प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको तेस्रो महिनामा बल्ल सांसद सदस्यको शपथ ग्रहणको साइत जुरेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये सातजना मात्र अदालतमा रहेको मुद्दा र अन्य प्राविधिक कारणले शपथ ग्रहणमा सहभागी हुने पाएनन् । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संसद्को स्वरूपले आइतबार पूर्णता पाएपछि मुलुकको संक्रमण अन्त्यपछिको समृद्धिको यात्राले तीव्रता पाउने अपेक्षा मुलुकबासीमा छ । दुवै सदनसहितको संसद्ले मुलुकमा काम गर्न पाएको यो निकै लामो अन्तरालपछि हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि बनेको संसद्ले २०५२ सालसम्म निर्विघ्न काम गर्न पाएको थियो । त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्व र प्रजातन्त्र मन नपराउने शक्ति केन्द्रका कारण मुलुकलाई निर्वाचित संस्थाविहीन बनाउने काम भयो । फलस्वरूप लामो समयसम्म संसद्कै निर्वाचन नहुने अवस्थासमेत सिर्जना हुँदा राष्ट्रियसभा सम्पूर्ण रुपमा खाली हुन पुग्यो ।

संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् भन्ने मान्यता हुन्छ । यसपटक वामपन्थीको सरकार बनेको हुनाले नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी संसदीय अभ्यासमार्फत सरकारका कामलाई खबरदारी गर्नु रहेको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभालाई जनआन्दोलनको बलमा राजाज्ञाबाट ब्युँताउनुपरेको इतिहास पनि यतिबेला झल्झली सम्झनामा आएको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि संसद्का दुवै सदनको काम यही एउटा सभाले गर्दै आएको हो । नयाँ संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनले बल्ल दुवै सदन काममा फर्किएको छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई एकपटक अवरुद्ध तुल्याएपछि फेरि लयमा फर्काउन सजिलो हुने रहेनछ भन्ने पाठ पनि इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ । 
सांसदहरूले फेरि उत्साहका साथ शपथ ग्रहण गरी मुलुकको विधि निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई फर्काउन पाएको यो घडी आफैंमा ऐतिहासिक छ । इतिहासबाट पाठ नसिक्नेले कहिल्यै उन्नति गर्न सक्दैनन् । प्रतिनिधित्वविना शासन गर्ने प्रयत्नले मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउँदैन मात्र, मुलुकले बाटो पनि तय गर्न सक्दैन । कठिन परिस्थिति आउँदा प्रतिनिधिमूलक संस्था नहुनु पीडादायी हुन्छ । त्यो रिक्तताकै निम्ति विगतमा निर्वाचनबाट आएका संस्थालाई काम गर्न नदिने र कालान्तरमा ती संस्थालाई खाली राख्ने काम भएको हो भन्ने बुझ्न एकपटक फेरि विगततर्फ फर्केर हेरे हुन्छ । निश्चय नै यो खुसीको क्षण हो । तर, विगतमा भएका गल्तीप्रति यतिखेर इमानदार हुनु र तिनलाई दोहोरिन नदिने प्रतिज्ञा गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अतः संसद्लाई काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसका लागि संसद्ले आफूलाई तयार पनि पार्नुपर्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनलगत्तै सम्पन्न निर्वाचनपछि आएका संसद्को प्रभावकारिता अहिले पनि गौरवपूर्ण रुपमा रहेको छ । भर्खरै नयाँ संसदीय अभ्यास भए पनि त्यसले मुलुकमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको थियो । स्थायी संसद्को रुपमा रहेका समितिहरूको सञ्चालन, त्यसमा प्रेसको उपस्थितिको सुनिश्चितता र पारदर्शिताले अभ्यासलाई अरु घनीभूत तुल्याएको अनुभव भएको छ । संसद्का शून्य सयम, विशेष समय, प्रश्नोत्तर र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा हुने गहन छलफलले त्यो बेला सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न सकेको पनि देखिएको हो । तर, पछि संसदीय अभ्यास झारा टार्नेजस्ता देखिन थालेको अनुभव भएको छ ।

विशेष गरी जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि संसद्ले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन । संसद्को समेत काम गर्ने संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नुलाई नै उपलब्धि मान्नुको विकल्प रहेन । अब फेरि एउटा मौका आएको छ । मुलुकले राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको आन्दोलनलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याएको छ । हिजो जे असम्भव ठानिन्थ्यो, आज त्यो सम्भव भएको छ । हिजो केही स्थानीय निकायले त्यहींका भाषामा कामकाज गर्न खोज्दा रोकिएको थियो । आज ती सबै भाषा, भेष र संस्कृतिको उपस्थिति संसद्मा समेत हुन पाएको छ । विभिन्न पहिचानसहित शपथमा आएका सांसदको अनुहारमा नेपालको प्रतिबिम्ब देख्न हामीलाई अब केहीले छेक्न सक्दैन । अबको संसद्ले मुलुकका सबैखाले द्वन्द्व, असजिला अवस्था र अविकासका निम्ति निकास खोज्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी संरचनाका निम्ति आधारभूमि तयार गर्ने गहनतम् दायित्व संसद्मा छ । हिजोजस्तो सांसदले विकासका ससाना योजना बोकेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छैन । आज विकासका लागि मरिमेट्न तयार स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्मका संरचना तयार भइसकेका छन् । विकासको जिम्मा अब तिनैलाई दिए हुन्छ । सांसदको काम त्यहाँ कोरम नपुर्‍याई बाहिर डुल्ने वा अन्य गैरसंसदीय अभ्यासमा लाग्ने भन्दा पनि विधि निर्माणमा आफूलाई लगाउनुमा हुनुपर्छ । विधायनसम्बन्धी काम गर्नेहरू नै विधायक हुन् । तिनले आफ्नो भूमिका बुझ्नु आवश्यक छ । संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् भन्ने मान्यता हुन्छ । यसपटक वामपन्थीको सरकार बनेको हुनाले नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी संसदीय अभ्यासमार्फत सरकारका कामलाई खबरदारी गर्नु रहेको छ । मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणमा संसद् कामकाजी बन्न सकोस्। 

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ ०५:१० सोमबार