नेपालका दुई शक्तिशाली साम्यवादी दल जसलाई चल्तीको भाषामा वामपन्थी भन्ने गरिन्छ, यीबीच हुने भनिएको एकता प्रक्रियामा अनुभूत प्रसव वेदनाले राजनीतिक अन्योललाई विकारका रूपमा क्षेपण गरिरहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनपहिले नै एकताको प्रस्ताव गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शायद यही पीडा सहन गर्न नसकी जुनसुकै फड्को मार्न तयार रहेको सन्देश दिइरहेका छन् । उनको फड्को राष्ट्रको स्वार्थमा हुने दाबी छ। प्रचण्डको यो युटर्नको चेतावनी बुझ्न कठिन छैन । एमालेले एकताबारे गरिरहेको आनाकानीबाट दाहाल रुष्ट र चिन्तित देखिएका छन् । यी दुई पार्टीबीच असोज १७ गते संयुक्त वक्तव्यमार्फत संसदीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने र निर्वाचनलगत्तै एकता गर्ने सहमति सार्वजनिक भएको थियो। 

अनेक गुट र उपगुटका चिराले जर्जर हुन लागेको एमालेका लागि प्रचण्डको एकता प्रस्तावले पाइन्को काम गरेको थियो । निर्वाचन हुनुअघिसम्म एमालेको केन्द्रमा ओली, नेपाल, खनाल र गौतम गुट थिए । आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका खेलमा सबै गुटको शीर्ष शक्तिमा ओली गुट देखिएको थियो । ठाडो चुनौती दिनसक्ने तागत नभए पनि ओलीका लागि यी गुट अनिन्द्राका कारण बनेका थिए । निर्वाचनमा सन्तुलन मिलाउने चुनौती भइरहेका बेला दाहालको प्रस्तावले नयाँ सम्भावना र आशा सञ्चार गर्न पुग्यो । यसैकारण अरु गुट मौन देखिए । निर्वाचनमा बामदेव गौतमलाई हराउने खेलबाहेक अन्यत्र सबैमा एमाले एक ढिक्का देखिन पुग्यो । एमालेसँगको निर्वाचन साझेदारीका कारण माओवादीका मतदाता र कार्यकर्ता पनि अविचल रहे । वास्तवमा एमाले–माओवादी निर्वाचन गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक प्रश्नमा थिएन । लामो समयसम्म सत्ताको डाडुपन्युँ आफूसँग रहोस् भन्ने आकांक्षाबाट प्रेरित थियो । स्थायित्व, समृद्धि र विकासका कुरा लोकप्रिय नारा हुन् । जुन साना÷ठूला सबै दलले निर्वाचनका समयमा लगाएकै थिए । भोलिका हरेक निर्वाचनमा पनि दोहोरिने निश्चित छ । विवाद सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुखको अंशबन्डामा अल्झिरहेको छ।

संघीय निर्वाचनको पहिलो चरणकै पूर्वसन्ध्यामा पार्टी एकता गर्ने र एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यमै सबै उम्मेदवार लड्ने प्रस्ताव थियो । यो प्रस्ताव किन मूर्त हुन सकेन ? कारण अज्ञातै छ । एउटै चिह्न नभएपछि माओवादी र एमालेका लागि ४०–६० को भागबन्डा हुन पुग्यो । प्रदेश र संघ दुवैमा प्रतिशतको गणित नै भागबन्डाको आधार बन्यो । यो गठबन्धनले सातमध्ये छ प्रदेशमा सरकार बनायो भने राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ स्थान जितेको छ । संघमा समेत दुईतिहाइको नजिक छ । तर निर्वाचनपछिका दिनमा वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । समय गतिवान हुन्छ । मन बदलिइरहन्छ । आफ्ना राजनीतिक सहयात्री पुष्पकमल दाहाल र पार्टीका समवयी शीर्ष नेताहरूलाई समेत कुनै जानकारी नदिई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल आउन निमन्त्रणा दिए । यो निमन्त्रणा ओलीको स्वास्थ्य उपचारको निहुँमा भएको बैंकक बसाइँले जुराएको धेरैको भनाइ छ। 

