सरकारले वर्षौँ पुराना विकासे आयोजनाहरूका लागि बजेट नराख्ने जनाएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
द्विपक्षीय सम्बन्ध मजदुत बनाउन मद्दत गर्ने व्यापार, वाणिज्य र लगानी भित्र्याउन योगदान गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेलगायत उद्देश्यले अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने गरिएको छ।