पछिल्लो निर्वाचनसँगै मुलुकमा संघीयताले संवैधानिक र राजनीतिक तहमा वैधानिकता पाएको छ । राज्यको शासनपद्धति एकात्मकताबाट संघीयतामा रूपान्तरित भएको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरणसँगै राज्यको सेवा प्रवाहमा गतिशीलता, नागरिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, शान्ति–सुव्यवस्थाको सूक्ष्म व्यवस्थापन र कानुनी शासनको वहाली प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ । विडम्बना, संघीयताको राजनीतिक पक्ष संस्थागत भए पनि नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय चलायमान हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । मूलतः कानुनको अभाव र चेन–अफ–कमान्डको अस्पष्टताका कारण नेपाल प्रहरीको प्रभावकारी परिचालनमा जटिलता देखिएको छ ।

सुरक्षाको अभावमा मुलुकमा विकास र समृद्धि असम्भव हुन्छ । देशको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारको मातहतमा सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौतिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि नेपाली सेना, द्वन्द्वको उत्कर्षमा स्थापित अर्धसैनिक निकाय सशस्त्र प्रहरी बल र गुप्तचरी सूचना संकलनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिकल्पना गरेको छ । नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापन, कानुनी शासनको वहाली र अपराध अनुसन्धान तथा रोकथामको जिम्मेवारी संघीय र प्रदेश दुवै तहमा नेपाल प्रहरीको हुनेछ। 

यसैगरी स्थानीय तहका नगरपालिकाले नगर प्रहरी गठन गर्नसक्नेछन् । तर, जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको अध्यक्षता गर्ने र स्थानीय प्रशासन ऐन लगायत दर्जनौँँ कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने अर्धन्यायिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अस्तित्व संविधानमा अस्पष्ट छ। यही अन्यौलपूर्ण अवस्थाको आडमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सामूहिकरूपमा आफूहरूलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत नराख्न राज्यलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसले मुलुकको स्थिरता, समृद्धि र सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्नेछ ।

राज्यको सुरक्षा संयन्त्र संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अन्यौलमा छ। वामनप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित “रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनःढाँचासम्बन्धी अध्ययन कार्यदल”ले प्रत्येक प्रदेशमा पृतना कार्यालय हुनेगरी नेपाली सेनाको संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले आन्तरिक गृहकार्यका आधारमा सेना र प्रहरीको दुवैको संरचनासँग मेलखाने संरचना तयार गर्न खोजेको देखिन्छ। 

संविधानतः शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापनसग सम्बन्धित प्रशासनिक निकायहरू र प्रहरीको परिचालनका लागि संघमा गृह मन्त्रालय र प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको परिकल्पना गरिए पनि दुवै तहका मन्त्रालयहरूका बीचमा आपसी समन्वय तथा संयोजनका लागि नीतिगत अन्यौलता छ । कानुन अनुसार प्रहरी संघीय सरकारको मातहतमा परिचालित छ र प्रहरीको प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित छ भने प्रहरीलाई प्रदेश सरकारका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । फलतः कानुन निर्माणमा सरकारको ढिलासुस्तीका कारण शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापन, कानुनी शासनको वहाली र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका अलावा प्रहरीको परिचालन र सेवाप्रवाह कार्य प्रभावित हुनेछ।

मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका अलावा नागरिक सुरक्षाका लागि देशमा विद्यमान सबै सुरक्षा निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । तथापि नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र कानुनी शासनको वहालीका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा नागरिक प्रहरीको स्थापना गरिएको हुन्छ । दुर्भाग्य, नेपाल प्रहरी लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको छ । फलतः सरुवा, बढुवा र अवसर लगायतका नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयनका क्षेत्रमा हुनुपर्ने कार्यगत स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको क्षेत्राधिकार प्रभावित भएको छ । यस्ता हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरीलाई समयानुकूल बनाउने र यसका काम–कारबाहीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने प्रयासहरूमा समेत अवरोध सृजना भएको छ। 