करिब दुई वर्षपहिले ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्दै आफूभन्दा आठ दिनले कान्छो भएकाले भाइ भन्नुपर्ने बताएर दिदी÷भाइको साइनो जोड्न पुगेकी स्वराज भाइलाई बधाइ दिनमात्र काठमाडौँ आएकी पत्याउन सकिन्न । त्यो पनि सबै निर्वाचन पूरा नहँुदै तर स्पष्ट परिणामको खाका सार्वजनिक भएको मध्यकालमा भएको स्वराज भ्रमणले प्रश्न जन्मिरहेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता मेट्नैपर्ने हो भने नयाँ सरकार बनेपछि प्रक्रियासाथ र अजेन्डासाथ भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुनुपथ्र्यो । यद्यपि नेपालीहरू भारतसँग कुनै पनि हालतमा सम्बन्ध सुध्रेको हेर्न चाहन्छन् । नाकाबन्दीको घाउ जतिसुकै गहिरो भए पनि नेपालीहरू घाउ बिर्सेर सम्बन्धमा ताजगी ल्याउन चाहन्छन् । तर नेपाल र नेपालीको सम्मान सुरक्षित हुनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमिक एकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आघात हुने कुनै पनि विषयमा नेपाली सम्झौता हुन दिँदैनन् । कसैले सम्झौता गर्न चाहेर पनि त्यो सम्भव हुँदैन। 

करिब सत्तरी वर्षयताको परिवर्तनको इतिहासमा पहिलोपटक साम्यवादी दल नेपालको सत्तामा बहुमतसाथ पुग्दैछ भने भारतको इतिहासमा धार्मिक परम्पराको सांस्कृतिक दार्शनिक आधार भएको राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सत्तामा छ । भारतमा धार्मिक पुनर्जागरणको युग आरम्भ भएको छ भने नेपालमा धर्म निरपेक्षतासाथ साम्यवादी जागरणले मौलो ठड्याउन पुगेको छ । यसखालको दुई भिन्न प्रवृत्ति, चरित्र र आदर्श बोकेका राजनीतिक दलमा एकअर्कामा संशय हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि छिमेकी मित्रराष्टरू चीनको नेपाल चासो महŒवपूर्ण मानिन सक्छ । यसैकारण भाइ भेट्न आएकी दिदीको उपस्थितिले शीर्ष एमाले–माओवादीसमेतलाई झस्काइरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा सुल्झन कठिन देखिँदैछ।

एमाले मदन भण्डारीको लिगेसीमा चलेको पार्टी हो । संस्थापक सदस्य पुष्पलाललाई सम्मान गरे पनि एमालेको अहिलेको सिद्धान्त आदर्श, नीति, कार्यक्रम, कार्यदिशा जे भने पनि मदनले २०४७ सालमा परिभाषित गरेका जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो । एमालेका लागि यसको मूल नारा परित्याग गर्नु सहज हँुदैन । माओवादीले २०५२ देखि २०६२ सम्म सञ्चालन गरेको हिंसात्मक राजनीति स्वीकार गर्ने अवस्थामा पनि एमाले छैन । समर्थन गर्ने हो भने त्यही हिंसाको डढेलोमा परी मारिएका एमाले समर्थकलाई बिर्सनुपर्ने हुन्छ । के एमाले आफ्ना कार्यकर्ताले बहाएको रगत र उत्सर्ग गरेको जीवन बिर्सेर हिंसालाई इतिहासको गौरव मान्न तयार हुन्छ ? कि जनताको बहुदलीय जनवादलाई थाती राखेर नयाँ समीकरणमा जाने साहस गर्छ ? एमालेले यी दुई प्रश्नमा आफ्नै अडान राखेमा के माओवादी यी दुवै विषयमा पुनर्विचार गर्दै हिंसाको इतिहास अस्वीकार गर्ने र जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्न तयार हुन्छ ? 

