काठमाडौं – भारत सरकारको अनावश्यक सर्त र नेपाल पक्षको ढिलाइले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारद्वारा घोषित ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणबापतको रकम परिचालन अनिश्चित बनेको छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहुलियत ऋणबाट निर्माण गर्ने आयोजना प्रस्ताव गर्न नसक्दा यसमा थप अनिश्चितता बढेको हो।  सरोकारवाला मन्त्रालयले आयोजनाको सूची बुझाएको महिनौं बितेको छ, तर प्राधिकरणले अझै ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । प्राधिकरणको ढिलाइले चालु आवको अन्त्यसम्ममा पनि उक्त रकमबाट आयोजना निर्माण सुरु हुने अवस्था नदेखिएको सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना एकाइ (सिएलपिआइयू)ले भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लामा दुई–दुईवटा गरी ६२ वटा स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सिएलपिआइयूका अनुसार एउटा भवनका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव पठाएको करिब चार महिना बित्दासमेत प्राधिकरणले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।

‘हामीले निश्चित मापदण्डसहित ६२ वटा स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्ने अवधारणापत्र चार महिनाअघि प्राधिकरणमा बुझाइसकेका छौं,’ सिएलपिआइयूका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर, प्राधिकरणले उक्त प्रस्ताव अझै भारतीय पक्षलाई फरवार्ड गरेको छैन।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको पुनर्निर्माण आयोजना समन्वय एकाइले पठाएको प्रस्ताव पनि प्राधिकरणमै अड्किएको छ । एकाइले करिब एक सय ४३ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राधिकरणमा पठाएको करिब ६ महिना बित्यो । तर, हालसम्म प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीसँग पटक–पटक छलफल हुन्छ, तर निष्कर्षमा पुग्दैन।

सरोकारवाला मन्त्रालयले आयोजनाको सूची बुझाएको महिनौं बितेको छ, तर प्राधिकरणले अझै ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
 

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सिएलपिआइयूले दुई सय ५० वटा विद्यालय र केन्द्रीय पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । करिब तीन महिनाअघि प्राधिकरणलाई प्रस्ताव बुझाए पनि कुनै प्रगति हुन नसकेको सिएलपिआइयूका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो । प्रस्ताव तयारीमा किन ढिलाइ भइरहेको हो बुझ्नै सकिएको छैन,’ उनले भने।

सहरी विकास मन्त्रालय (हाल खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय) अन्तर्गतको सिएलपिआइयूले हरिहरभवन, बबरमहललगायत केही ठूला सरकारी भवनको प्रस्ताव प्राधिकरणमा पठाएको छ । सहरीको उक्त प्रस्ताव र केन्द्रीय विश्वविद्यालयअन्तर्गत पाँचवटा भवनको प्याकेजमा खर्च गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । ठूलो रकम खर्च हुने यी आयोजनामा खर्च गर्न भारतीय पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए पनि प्राधिकरणले ठोस प्रस्ताव अझै तयार पारिसकेको छैन।

भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । अनुदानतर्फको रकम सम्झौता भएर खर्च गर्न सुरु भइसकेको छ । तर, भारत सरकारले एक्जिम बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋणको हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन ।
समन्वयमा समस्या
प्राधिकरणमा दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी एक व्यक्तिमा मात्र रहेकाले काममा ढिलाइ भएको संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत सिएलपिआइयूका एक अधिकारीले बताए । ‘पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने दाताको संख्या धेरै छ, ती सबैसँग एकै व्यक्तिले समन्वय गर्दा कामको चाप बढी परेकाले ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने।

सहुलियत ऋणतर्फको प्रमुख लगानीकर्ता एक्जिम बैंकको नेपालमा आधिकारिक प्रतिनिधि नहुँदा पनि समन्वयमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले हाल भारतीय दूतावासले तोकेको दुई जना कर्मचारीमार्फत एक्जिम बैंकसँग समन्वय गरिरहेको छ । ‘दूतावासका कर्मचारी नै एक्जिम बैंकको प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकार छैनन् । बैंकको आधिकारिक व्यक्ति भएको भए समन्वय गर्न सहज हुने थियो,’ उनले भने।

