लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिका कानुनले विभिन्न जातजाति तथा समुदायलाई राज्यका प्रत्यक अंगमा आरक्षणको सुविधा दियो । एक दशकको प्रयोगपछि आरक्षणले अपेक्षित परिणाम दियो कि दिएन,त्यसको लेखाजोखा आवश्यक हुन्छ। आरक्षण देश हितमाछ अथवा त्यसले केवल एउटा वर्गको उत्थानमा योगदान गर्याे, त्यसको निक्र्याेल खड्कियो। 

सरकारी सेवामा व्यवस्था गरिएको आरक्षणले प्रशासनिक क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेकोछ भन्ने वृत्तान्तकालागि एक विवरण पेस गर्न अनुमति लिएँ । केही महिनाअघि परराष्ट्र सेवामा आन्तरिक पदोन्नतिको विज्ञापन भयो । कानुनअनुसार पदपूर्तिका लागि रिक्त पदहरूलाई सामान्य प्रतिस्पर्धा तथा आरक्षित समूहमा विभक्त गरी फरकफरक परीक्षामार्फत उत्तीर्णप्रशिक्षार्थी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।सबैले भाग लिन सक्ने सर्वोत्कृष्टको वृत्ति विकास हुने सामान्य पदोन्नति परीक्षामा कुनै समस्या भएन त्यहाँ। लोकसेवाको सामान्यविधि मुताबिक उत्कृष्ट नम्बर पाउने प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण भए, पदोन्नति भयो उनीहरूको । केही पद संरक्षित भएकाले निश्चित जातजातिले मात्र भाग लिन पाउने गरी दुई पदकालागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भयो, परराष्ट्र सेवामा । परराष्ट्र समूह विशिष्ट सेवा भएकाले अन्यत्रका कर्मचारीले उक्त आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने कुरा भएन । दुई पदका लागि तीन जना परराष्ट्रका कर्मचारी प्रतिस्पर्धी बने । नियमानुसार सफल हुनका लागि न्यूनतम उत्तीर्णांक अनिवार्य हुन्छ । तर, प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये कसैले पनि उत्तीर्णांक ल्याउन सकेनन् । उक्त जाँचमा कोही पनि उत्तीर्ण नभएपछि दोस्रो चरणको परीक्षा लियो लोकसेवाले । परराष्ट्र सेवा ‘क्लोज सर्भिस’ भएकाले फेरि पनि अन्यत्रका कर्मचारीले उक्त जाँचमा सहभागी हुन पाएनन् । तिनै तीनकर्मचारी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए । परिणाम दोहोरियो, लिखित परीक्षामा पुनःकोही पनि पास भएनन् । चालु नियमानुसार उत्तीर्ण भई उपलब्ध सिट नभरिन्जेल परीक्षा लिइरहनुपर्ने हुन्छ । अनि एवंरूपले ३ जनाका बीच प्रतिस्पर्धा हुने क्रम चल्दै गयो । धेरै चरणको जाँचपछि अन्ततः दुई जनाले लिखित परीक्षा पास गरे, उनीहरूको बढुवा भयो । 

आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले जीवनमा एकपल्ट मात्र उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था चाहियो । सांसद लगायतका आरक्षित सिटमा समेत एकै व्यक्ति पटकपटक ?

हिलेको आरक्षण प्रक्रियामा सुधार नल्याउने हो भने लिखित परिक्षामा उत्तीर्णांक नम्बर ल्याउन संघर्षरत उपरोल्लिखित कर्मचारीहरू त्यही प्रक्रियामार्पmत विदेश मन्त्रालयको उच्च ओहोदामा पुग्ने देखियो । त्यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको के हालत होला ? वर्षौंसम्म विदेश सेवामा काम गरेर बसेका कर्मचारी विषयगत परीक्षामा पास नम्बर ल्याउन पनि सक्दैनन् भने उनीहरूलाई आरक्षित जातको नागरिक भएकै कारण प्रमोसनको अवसर दिनुले संरक्षणको मान्यतामा लात हान्यो। अहिले व्यवस्था गरिएझैँ आरक्षण कोटामार्फत शाखाअधिकृत भएको व्यक्तिले उपसचिप, सहसचिव, सचिव तथा मुख्यसचिवको बढुवामा समेत आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्ने हो भने कालान्तरमा मुलुकको हर क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता कमसल व्यक्ति हुने यथार्थलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकालागि आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले जीवनमा एकपल्ट मात्र उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखियो ।सांसद लगायतका आरक्षित राजनैतिक सिटमा समेतएकै व्यक्ति पटकपटक निर्वाचित भएको वर्तमान परिस्थितिमा एकल आरक्षणको अवस्था सामाजिक नियुक्ति तथा मनोनयनको हकमा समेत लागु गर्न आवश्यक देखियो । साथै, आयुर्विज्ञान जस्ता सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रहरू आरक्षणयोग्य हँुदैनन् । आरक्षण कोटामा डाक्टरी पढेकाचिकित्सकसँग ओपनहार्ट सर्जरी गर्न कसले चाहन्छ र ?