यदि एमालेको सर्तमा माओवादीले एकता गर्ने हो भने त्यो एकता नभएर माओवादीको एमालेमा विलय हुनेछ । ४०–६० को चुनावी परिणामले पनि एकता नभएर विलयको संकेत गरिरहेको देखिन्छ । आजकै अवस्थामा माओवादी र एमालेबीच एकता भएमा त्यो एकताभन्दा पनि माओवादीको विलय नै मान्नुपर्ने हुन्छ । के माओवादीले सशस्त्र हिंसाकाललाई विस्मृतिको गर्भमा छाड्दै एमालेमा विलयको बाटो रोज्न सजिलो छ ? एमालेमा विलय हुने हो भने माओवादी दलले सशस्त्र हिंसामा भएको ज्यादती र बहेको रगत अनि उत्सर्गकृत जीवन इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ । के माओवादीका लागि यो सम्भव छ ? ठूलो दल भएका कारण स्वाभाविकरूपमा एमालेको विलय माओवादीमा हुन सक्दैन।

सत्ताको लामो आकांक्षासाथ चुनावी गठबन्धन भए पनि अबको नेतृत्व कसले, कसरी र कुन÷कुन पदमा गर्ने भन्ने झगडा दुवै दलमा देखिएको छ । एमालेभित्र गुटका कारण गम्भीर चिरा पर्दैछन् । ती चिराले आकार लिइरहेको देखिन्छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको चुनावमा होस् कि सभामुख चयनमा, अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेको आरोप माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले लगाइरहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशमा पाँच दशकदेखि पार्टीमा निरन्तर योगदान दिइरहेकी जनजातिबाट समेत पर्न सक्ने नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अध्यक्ष आफँैले हराउने षड्यन्त्र गरेको आवाज सतहमै उठिरहेको छ । यो आवाज निकै धारिलो छ । यसै पनि एकतापछि आफ्नो स्थिति के हुनेछ भन्नेमा कम्तीमा पनि ओली र दाहालमा चिन्ता व्याप्त छ । एमाले गुटका चिरा एक ठाउँ जुटे र त्यसलाई विलयीकृत माओवादी पक्षले समर्थन गरेको अवस्थामा ओलीले नेतृत्वमा बहुमत गुमाउने हुन सक्छ । नेपाल, खनाल, गौतमसँग दाहालको लय मिलेमा ओली सत्ता बिस्थापित हुने पर्याप्त सम्भावना छ । यही भयले ओली एकता प्रयत्नमा आफ्नो गति सुस्त गर्न चाहिरहेका छन्। 

एमालेको नेपाल, खनाल र गौतम पक्ष जतिसक्दो चाँडो माओवादीसँग एकता गरी ओलीलाई साइजमा ल्याउन व्यग्र छ तर माओवादी अध्यक्षलाई पनि ४० को भागबन्डामा पर्दा आफ्नो हैसियत कम हुने चिन्ता छ । त्यसमा पनि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मको नेतृत्व समायोजनमा कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यो चुनौती एमालेमा पनि समान छ । कदाचित माओवादी र एमालेबीच एकता भएको खण्डमा पनि यी दुईलाई सत्ताबाहेक संगठनमा कुनै फाइदा हुने लक्षण छैन । निर्वाचन भइसकेको हुनाले सत्ताको साँचो सजिलै एकीकृत नेतृत्वले पाउनेछ । तर संगठनको फाइदा भने मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले लिनेछन् । हिजोका दिनमा एमालेसँग रुष्टहरू माओवादी र माओवादीसँग रुष्टहरू एमालेमा जाने क्रम थियो । अब यी दुईको एकतापछि यिनीहरूसँग असहमतहरूको ठूलो पंक्ति चन्द र वैद्यका तम्बुभित्र सुशोभित हुनेमा सन्देह गरिरहनुपर्दैन । यसैकारण यो एकताले लोकतन्त्रलाई कुनै फाइदा पुर्‍याउने छैन।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७४ ०४:१९ बुधबार