केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक महिना हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासँगै सरकारका कामले तीव्रता पाउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन। प्रधानमन्त्री ओलीले उनका पुराना योजनाकार युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । योजना बनाउनमा एमाले नेतृत्व आफैँ पनि माहिर नै मानिन्छ । एमालेले सुरु गरेको ‘नौ स’ अहिले पनि आम नागरिकले बिर्सेका नहोलान् । ती कतिपय पूरा भए र कति अधूरै छन् ? एमालेले लेखाजोखा गरेकै होला । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासँगै सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विकास योजना सार्वजनिक गर्ने नै छन्।

‘नौ स’, ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र ‘वृद्ध भत्ता’को अभियान नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले गरेको प्रारम्भ हो । यसपछि पटकपटक एमाले सत्तासीन भयो, कहिले कुन पार्टीको नेतृत्वमा त कहिले कुन पार्टीको । २०५१ देखि २०७४ को राजनीतिमा एमाले थोरै समय मात्र सरकार बाहिर छ । पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीको सरकारबाट बाहिरिएको एमाले त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा गयो । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकार पनि एमालेले छाडेन । एमालेका तीन नेता माधव नेपाल, झलनाथ खानाल र केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए । उनै केपीओली अहिले दोहोरिएर प्रधानमन्त्री भएका छन् ।अल्पमतको सरकारबाट सुरु भएको एमालेको सत्तारोहणको यात्रा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउनेतर्फ उन्मुख छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एमालेसँग अहिले माओवादी पनि जोडिएको छ, पछिल्लो समय राजनीतिक स्पेस बनाउन सफल मधेसी दलहरू जोडिँदैछन् । र पनि, एमाले आफ्नो निर्णायक हैसियतमा छ। 

‘नौ स’को नारा धेरैले सम्झेका छन् । तर त्यो नाराका ‘स’ के थिए ? आज त्यो योजना बनाउनेहरू नै अलमलमा छन् । एमालेले घोषणापत्र तयार गरिरहँदा पनि त्यो नारा उल्लेख छ, तर स–को बारेमा बताइएको छैन । यद्यपि, तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५२ असार २७ गते अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा प्रस्ट भनिएको थियो,“स्थानीय सडक, साना सिँचाइ, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सीपमूलक तालीम र रोजगारी, सामुदायिक वृक्षरोपण, साना जलविद्युत्को विकासबाट ग्रामीण विद्युतीकरण तथा साना तथा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित विकास कार्यक्रमहरूलाई ‘९ स को अभियान, सन्तुलित विकासमा नयाँ आयाम’ भन्ने नारासहित सघन ढंगबाट देशका २०५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गरिनेछ ।” यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ खानेपानीमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २० लाख रुपियाँका दरले विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय सडक र साना सिँचाइमा १५ लाख छुट्याइएको थियो।

एमालेले महत्वाकांक्षी योजना सुनाएर नागरिक महत्वाकांक्षा त बढाएकै छ, ती योजना पूरा गर्ने महत्वाकांक्षा पनि एमालेबाट अपेक्षा गरिएको छ । सरकार बनाउन एक महिना गुजार्ने प्रधानमन्त्रीलाई विकासका नाममा कुनै शंकाको सुविधा पाउने ठाउँ छैन।

लोकप्रियताका हिसाबले एमालेले निर्वाचनका क्रममा फेरि पनि ‘नौ स’को नारा अघि सारेको छ । तर तीमध्ये कतिपय ‘स’कोरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘नौ स’मध्येको साना जलविद्युत्को विकासबाट ग्रामीण विद्युतीकरणको अब औचित्य सकिएको छ । साना जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरिसकेको छ र एमाले आफैँले १० वर्षभित्रमा ५७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साना जलविद्युत्बाट यो लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव छ । त्यसैले उसले नामै किटेर १० वर्षभित्रमा माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो अरुण, तामाकोशी तेस्रो, अरुण तेस्रो र माथिल्लो तमोरजस्ता ठूला परियोजना सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । आँकडामा हेर्ने हो भने आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणालीबाट १० हजार, जलाशययुक्त परियोजनाबाट २५ हजार, जैविक ऊर्जाबाट करिब १० हजार, हाइड्रोजन ऊर्जाबाट करिब १० हजार र सौर्य ऊर्जाबाट करिब २ हजार गरी जम्मा करिब ५७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यसरी नै स्थानीय सडक अब बनेका छन् । एमालेको पहिलो पूरक बजेटमा उल्लेख भएको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँ गाउँमा डोजर सडक बनेका छन् । एमालेले पहिलो बजेटमा दुई लाख प्रतिगाविसका दरले छुट्याएको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रमलाई छ महिनापछि ल्याएको बजेटमा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् पाँच लाख रुपैयाँ बनाएको थियो । हिजो गाविस कायम रहँदासम्म स्थानीय निकायलाई यो रकम बढाएर दिइँदै आएको थियो र यसबाट अधिकांश गाविसमा डोजर बाटो बनेका हुन् । इन्जिनियरिङविनाका यी सडक धुले सडक हुन् । यीमध्ये सायदै कुनै सडक कालोपत्रे भएका होलान् । अब कम ठाउँमा मात्र स्थानीय सडक बनाउनुपर्ने होला, त्यो भन्दा यिनीहरूको इन्जिनियरिङ मिलाएर कालोपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी, सामुदायिक वनले अब संस्थागत रूप लिइसकेको छ । यसमा हुने गलत अभ्यासलाई रोक्नु आवश्यक छ तर सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छैन । बरू जंगल फडानीमा हुने राजनीतीकरण रोक्न पहल गर्न जरुरी छ । जंगलका बीचबाट विद्युतीकरण गरेर नीतिगत आधारमा गरिने वन फडानी रोक्नु जरुरी छ।

