अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एउटा कारणले फेरि नेपालको चर्चा भएको छ । वल्र्ड इकोनमिक फोरमले भर्खरै जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको वायु प्रदूषण स्तर अत्यन्त खराब रहेको उल्लेख छ । संसारभरिबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको मनमा यसको ‘सांग्रिला’ छवि छ । संसारको छानो सगरमाथाको देश पक्कै पनि स्वच्छ, सफा र हराभरा होला भन्ने तिनको कल्पनाभन्दा भिन्न प्रदूषित मुलुकका रूपमा नेपाल चिनिन थालेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा औद्योगिक विकासका कारण प्रदूषण बढेको छ । हाम्रो मुलुकमा कलकारखाना खुल्नुभन्दा पनि बन्द भइसकेका छन् । मुलुकवासीले भने स्वच्छ हावामा सास फेर्न नपाउने अवस्था आएको छ । त्यतिमात्र होइन, बर्सेनि प्रदूषित वायुका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या करिब १० हजार रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यस हिसाबले हेर्दा पनि माओवादी १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ मा मारिएका १५ हजार मानिसको मृत्यु डेढ वर्षमै वायु प्रदूषणका कारणबाट हुने गरेको छ । यस्तो विषम परिस्थिति हुँदा पनि यसमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले वायु प्रदूषणको कारक मानिएको प्लास्टिक नजलाउन भनेर सूचनासम्म निकालेको अखबारमा देखिन थालेको छ । राजधानी काठमाडौंको अवस्था अझ भयावह बनेको छ । विकास–निर्माणका काम अधुरै छाडिदिएका कारण यहाँको हावामा धुलोका कण उडिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, कैयन् सडकको अवस्था अत्यन्तै खराब छ र त्यहींबाट रातोदिन धुलो उडिरहेको छ। यहाँका सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच नियमित नहुने र इटाँ उद्योग आदिका कारण पनि राजधानी निसासिने अवस्थामा पुगेको छ।

वातावरणीय अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको अकर्मण्यताका कारण नागरिकले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय आयको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र मान्ने मुलुकले वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिएन भने कालान्तरमा यहाँ आउने पर्यटकको संख्यासमेत घट्नेछ।

वल्र्ड इकोनमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको खराब हावा भएका मुलुकमध्येमा नेपालले भारतलाई समेत उछिनेको छ । यो तथ्य अहिलेमात्र सार्वजनिक भएको होइन । नागरिकले एक वर्षअघिदेखि काठमाडौंको दैनिक प्रदूषण तह प्रकाशित गर्दै आएको छ । वरिपरि डाँडाकाँडाले घेरिएको काठमाडौं कचौरा आकारको छ । प्राकृतिक बनोटका कारण यहाँको प्रदूषित हावा सजिलै उडेर जान सक्दैन । त्यसकारण पनि काठमाडौंलाई कसरी कम प्रदूषित बनाउन सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको हावामा पार्टिकुलेट म्याटर (पिएम) २.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले तोकिदिएको भन्दा पाँचगुणा बढी छ । उपत्यकाको हावामा पिएम २.५ को मात्रा १ सय ८० माइक्रोग्रामभन्दा बढी प्रतिघनमिटरमा पाइएको छ । यो मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै खराब हो ।  प्रति घनमिटरपिएम २.५ भन्दा मसिनो धुलोको कण श्वासनलीमार्फत सजिलै फोक्सोमा पुग्छ । २.५ माइक्रोन भनेको एउटा ब्याक्टेरिया बराबरको आकार हो । यति सानो आकारको धुलो सजिलै फोक्सोमा पुगेर श्वासप्रश्वास र संक्रामक रोगको कारण बन्न पुग्छ । अझ बिहान ८ देखि १० बजे यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । वायु प्रदूषणले टाउको दुख्ने, नाक, घाँटी र श्वासप्रश्वासमा मात्र होइन मुटुरोग, मस्तिष्कघात, फोक्सोको क्यान्सर आदि हुन्छ । केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले एक वर्षमुनिका एक करोड ७० लाख बालबालिकाले विषक्त हावामा सास फेर्नुपरेका कारण मस्तिष्क विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यी बालबालिकामध्ये अधिकांश दक्षिण एसियाका छन्।

पछिल्लो एक अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा ३८ प्रतिशत गाडीको धुवाँ, ३५ प्रतिशत सडकको धुलो, १९ प्रतिशत फोहर र कृषिजन्य अवशेष बाल्ने र ११ प्रतिशत इँटाभट्टाका कारणले प्रदूषण भएको देखाएको छ । कम्तीमा गाडीको धुवाँ र सडकको धुलो नियन्त्रण गर्न सक्दा पनि राजधानी काठमाडौंको अवस्था धेरै फरक हुने थियो । केही वर्षअघिसम्म राजधानी काठमाडौंको हावा धेरै स्वच्छ थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सहरमा खनेको सडक र यहाँ वर्षौंदेखि नबनेका संरचना यसका प्रमुख कारण छन् । वायु प्रदूषणको यो भयावह स्थितिलाई सर्वोच्च अदालतले समेत नियन्त्रणका लागि आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चले विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा अनिवार्य रुपमा धुलो नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चका वरिष्ठतम् दुई न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणाले दिएको उक्त आदेशपछि राजधानीको अवस्था सुध्रिएको छैन । यो अवस्था देशैभरिको हो । कम्तीमा यो आदेशपछि कहीं पनि धुलो उडाइएको छ भने सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने औजार सर्वोच्चको आदेशबाट प्राप्त भएको छ । यसलाई नागरिक समाज र सर्वसाधारणले समेत उपयोग गर्न सक्छन् । संविधानको धारा ३० ले समेत नागरिकलाई वातावरणको अधिकार प्रदान गरेको छ । यसबाहेक पनि नागरिकलाई राम्रो वातावरणमा राख्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था नभएका होइनन् । वातावरणीय अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको अकर्मण्यताका कारण नागरिकले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय आयको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र मान्ने मुलुकले वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिएन भने कालान्तरमा यहाँ आउने पर्यटकको संख्यासमेत घट्नेछ । वल्र्ड इकोनमिक फोरमजस्तै संस्थाहरूले भविष्यमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको अवस्था सुध्रिएको सन्देश दिन पाउने गरी काम गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७४ ०६:०९ सोमबार