जातजाति तथा संरक्षित भूभागका बासिन्दा भएको कारणले कुनै पनि कमसल व्यक्तिलाई आरक्षणको नाममा राज्यका अवसर उपभोग गराउनु कदापि संरक्षणको सिद्धान्त होइन । क्षमता भएका तर विविध कारणले उपलब्ध अवसरको उपयोग गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा सामेल गर्नुआरक्षणको लक्ष्य हो ।क्षमता भएका तर योग्यताको प्रदर्शन गर्न नसकेका व्यक्तिकसरी पत्ता लगाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । उदाहरणका लागि, गरिब तथा अशिक्षित बाबुआमाका बच्चाले मुस्किलले एसएलसी पास गरेका शिक्षकले पढाउँदा समेत हुम्लाको दुर्गम स्कुलबाट दोस्रो श्रेणीमा प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्नु र सभ्रान्त परिवारमा जन्मिई काठमाडौँको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा पास गर्ने विद्यार्थीमध्येप्रतिस्पर्धी क्षमता भएको कसलाई मान्ने ? प्रतिकूल अवस्थामा समेत सेकेन्ड डिभिजन पास गर्ने हुम्लाको बच्चाले सहज अवस्थामा राम्रो स्कुलमा अध्ययनको अवसर पाएको भए उसले कस्तो प्रस्तुति गथ्र्यो सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ । आरक्षणको सिद्धान्तले प्रतिकूल अवस्थामा समेत राम्रो प्रदर्शन गर्ने हुम्लाको उक्त विद्यार्थी काठमाडौँको बच्चा भन्दा अब्बल भएकाले त्यसलाई अवसर दिनु भन्छ । संरक्षणको मतलब कुलिन परिवारमा जन्मिएका कारण देखाएर ऊर्जावान्व्यक्तिलाई निश्चित कोखमा पैदा भएको दलिलसहित अक्षम व्यक्तिले प्रतिस्थापन गरोस् भन्ने कदापि होइन। 

नेपाल जस्तो गरिब मुलुक मात्र होइन, बरू संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत जस्ता सम्पन्न देशले समेत विभिन्न नाममा आरक्षणलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा रोजगारी, शिक्षा तथा अन्य अवसरमा देखिएको जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदलाई न्यून गर्न आरक्षणको उपभोग गरिन्छ । सम्पन्न देशले सीमांकित समूहलाई स्तरीय शिक्षामा पहँुचको व्यवस्था गर्न सके स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्पmत उनीहरू सहजै राज्यका अवसरमा सहभागी हुन सक्ने भएकाले पढाइलेखाइमा आरक्षणको व्यवस्था गरे ।नेपाल, भारतजस्ता अविकसित मुलुकले भने शिक्षामा समान पहँुचको प्रबन्धगरी नागरिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुको बदला जातजातिको नाममा रोजगारीको बाँडफाँड गरे। 

अमेरिकाका विश्वविद्यालयले ‘एफर्मेटिभ याक्सन’मार्फत गरिब तथा शिक्षाको जागरण पुग्न नसकेका बासिन्दाको कलेज भर्नालाई सहज बनाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, हार्वर्ड युनिभर्सिटीको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई यहाँ प्रस्तुत गरियो । जतिसुकै जान्ने भए पनि एउटै देश, राज्य तथा समुदायको बाहुल्य हुने गरी विद्यार्थी भर्ना लिँदैन । अमेरिकी सरकारले ल्याएको एफर्मेटिभ याक्सनलाई कदर गर्दै सबै वर्ण र तप्काका विद्यार्थीलाई समावेश गरी भर्ना गर्ने संस्कार कायम राख्यो, हार्वर्डले । त्यसैले त्यहाँ संसारका सबै मुलुकका विद्यार्थीले भर्नाको अवसर पाउँछन् । प्रत्येक देश तथा समुदायको विद्यार्थीको फरकफरक ढंगले मूल्यांकन गरिन्छ, त्यहाँ । उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको कोटामा भर्ना हुन नेपाली विद्यार्थीले चिनियाँ तथा भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु पर्दैन, उनीहरूभन्दा कमसल भए पनि नेपालीले भर्ना पाउँछ, त्यहाँ । प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्री प्राध्यापक थोमस इस्पेन्सेडले लामो अनुसन्धानपछि हार्वर्डमा भर्ना हुने विद्यार्थीको क्षमताको सम्बन्धमा सन् २००९मा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । जसअनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन व्यक्तिको उद्गम तथा जातीय पहिचानलाई आधार मानेको देखियो। 

