प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको आइतबारको बैठक र दिवाभोज नयाँ सरकारलाई हेरिबसेका सर्वसाधारणका निम्ति ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’जस्तो बन्न पुगेको छ । नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई आचारसंहितामा बाँधेर अघि बढे भने उनको छविमा थप निखार आउनेमा कुनै शंका छैन।

नयाँ संविधानअनुसार सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित सरकारका गतिविधि सुरुका दिनमै भविष्यको नेपालका निम्ति मानक स्थापना गर्ने अपेक्षाविपरीतका देखिन थालेका छन् । विशेष गरी सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीबाट सम्पन्न हुने गतिविधि मुलुकवासीले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् । सुरुकै दिनमा देखिन थालेका यस्ता गतिविधिले दिने सन्देशप्रति सरकार प्रमुखले सावधानी अपनाउन सकेनन् भने सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुने छैनन् । नयाँ सरकार बनेको सय दिनसम्म मधुमासका रूपमा हेरिन्छ र प्रमुख विपक्षले समेत त्यो बेलासम्मका गतिविधिमा मौन रहने परम्परा छ । यसै हिसाबले प्रेसलाई पनि सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न केही असजिलो अवश्य लाग्नेछ । तर, ठूलो अपेक्षासाथ बनेको सरकारका प्रमुखबाट सुरुआती दिनमै केही असजिला लाग्ने काम गर्न थाल्दा भने सजग गराउनु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता सहयोगी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार राजधानीमा एक व्यापारी दुर्गा प्रसाईंका घरमा सम्पन्न बैठकले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा नेताद्वय र तिनका घरधनीबीचको दिवाभोजको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि यसबारे विचारविमर्शसमेत सुरु भएका छन् । बैठकका लागि कुनै स्वतन्त्र स्थानलाई प्रयोग गर्नुभन्दा विवादास्पद व्यवसायीको बंगलालाई नेताद्वयले चयन गर्नुलाई कुनै अर्थमा पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छैन । यो आफूले रुचाएका व्यक्तिलाई राज्यको पहुुँच दिएको घटना बन्न पुगेको छ।

पक्कै पनि नेताद्वयलाई सरकारको पूर्णता, दुई दलबीचको एकता प्रयास र नागरिकका चुलिँदा अपेक्षा पूरा गर्ने दबाब छ । त्यो दबाब पूरा गर्न बैठक गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि सरकारसँग बैठक थलोको अभाव छैन । दुवै दलका आफ्ना भव्य कार्यालय पनि छन् । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई राज्यले दिएको आफ्नै निवास बालुवाटारमा छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको सिंहदबारस्थित कार्यालय पनि सुविधाजनक नै छ । यी दुवै स्थानमा बैठक बस्न नसकिने हो भने राजधानी काठमाडौंमा सुविधासम्पन्न तारे होटल र अन्य बैठकस्थल पनि उपलब्ध छन् । त्यहाँ बसेर बैठक गर्न नसकिने छैन । केही निश्चित व्यापारीको बंगलामा बसेर बैठक गर्दा त्यसले भोलिका निर्णय प्रक्रियामा अवाञ्छित हस्तक्षेप त हुन्छ नै, सँगै राज्यको कर्मचारीतन्त्रले समेत निरीहता प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । प्रधानमन्त्री र कुनै दलका नेता निकट व्यापारीलाई यस किसिमको पहुँच दिनु उपयुक्त हुन्छ÷हुँदैन भनी सोच्ने दायित्व पनि सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूकै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यस किसिमको अभ्यास बढ्दो छ । आफूले रुचाएका व्यक्तिका घरमा बैठक भएको यो नै पहिलो होइन । प्रायः यस्ता बैठक विभिन्न निकट व्यापारी, ठेकेदार र शक्ति दलालकहाँ हुँदै आएका छन् । यसले सम्बन्धित नेताहरूलाई कुनै फाइदा भएको छैन तर गैरसंवैधानिक केन्द्रहरूलाई भने यसले बलियो बनाएको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले चाहिनेभन्दा बढ्ता यस किसिमको पहुँच दिँदा ती व्यक्तिले अवाञ्छित लाभ त लिन्छन् नै, सँगै राज्यका निकायहरूको मानमर्दनसमेत हुन पुग्छ । राज्यबाट आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको स्वीकृति लिने तयारीमा रहेका व्यक्तिलाई यो तहको पहुँच भएपछि भोलि सरोकारवाला निकायले आफ्नो तर्फबाट भरपर्दो गरी काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ।

प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले गर्ने यस्ता बैठकको यो पछिल्लो शृंखला मात्र हो । यस्तै बैठक यसअघि पनि विभिन्न ठाउँमा भएका छन् । झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने सम्बन्धमा निर्वाचनअघि प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भइसकेको छ । कुनै व्यक्तिले व्यापार÷व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । तर, मुलुकका विधि र प्रक्रियामा ध्यान पु¥याइनुपर्छ । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको सन्दर्भमा समेत निर्वाचनअघि नै धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । कुनै एउटा कर्मचारी अनशन बस्छ र सरकारले सम्झौता गर्दै आएको छ भन्दै आलोचनासमेत भइसकेको छ । एकातिर, चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गुणस्तरको प्रश्न छ, अर्कोतिर त्यसै क्षेत्रमा नियमकानुन पालना नगरी सम्बन्धन लिएर व्यापारीकरण गर्न चाहने वर्ग छ।

सर्वसाधारणलाई चिकित्सा सेवा र शिक्षामा हुने व्यापारीकरणबाट जोगाउन राज्यका निकायले अब नसक्ने दिन आइसकेको संकेत यी घटनाले गरेका छन् । नेताका पनि आफ्ना सम्बन्ध हुन सक्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ व्यवस्थातर्फ जाने यो बेलामा विधि र प्रक्रियालाई चटक्क छाड्न मिल्दैन । कुनै पनि जिम्मेवारीमा बस्नु सजिलो काम होइन, त्यो पदको गरिमा राख्न पनि कहाँ जाने र कहाँ नजाने भन्ने मानक आफूले आफ्ना लागि निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । नेताहरूको उठबस विवादास्पद व्यक्तिहरूसँग हुन थाल्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । ओली र दाहालबीचको आइतबारको बैठक र दिवाभोज नयाँ सरकारलाई हेरिबसेका सर्वसाधारणका निम्ति ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’जस्तो बन्न पुगेको छ । नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई आचारसंहितामा बाँधेर अघि बढे भने उनको छविमा थप निखार आउनेमा कुनै शंका छैन।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७४ ०३:१९ मंगलबार