विश्वमा संघीय पद्धति अपनाएका २५ देशहरूमा मूलतः तीन प्रकारका प्रहरीको संरचना रहेको पाइन्छ । सबैजसो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका प्रहरी संगठनहरू कानुन र नागरिकप्रति जवाफदेही हुने गर्छन् । पहिलो, अमेरिकामा शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशका गभर्नर र स्थानीय निकाय अन्तर्गत प्रदेश र नगर प्रहरीलाई सुम्पिएको छ । संघीय सरकारबाट सुपरिवेक्षण भए पनि दुवै तहका प्रहरीहरू कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र स्वायत्त र स्वतन्त्र छन् । तर, गम्भीर अपराधको अनुसन्धानका लागि अमेरिकाले स्वतन्त्र हैसियतको फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबिआई) स्थापना गरेको छ । क्यानडा, बेल्जियम, अस्टे«लिया र बेलायतले संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय प्रहरीको प्रहरीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । 

तीनै तहको प्रहरीका बीचमा पेसागत मर्यादाभित्र आपसी सहकार्य र समन्वय भए पनि कार्यगत तहमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वयका अलावा गम्भीर अपराधको अनुसन्धान संघीय प्रहरीले गर्छ भने शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापन, सामुदायिक सम्बन्ध र सामान्य अपराधको सम्बोधनको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तेस्रो, भारत लगायतका कतिपय कमनवेल्द देशहरूमा संघीय र प्रान्तीय प्रहरीको स्थापना गरिए पनि नीतिनिर्माण, चेन–अफ–कमान्ड र कार्यात्मक स्वतन्त्रता केन्द्रीय प्रहरीमा निहित छ । कतिपय देशले भर्ना, बढुवा र अवसरका महत्वपूर्ण अधिकारसमेत केन्द्रीय प्रहरीको नियन्त्रणमा राखेको देखिन्छ । सिद्धान्तः मुलुकको प्रहरीको संगठन, क्षमता र कार्यशैलीमा एकरूपता ल्याउनका लागि केन्द्रीय प्रहरी अन्र्तगत राखिएको भनिए पनि व्यवहारमा प्रदेश प्रहरीको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको देखिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा मुलुकभरि एकरूपता हुनेगरी संघीय र प्रदेश तहको नागरिक प्रहरीको परिकल्पना गरे पनि सरकारको ढिलासुस्तीका कारण सांगठनिक संरचना र क्षेत्राधिकारको निक्र्यौल हुन सकेको छैन । साथै, संघीयतामा नेपाल प्रहरीकोलाई समसामयिक बनाउन पूर्व–प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर रानाको संयोजकत्व नेपाल प्रहरी पुनर्संरचना कार्यदल संघीय प्रहरीमा महानिर्देशक र प्रदेशमा महानिरीक्षकको चेन–अफ–कमान्डमा रहने गरी प्रहरी संगठन बनाउन सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनले मूलतः दैनिक जनजीवनमा हुने अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानका अलावा शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीको हुने र नीतिनिर्माण, तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, गम्भीर अपराधको अनुसन्धानका अलावा अनुगमन, सुपरीवेक्षण र सरकारसँग सम्पर्कको माध्यम संघीय प्रहरी हुनुपर्ने पक्षलाई जोड दिएको छ। विडम्बना, सरकारको ढिलासुस्ती र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको अनिच्छाका कारण संघीय प्रहरी ऐन जारी हुन सकेको छैन।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा निकायहरू विशेषतः नेपाल प्रहरीको रूपान्तरण सैद्धान्तिक र व्यावहारिकरूपमा स्वीकार्य हुनुपर्छ । प्रहरीको पुनर्संरचना कार्य सरकारको दायित्व भए पनि नागरिक सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा र कानुनी सवालसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सवालमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको सहमति जुटाउनु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ। 

यसले प्रहरीको पुनर्संरचनामा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको अपनत्व सुरक्षित गर्छ भने आन्तरिक सुरक्षाका रणनीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा सहज बनाउँछ । फलतः संघीयतामा प्रहरी परम्परागत शैलीमा नभई प्रविधि, सूचना र प्रमाणमा आधारित सेवाको प्रवाहमा सक्षम हुनेछ भने राजनीतिक शक्तिहरूप्रति उत्तरदायी नभई आम नागरिकप्रति जवाफदेही र समर्पित निकायका रूपमा संस्थागत हुनेछ। 

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०२:५४ शुक्रबार