चिनियाँ अभिभावकले जसरी भए पनि आफ्नो सन्तानले उच्चतम सफलता पाओस् भन्ने लक्ष्य राख्छन्र त्यसैअनुसार आफ्ना सन्तानलाई प्रशिक्षण दिन्छन्। अर्कोतिर, अफ्रिकन–अमेरिकन अभिभावकले आफ्ना बच्चाले पढेनपढेको खासै ध्यान दिँदैनन् । त्यतिमात्र होइन, गरिबी तथा सामाजिक परिवेशका कारणउनीहरूको घरायसी वातावरण अध्ययनका लागि अनुकूलसमेत हुँदैन । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा समेत सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन सक्ने अफ्रिकन–अमेरिकन बच्चाहरू अवसर पाए अब्बल हुन सक्ने आँकलन ग¥यो, हार्वर्डले । पारिवारिक दबाबका कारण पढाइमा अब्बल देखिएका एसियनका सन्तानभन्दा प्रतिकूल अवस्थामा समेत प्रतिस्पर्धी देखिएका अफ्रिकन मूलका विद्यार्थी जीवनमा सफल हुन्छन् भन्ने मान्यता बनाए उनीहरूले । 

सबैलाई समान अवसर भन्ने नारा भए पनि सापेक्षवादको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दियो अमेरिकी विश्वविद्यालयले । हार्वर्डका मान्यतालाई अमेरिकाका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूले आत्मसात् गरेको देखियो । उपेक्षित समुदायका कमजोर व्यक्तिलाई आरक्षणमार्पmत रोजगारी दिनुभन्दा उनीहरूलाई कलेजमा अध्ययनको पहुँच बढाएर प्रतिस्पर्धी बनाआँै भन्ने नीति ल्याए उनीहरूले ।शिक्षामुखी आरक्षणले तमाम विकृतिको समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भए पनि नेपालमा भने जात–लिंगका आधारमा हर तप्कामा आरक्षण हुने व्यवस्था गरियो । शिक्षाले प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने भएकाले प्रत्येक तप्कामा आरक्षण गर्नुको बदला स्तरीय शिक्षामा सबैको सहज पहुँचको प्रबन्ध गर्नु बुद्धिमता हुने देखियो । यद्यपि सीमांकित समूहलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन केही वर्षकालागि आरक्षणको व्यवस्थाले अल्पकालीन समाधान भने नदिने होइन । 

सामाजिक परिवेश, आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक वातावरणले बच्चाको बौद्धिक विकासमा सदैव उल्लेख्य भूमिका खेल्छ । आर्थिक दुरवस्थाका कारण परिवार चलाउन परिश्रम गर्नुपर्ने बच्चाले ज्ञान आर्जनमा समय दिन सक्दैन । प्रतिस्पर्धी शिक्षा पाउन विपन्न परिवारकालागि प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग आवश्यक बन्छ । तर बाबुआमाको पैसा हुँदैमा बच्चाहरू सफल नागरिक हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। 

उल्लिखित तथ्यहरूको विश्लेषणले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि रोजगारीमा आरक्षण गर्नुको बदला शिक्षामा आरक्षण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । गरिब विद्यार्थीकालागि आर्थिक सहयोग, अभिभावककालागि शिक्षाकेन्द्रित तालिम तथा विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक देखियो । संरक्षणमार्पmत शिक्षामा सबैको पहँुच बढाउँदै रोजगारीमुखी आरक्षणलाई क्रमशःनिस्तेज गर्दै नजाने हो भने नेपालको प्रत्येक संयन्त्र धराशयी हुने देखियो। 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७४ ०३:२२ मंगलबार