जाजरकोट – जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक शिवा आचार्यले  न्यायिक समितिको संयोजक पद सम्हालेको १ वर्ष पुग्नै लागेको छ।  

जिम्मेवारी लिएको  १ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि उनले  अहिले सम्म गाउँपालिकामा  न्याय सम्पादनको काम केहि पनि गर्न पाएकी छैनन्। संविधानले स्थानीय तहमा हुँनै सबै प्रकारका  झै झगडा देखि अपराधको निराकरण गर्न र कानुनी फैसला गर्ने अधिकार दिएको भएपनि आफुले अहिले सम्म न्याय सम्पादनको काम  नगरेको  संयोजक आचार्य बताउछिन्।

प्रदेश कानुन नवनेको र  आफ्नो गाउँपालिकामा पनि  कुनै  जनशक्ति र कानुनी विज्ञहरु नभएका कारण न्यायिक समितिले केहि काम गर्न नसकेको  उनको भनाइ छ। आचार्य जस्तै नलगाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख  वालकुमारी बस्नेत पनि  न्यायिक समितिको  संयोजक भएर  नगरपालिकामा  न्याय सम्पादनको काम  गर्न  नसकिएको बताउछिन्। संविधान अनुसार स्थानीय तहमा न्याययिक समितिको काम गर्नका लागि आफुले प्रष्ट व्यवस्था नबुझेका कारण  काम गर्न  समस्या परेको बताइन् । केहि साना झै झगडाहरुलाइ  वडा स्तरमै  मिलापत्र गराउने काम  छिटपुट रुपमा  गरेको भएपनि  मुद्धा फैसला गर्ने  खालका ठुला काम केहि पनि गर्न नसकिएको  उनको भनाइ छ।  अहिले सम्म आफ्नो न्यायिक कार्य सम्पादनका लागि कानुनी सल्लाहकार  पनि  नियुक्त नभएको उनले बताइन्। 

जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष आचार्य र नलगाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख बस्नेत मात्र होइनन् जिल्लाका  ७ वटै स्थानीय तहका  न्यायिक समितिका संयोजकहरु आफ्नो भुमिका र जिम्मेवारी बारे अहिले दोधारमै छन्।   उनीहरु जनशक्ति, पूर्वाधारको व्यवस्थापन र कानुनी अपूर्णताको अभावमा   न्याय सम्पादनको काम गर्न  अलमलमा परेको देखिन्छ।  नेपालको संविधान २०७२ को  भाग १७ धारा २१७ (१) अनुसार  गाउँपालिका र नगरपालिकामा गठन भएका  न्यायिक समितिका संयोजकहरुको एक वर्षे कार्यकाल  उपाय र जानकारीहरु  खोज्ने  काम गर्दा गर्दै  दोधारमै वितेको छ।

न्याय सम्पादनका लागि  आवश्यक जनशक्ति र  ज्ञानको अभावले  कानुन अनुसार स्थानीय तहमा  गठन भएका  न्यायिक समितिहरुले न्याय सम्पादनको काम गर्न नपाएको  गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरु लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले  गुनासो गरेका छन्।  अहिले सम्म हामीले  गाउँपालिकामा  मुद्धा हेर्ने फैसला गर्ने कुनै काम गरेका छैनौं शिवालय गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी थापाले  भनिन्। कानुनी सल्लाहाकार त  बनाएका छौं तर  संविधानमा लेखिए जस्तो  कुनै ठुलो कानुनी  फैसलाको काम  गरेका छैनौं  उनले भनिन्।  कुसे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रामछाया शाहीले  भने सामान्य विवादहरु  गाउँमै मिलाउने र  अलि ठुला  मुद्धाका लागि  पिडितहरुलाइ  अदालतमै जान सिफारीस गर्ने गरिएको  बताइन्। 

स्थानीय तहमा  गठन भएका   न्यायिक समितिहरुले  कुनै काम गर्न नसकेपछि  स्थानीयहरु  न्यायिक समिति नाम मात्रको भएको बताउछन्।  कुनै  जनशक्ति र  पूर्वाधारको व्यवस्था नगरेर   न्याय सम्पादनको काम   गाउँपालिकामा सुम्पीनु सुहाउदो नभएको  नागरिक अगुवा केशवजंग शााह बताउछन्।   न्यायिक समितिका संयोजकहरुको शैक्षिक योग्यता उनीहरुको सक्षमता र अन्य  अवस्थालाइ हेर्ने हो भने  धेरै पूर्वाधार र व्यवस्थापन नभएर  स्थानीय तहमा गठन भएको   न्यायिक समितिको अर्थ नरहने उनले बताए।  संविधान अनुसार   नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा  उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा  तीन सदस्यीय  न्यायिक समितिले गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको  छ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ ०९:०३ मंगलबार