एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेसँगै उनका सामु अवसर र चुनौतीका प्रशस्तै चाङ देखिएका छन् । ओलीले आगामी दिनमा आफ्नै पार्टी एमाले, सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रदेखि प्रतिपक्षी दलहरुसँगको समन्वय र सहकार्यलाई के कसरी लैजान्छन् भन्ने कुराले धेरै हदसम्म उनको सफलता–असफलता निर्धारण गर्नेछ । अहिले सरकारमा ओलीलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरणको घोषणा निर्वाचनअघि नै भएको हो । त्यसैअनुसार निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणका लागि छलफल र वार्ता हुँदै आएका छन् । वार्ताका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकीकरण गरी दुवैजनाले अध्यक्षता गर्ने कुरामा सहमति भएको विषय बाहिर आइसकेको छ । त्यसो त पार्टी एकताको प्रारूप घोषणा गरी सरकार निर्माण गर्ने र त्यसपछि मात्रै पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको बताइए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । बरु, पार्टी एकताको प्रारुप सार्वजनिक नगर्दै माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । र, माओवादी केन्द्रले सरकारबाहिरै रहेर ओलीलाई समर्थन गरेको छ । यसले गर्दा दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियाको विषयमा शंका पनि पैदा भएको छ । त्यसैले दुई पार्टीलाई एउटै पार्टीका रुपमा एकीकृत गर्नु ओलीका लागि तत्कालीन चुनौती हो । दुई पार्टीबीचको एकीकरणको प्रक्रिया तत्काल सुरु भएन र यो प्रक्रिया लम्बिँदै गयो भने यसले थप जटिलता ल्याउने मात्र होइन, ओली आफंै पनि बलियो कार्यकारीका रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दैनन् । त्यसमाथि दुई पार्टीबीच एकीकरण भएन र फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भयो भने निर्वाचनअघि जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमाथि धोका हुनेछ । त्यसैले पनि दुई पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रिया नै ओलीका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ। 

 संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषय प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । त्यसैले पनि ओली सरकारले स्रोतसाधनको पहिचान गर्नेदेखि विकास निर्माणमा त्यसको अधिकतम उपयोगतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।  

पार्टी एकीकरणका लागि पनि ओलीले आफ्नै पार्टी एमालेका नेताहरुलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । साथै माओवादी केन्द्रका नेताहरुको सम्मानजनक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । एमालेका वरिष्ठ नेताहरुदेखि पार्टीमा उदाउँदै गरेका युवा नेताहरुसम्मको व्यवस्थापनको विषय जटिल भइरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई एकीकृत पार्टीका विभिन्न तहमा सम्मानजनक हिसाबले अवसर दिने कार्य पक्कै पनि सहज छैन । त्यतिमात्र होइन, पार्टी एकीकरण गरी केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका नेताहरुको व्यवस्थापन ओलीका लागि कम्ती चुनौतीको विषय होइन । मन्त्री बन्न चाहने आकांक्षीको लर्काे पनि उत्तिकै छ । एकातिर आफ्नै पार्टीभित्र विभिन्न नेताहरुको गुट व्यवस्थापनकै लागि भए पनि कतिपयलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यताका बीचमा ओली छन् भने अर्काेतिर माओवादी केन्द्रबाट पनि त्यसैगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यसमाथि विगतमा आफूलाई साथ दिँदै आएका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने दबाब पनि उनीमाथि छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले गुटका आधारमा वा आफू निकट भएकै कारणभन्दा पनि विषयगत विज्ञता र क्षमताका आधारमा मन्त्रीहरुको छनोट गर्न सके भने सरकार प्रभावकारी हुनेछ। त्यसमाथि मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको र खर्चको आकार ह्वात्तै बढेको नयाँ परिवेशको नयाँ चुनौती सामना गर्न पनि उनले आफ्ना सारथीहरु चयनमा ध्यान दिनैपर्छ । किनकि उनले मन्त्रीका रुपमा आफ्ना सारथीहरु कस्ता छनोट गर्छन् र मन्त्रिपरिषद् कुन हदसम्मको छरितो बनाउँछन् भन्ने कदमले पनि उनको आगामी कार्यशैलीलाई झल्काउनेछ। 
चुनावका क्रममा स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएकै कारण वाम गठबन्धनले बहुमत पाएको कुरा बिर्सन मिल्दैन । तर, मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेका कारण नयाँ संरचना निर्माण गर्नेदेखि त्यसका लागि कानुनी र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । र, त्यसका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता आफैँमा खर्चिलो विषय हो । त्यसमाथि अहिले नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले खर्च झनै बढ्ने निश्चित छ । स्थानीय तहको अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा मितव्ययीभन्दा पनि सुविधाभोगी प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यस्तै समस्या प्रदेश सरकारमा पनि देखिन सक्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानिरहेको र त्यसैका कारण जनताले सेवा नपाएको अवस्था छ । यो अवस्थामा स्थानीयदेखि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाई जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती पनि ओली सरकारसामु छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । सर्वसाधारणको अपेक्षा र आकांक्षा जेजसरी चुलिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि ओलीसामु छ।

ओलीका अगाडि आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य चुनौती पनि उत्तिकै छ । विशेष गरी विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा उदीयमान दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्ने विषय ओलीका लागि चुनौती हो । विगतमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय पक्षसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको लुकेको विषय होइन। तर, सरकारको नेतृत्व गरेपछि ओलीले एकातिर छिमेकी मुलकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्काेतिर ‘राष्ट्रवादी छवि’ कायमै राख्नुपर्ने चुनौती पनि उनीसामु छ । यो अवस्थामा सरकारबाहिर रहँदा विरोध वा असन्तुष्टि जनाउन जेजति सहज हुन्छ, जिम्मेवारीमा पुगेपछि त्यसको समन्वय र सन्तुलन मिलाउनु उत्तिकै कठिन कार्य हो भन्ने कुरालाई उनले हेक्का राख्नैपर्छ। जे होस्, अबका दिनमा पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा होस् वा माओवादीसँगको एकीकरणका विषयमा वा छिमेकीसँगको सम्बन्धको सवालमा नै किन नहोस्, ओलीले व्यावहारिक भएर अघि बढ्न जरुरी छ । त्यसका साथै संघीय संरचनाको प्रारुपलाई संस्थागत गर्ने अहं दायित्व पनि उनकै काँधमा छ। संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषय प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । त्यसैले पनि ओली सरकारले स्रोतसाधनको पहिचान गर्नेदेखि विकास निर्माणमा त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।  

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७४ ०४:११ शुक्रबार