सभामुख निर्वाचित गरिसकेको संघीय संसद् पूर्ण बिजिनेस पाएर अघि बढ्ने अपेक्षाविपरीत केही दलका निजी स्वार्थको विषय सुरुकै दिनमा प्रवेश गरेका छन् । संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महŒवका विषयमा आवाज उठाउने क्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदहरूले आफ्नो दलबाट निर्वाचित भई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिन नपाएका रेशम चौधरीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शपथ ग्रहण गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै एक साताअघिदेखि आमरण अनशन थालेका चौधरीको स्वास्थ्य स्थितिलाई ध्यानमा राखी राजधानी काठमाडौंमा उपचारका लागि ल्याउने काम समेत सरकारले गरिसकेको छ । यही मौका पारी उनलाई शपथ ग्रहण गर्न दिनुपर्ने आवाज घनीभूत पार्ने काम संसद्देखि सरकारसम्मका मञ्चमा भइरहेको छ । यतिमात्र होइन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत राजपा नेताहरूले उनको रिहाइ र शपथग्रहणका लागि दबाब दिएका छन् । कैलालीको टीकापुरमा सात प्रहरी र एक नाबालकको हत्याको घटनालाई ‘राजनीतिक’ आवरणमा उन्मुक्ति दिलाउने प्रपञ्चले फेरि यतिबेला सक्रियता प्राप्त गरेको महसुस भइरहेको छ । र, उक्त घटनामा संलग्न भएको अभियोग लागेका २५ जना थुनामै छन् । लामो समयसम्म फरार चौधरीले शपथ ग्रहण गर्न पाउने आशामा अदालतमा आफूलाई प्रस्तुत गरेपछि निजलाई पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने निर्णय अदालतले गरेको छ । टीकापुर हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा चौधरीमाथि आरोप लागेको छ । 

विश्वासको मत दिइसकेपछि राजपासमेत सरकारको समर्थक दलमा परिणत भएको छ । सत्तापक्ष हुनुको फाइदा उठाउँदै चौधरीलाई अदालतको प्रक्रिया नसकिँदै रिहा गर्ने र सांसद पदको शपथ ग्रहण गराउने काम भयो भने यो सरकारलाई पनि पीडितका आँसुले धिक्कार्ने स्थिति आउँछ । चौधरी शपथ ग्रहणका लागि आमरण अनशनमा बसे पनि त्यसै आधारमा उनी रिहा र राजनीतिक लाभ लिन योग्य हुने छैनन् ।

चौधरीलाई रिहा गरी सांसद पदको शपथ ग्रहण गराउन ‘राजनीतिक’ आवरणको उन्मुक्ति खोजिँदै छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ र त्यसमा निर्णय आउन बाँकी नै छ । यहीबीच चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउने हतार आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका निम्ति हो भन्ने प्रस्ट छ । राजनीतिक दलको सहयोग नभई कुनै पनि व्यक्तिले न्याय नपाउने अवस्था अहिलेको नेपालमा देखिन थालेको छ । गंगामाया अधिकारी वीर अस्पतालको शड्ढयामा आफ्ना छोराको अनाहकमै हत्या गर्ने तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता (हाल माओवादी केन्द्र) माथि कारबाहीका निम्ति आमरण अनशनमा छिन् । उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको आमरण अनशनकै क्रममा ज्यान गएपछि अहिलेसम्म अन्त्येष्टि हुन पाएको छैन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा उनको पार्थिव शरीर न्यायको प्रतीक्षामा कुरिरहेको छ । गंगामायाले आफ्ना छोराको निर्दोष हत्यामा संलग्न अभियुक्तमाथि कारबाहीका लागि निरन्तरता दिइरहेकी छन् । अदालती प्रक्रियाबाटै न्याय प्राप्त हुने आसमा उनले लामो समय प्रतीक्षा पनि गरिन् । तर, प्रक्रिया अघि नबढेपछि फेरि आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेकी छन् । आधुनिक र लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यमा न्यायका निम्ति आमरण अनशन गर्दा जीवन गइसकेका पिता नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाको संघर्षको विषय संसद्को बैठकमा उठ्नुपर्ने हो । दुर्भाग्य ! यी दुईका मुद्दा बोकिदिने दलको अहिलेको संसद्मा उपस्थिति छैन । हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई रिहा गराउन र सांसदको शपथ ग्रहण गराउन आवाज उठ्ने संसद्मा नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशन गर्दागर्दै ज्यान गएको घटना राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यस विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्दैन ? 

आपराधिक क्रियाकलापबाट बहालवाला प्रहरी र नाबालक मारिएको घटनालाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने काम भयो भने नयाँ संविधानअन्तर्गत बनेको सर्वशक्तिमान संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सशक्त सरकार दुवैलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन । यसै पनि ठूला राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता संलग्न भएका घटनालाई राजनीतिक रङ दिने र तिनलाई कारबाहीमा पुग्न नदिने घटना भइआएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको अदालतको आदेशबाट पुष्टि हुँदा पनि लामो समयसम्म गिरफ्तार गरिएको थिएन । पछि प्रहरी महानिरीक्षकमाथि नै कारबाही हुने स्थिति आएपछि मात्र उनी गिरफ्तार भएका थिए । तर, उनलाई छोडाउने अभिव्यक्ति माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै एउटा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनेमा राजपासमेत रहेको छ । विश्वासको मत दिइसकेपछि राजपासमेत सरकारको समर्थक दलमा परिणत भएको छ । सत्तापक्ष हुनुको फाइदा उठाउँदै चौधरीलाई अदालतको प्रक्रिया नसकिँदै रिहा गर्ने र सांसद पदको शपथ ग्रहण गराउने काम भयो भने यो सरकारलाई पनि पीडितका आँसुले धिक्कार्ने स्थिति आउँछ । चौधरी शपथ ग्रहणका लागि आमरण अनशनमा बसे पनि त्यसै आधारमा उनी रिहा र राजनीतिक लाभ लिन योग्य हुने छैनन् । यस किसिमको परम्परा रहने हो भने हरेक कैदी बन्दीले आमरण अनशनबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्ने अवस्था आउन सक्छ । कानुनी कारबाहीको भागीदार नबनाउन कैलाली घटनालाई राजनीतिक रङ दिइयो भने त्यो यो सरकारले सुरु गरेको दण्डहीनताको अर्को शृंखलाका रूपमा चित्रित हुनेछ । 

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७४ ०३:३५ सोमबार