खुल्ला बजेट सर्वेक्षण

भारतलाई उछिन्दै नेपाल दक्षिण एसियाकै अग्रस्थानमा

सोमबार, २२ माघ २०७४, १४ : २९ नागरिक


काठमाडौं – नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको छ। 

नेपाल सन् २००६ देखि खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो। जसअनुसार नेपालले २००६ मा ३६ अंक, २००८ मा ४३ अंक, २०१० मा ४५ अंक, २०१२ मा ४४ अंक, २०१५ मा २४ र यस वर्ष (२०१७) मा ५२ अंक प्राप्त गरेको हो। सर्वेक्षण प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा गरिन्छ। 

दक्षिण एशियामा नेपालपछि अफगानिस्तान ४९ अंकका साथ दोस्रो, ४८ अंकका साथ भारत तेस्रो, ४४ अंकका साथ पाकिस्तान र श्रीलंका चौथो र पाँचौँ तथा बंगलादेश ४१ अंकका साथ छैटौँ स्थानमा छन्। 

बजेट पारदर्शीताका सन्दर्भमा विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र र तुलनात्मक मापकका रूपमा रहेको यो सर्वेक्षणले हरेक देशले पाउने कुल अंक प्रस्तुत गर्छ, जसबाट खुला बजेट सूचकांकमा उक्त देशको स्तर निर्धारण हुन्छ। अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्य (आइभिपी)ले विश्वव्यापी रुपमा ११५ वटा देशमा नागरिक संघसंस्थामार्फत गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा सूचनाको हक र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले गरेको थियो। 

प्रतिवेदनअनुसार ८०–१०० लाख पर्याप्त, ६१–८० निकै, ४१–६० सीमित, २१–४० न्यून र ०–२० सम्मको अंकलाई नगन्य रुपमा राखेको छ। सर्वेक्षणअनुसार नेपालले कुल १०० अंकमा ५२ अंक प्राप्त गरेर दक्षिण एसियामा अग्रस्थान हासिल गरेको हो। यो विश्वको औसत ४२ अंकभन्दा केही बढी हो। सन् २०१५ मा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव ढिला प्रकाशन भएकाले नेपालको खुला बजेट सूचकांकमा निकै कमी आएर २४ अंक पुगेकामा २०१७ मा यो अंक निकै बढेर ५२ पुगेको हो। 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कूल १०० मा पारदर्शीतामा ५२, जनसहभागितामा २४ र बजेट निगरानीमा ४४ अंक प्राप्त गरेको छ। विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रूपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ। तर, पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको छ। 

यी सूचकले केन्द्रीय सरकारले आठ मुख्य बजेट दस्तावेज समयबद्ध रुपमा नागरिकलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्नाका साथै ती दस्तावेजमा भएका जानकारी ज्ञानमूलक र उपयोगी भए वा नभएको हेर्छन्। 

प्रतिवेदनले नेपालले बजेट पारदर्शीता बढाउन पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने तथा आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउन सुझाव दिइएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले जानकारी दिए। 

नेपालले बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउन संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउने, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

प्रतिवेदनले बजेट निगरानीको प्रभावकारिता बढाउन नेपालले बजेट वर्ष शुरु हुनुअघि नै संसद्बाट कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, पारित बजेटमा निर्धारण भएका प्रशासनिक एकाइको बजेट एक एकाइबाट अर्को एकाइमा स्थानान्तरण गर्दा वा अनपेक्षित राजश्व खर्च गर्दा संसद्मा परामर्शको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने तथा बजेट निगरानीलाई थप सवल बनाउन स्वतन्त्र वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ। 

पूर्व बजेट विवरण, कार्यपालिका बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट, नागरिक बजेट, आवधिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगातका आधारमा यो मापन गरिन्छ। 

विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रुपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ। तर, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। जनसहभागिताको अवस्था मापन गर्न २०१७ को खुला बजेट सर्वेक्षणमा प्रश्नावलीहरू ‘वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास’ले तय गरेका नयाँ सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको थियो। 

खुला बजेट सर्वेक्षणले संसद्, सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय तथा स्वतन्त्र वित्तीय निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा बजेटको प्रभावकारी निगरानीमा ती निकाय कतिको सक्षम छन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्छ। 

सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा सदाचारिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निगरानी निकायको भूमिका अझ राम्रोसँग लेखाजोखा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट निगरानीका सूचकमा परिमार्जन गरिएको छ। त्यसैले २०१७ मा निगरानी निकायको भूमिका तथा प्रभावकारितासम्बन्धी तथ्यांकलाई अघिल्ला वर्षहरूका संस्करणसँग सिधै तुलना गर्न नमिल्ने बताइएको छ। 

बजेट पारदर्शीता बढाउन नेपालले पूर्व बजेट विवरण, नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने, आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउनुपर्नेछ। 

त्यसैगरी संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउन, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न, लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास संस्था (ओइसिडी) तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (इन्टोसाई), वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास (जिफ्ट) लगायतको स्रोतमा बहुपक्षीय संगठनहरूले विकास गरेका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य मापदण्डको प्रयोग गरी १०९ वटा समान अंक भारित सूचकमार्फत बजेटको पारदर्शीता मापन गरिएको हो। रासस 






यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

घरमा मोर्डन लाइटिंग

घरमा मोर्डन लाइटिंग

सही लाइटिंगको प्रयोगबाट घरलाई मोडर्न र नयाँ रुप दिन सकिन्छ । लाइटिंग मिलेको घर हेर्दामा साह्रै राम्रा हुन्छन । ...

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु हुन्छन् | यस गाइड मार्फत तपाईले आफ्नो परिवारको लागि कस्तो फ्रिज खरिद...

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सुरक्षित शैलीमा प्रयोग नगर्नाले ठूला ठूला दुर्घटना हुन सक्छ। यी सुझावहरु पालाना गर्नाले यस्तो दुर्घटना न्यून हुन्छ ।

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ | तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...

आमिरको ‘महाभारत’मा द्रौपदी को ?

आमिरको ‘महाभारत’मा द्रौपदी को ?

बलिउडमा अहिलेसम्मकै मंहगो बजेटमा ‘महाभारत’ सिरिज निर्माणको घोषणा गरेका आमिर खानले ‘द्रौपदी’ चरित्रको अभियनका लागि अभिनेत्रीको खोजी थालेका छन्। ...

तम्सिए निर्माता, तर्सिए हलवाला : अर्को सिन्डिकेट तोड्दै सरकार

तम्सिए निर्माता, तर्सिए हलवाला : अर्को सिन्डिकेट तोड्दै सरकार

सरकार बक्सअफिस लागू गर्ने पक्षमा छ । उता हलवालाहरु जुनसुकै हालतमा बक्सअफिस रोक्ने पक्षमा छन् । यता निर्माता संघ आन्दोलनको...

धेरै सफल, थोरै असफल

धेरै सफल, थोरै असफल

राजधानीमा जारी राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीले यतिबेला मिश्रित चर्चा पाइरहेको छ । नेपाल कलापरिषदमा जारी कला प्रदर्शनीमा राम्रा पक्षहरूको पारखीहरूले प्रशंसा...

भूकम्पको असर देखाउने ‘द डार्कनेस बेकन’

भूकम्पको असर देखाउने ‘द डार्कनेस बेकन’

तीन वर्ष अघिको बिनाशकारी भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोककी एक बालिकाको जीवनमा आएको उतारचढावलाई प्रमुख विषय बनाएर निर्माण गरिएको फिल्म ‘द डार्कनेस बेकन’को...