झन्डै पच्चीस वर्ष अगाडिका योजनामा एमाले अल्मलिनुको कुनै अर्थ छैन । मुलुकका प्राथमिकता फेरिएका छन् । नागरिकका आकांक्षाहरू जेष्ठ नागरिकलाई एक सय रुपियाँ वितरण गरेर कमाइने लोकप्रियतामा सीमित छैनन् । यद्यपि, एमालेले ७५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई १०० रुपैयाँ बाँड्ने योजनाकै आधारमा आजसम्मको राजनीति धानेको छ । अबका योजना चारा छर्ने किसिमको होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने खालको हुनुपर्छ । साना तथा घरेलु उद्यमले विदेश जाने नागरिकको बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सोच्न जरुरी छ । किनकि नेपालीहरूले काम गर्ने मुलुक कतार विश्वकै छैटौँ प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक हो । यद्यपि, त्यहाँ नेपालीले कमाउने रकमसँग उनीहरूको आम्दानीको तुलना हुन सक्दैन।

साना उद्यमका कुरा गरिरहँदा एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको “पाँच वर्षको अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिव्यक्ति आम्दानीका दृष्टिले दक्षिण एसियाको अग्रणी स्थानमा पु¥याइनेछ,’भन्ने प्रतिबद्धता यसले धान्न सक्दैन । एसियाका ४३ मुलुकमध्ये प्रतिव्यक्ति आयमा नेपाल ४२ स्थानमा छ । युद्धले थिलथिलो नहुँदो हो त अफगानिस्तानले नेपाललाई दोस्रो गरिब मुलुक बन्न दिने थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको अघिल्लो वर्षको नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७३४ अमेरिकी डलर छ । दक्षिण एसियाको प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएको मुलुक माल्दिभ्सका नागरिकको आय ९ हजार २४७ अमेरिकी डलर छ । माल्दिभ्स चीन (८ हजार २६२ डलर) भन्दा पनि धेरै आय भएको मुलुकमा पर्छ । धेरै पछि बनेको र नेपालसँगै लोकतन्त्र आएको बंगलादेशको आय मात्रै नेपालको भन्दा झन्डै दोब्बर अर्थात् १ हजार ४०४ डलर छ । पाँचवर्षभित्र दक्षिण एसियाको अग्रणी स्थानमा पुर्याउनु भनेको १० हजार डलरभन्दा माथिको आय गराउनु हो । यो उखान टुक्काको विषय मात्रै होइन भनेर ओलीलाई हेक्का नभए पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यसबारे राम्रै जानकार छन् । तर नेपालीलाई झुक्याउने शैलीमा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा १० वर्षपछि मात्रै नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार अमेरीकी डलरभन्दा बढी हुने उल्लेख गरेको छ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका १० वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, प्रतिवर्ष ३ लाख युवायुवतीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा निरक्षरता पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने, पाँच वर्षभित्र सबै जिल्लाको सदरमुकाममा कालोपत्रे सडक पु¥याउने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न कछुवा गतिको विकासबाट सम्भव छैन । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका योजना नागरिकका आँखामा छारो हाल्नका लागि होइनन्, सरकारमा गएर यसको कार्यान्वयनका लागि हुन् । एमालेले महत्वाकांक्षी योजना सुनाएर नागरिक महत्वाकांक्षा त बढाएकै छ, ती योजना पूरा गर्ने महत्वाकांक्षा पनि एमालेबाट अपेक्षा गरिएको छ ।सरकार बनाउन एक महिना गुजार्ने प्रधानमन्त्रीलाईविकासका नाममा कुनै शंकाको सुविधा पाउने ठाउँ छैन । किनकि आम नागरिकले एमाले नेताका हैसियतमा उनले नागरिकसमक्ष गरेको आग्रहलाई पूरा गरेका छन् । अब बल एमालेको कोर्टमा छ, प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७४ ०३:२४ सोमबार