एक्जिम बैंक लगानी गर्न तयार देखिए पनि भारत सरकारको विभिन्न सर्तका पनि कारण ढिलाइ भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘भारतको भित्री स्वार्थ के हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं, भारतको सर्त पूरा गर्न नसक्ने भएकाले प्रधिकरणबाट फाइल रोकिएको हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने।  

सहुलियत ऋणबापतको रकमबाट बन्ने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भारतीय परामर्शदाताबाट तयार गर्नुपर्ने, भारतीय निर्माण कम्पनी र ७० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतमा उत्पादन भएको हुनुपर्नेलगायत सर्त भारतीय पक्षको छ।
साना आयोजनामा खर्च गर्न अनिच्छुक
संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार एक्जिम बैंकले न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने ‘मेगा प्रोजेक्ट’को प्रस्ताव ल्याउन भनेको छ । पुनर्निर्माणमा त्यति ठूलो रकम खर्च गर्न मिल्ने आयोजना नै नरहेको उनले बताए।

भारतीय पक्ष सुगम क्षेत्र र आफ्नो स्वार्थ मिल्ने आयोजनामा मात्र खर्च गर्न तयार देखिएको स्वास्थ्यका अधिकारीको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन निर्माणमा उसले चासो दिएको छैन।

‘हामीलाई अहिले भूकम्पबाट भत्किएका स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि बजेट चाहिएको छ । एक्जिम बैंकले भनेजस्तो मेगा प्रोजेक्ट हामीसँग छैन र तत्कालको आवश्यकता पनि होइन,’ ती अधिकारीले भने । दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण हुने साना आयोजनामा आफ्नो सर्त लागू गराउन नसक्ने भएकाले सकेसम्म साना आयोजनामा लगानीका लागि तयार हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि हाम्रो आवश्यकताभन्दा आफ्नो स्वार्थका आधारमा भारतले खर्च गर्न चाहेको बताए । ‘रकम अभावका कारण भूकम्पको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत भत्किएका विद्यालय भवनहरु पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रायः आयोजना थोरै रकम खर्च हुने छन् । अर्बौं खर्च हुने मेगा प्रोजेक्ट हाम्रो प्राथमिकतामा छैन।

’ प्रस्ताव गरिएका विद्यालय भवन एक–डेढ करोडदेखि सात करोड रुपैयाँसम्मका रहेको उनले बताए । सहुलियत ऋणबाट निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएका विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण प्रक्रिया यो आवमा पनि सुरु हुने कम सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणको प्रस्ताव पठाउने तयारी
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सहुलियत ऋण खर्च गर्ने आयोजना प्रस्तावमा प्राधिकरणले ढिलाइ गरिरहेको आरोप अस्वीकार गरे । यद्यपि, प्राधिकरणको ध्यान अहिले निजी आवास पुनर्निर्माणमा केन्द्रीत रहेकाले केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे।

प्राधिकरणमा प्राप्त प्रस्तावहरुको अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रस्ताव गर्नसाथ सबै स्वीकृत हुन्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययनपश्चात प्याकेज बनाएर मात्र एक्जिम बैंकसमक्ष पठाउने हो ।’ कसको कारण ढिलाइ भयो भनेर आरोपप्रत्यारोप गर्नु आवश्यक नभएको उनले बताए।

‘एक्जिम बैंकको ऋण परिचालन गर्ने प्रक्रिया नै फरक छ, यो प्रक्रियाबाट पहिलोपटक खर्च गर्न लागेका कारण बढी समय लागेको हो,’ उनले भने । सहुलियत ऋण खर्च गर्ने प्रक्रियाबारे बैंकका अधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको उनले बताए । उक्त ऋण खर्च गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई खर्चको प्रक्रियाबारे बैंकका अधिकारीबाट तालिमसमेत दिइएको प्रवक्ता भुसालले बताए।

‘पहिलो चरणमा हरिहरभवन र विश्वविद्यालयका पाँचवटा भवनको प्याकेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रस्ताव तयार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब केही हप्ताभित्रै यो प्रस्ताव एक्जिम बैंकसमक्ष पेस गर्छौं ।’ सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सिएलपिआइयूले हरिहरभवनको डिपिआर तयार गरिरहेको उनले बताए ।
 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०२:०८ शुक्रबार