प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको सत्तारोहण र संसद्मा पाएका तीन चौथाइ मतका विषयमा टिप्पणी गर्न बस्दा कैलालीबाट नेपाली समाजमा देखिने एउटा भयाबह सामाजिक कुष्ठरोगको समाचार नेपाली सञ्चारमाध्यममा फैलन पुगेको दृश्य अगाडि देखापर्याे। घोडाघोडी नपाकी राधा नाम गरेकी किशोरीलाई बोक्सीको आरोपमा गरिएको अपराध कर्म र त्यसमा संलग्नहरूको क्रूर, आततायी र अमानवीय व्यवहारको विवरण सम्पूर्ण मनमस्तिष्कलाई आहत तुल्याउन पर्याप्त थियो । त्यसमा पनि अंग्रेजी साहित्यमा मास्टर डिग्री उत्तीर्ण गरी विद्यालयमा शिक्षक हुँदाहुँदै वर्तमान सत्ताधारी दलको टिकटमा नगरमेयर हुन पुगेका जनप्रतिनिधि नामधारीको त्यस दुर्दान्त घटनामा मौनम् सम्मति लक्षणम् हुन पुगेको चरित्र र व्यवहारले जसकसैका मन पनि क्षुब्ध तुल्याउन पुग्छ।

बोक्साबोक्सी प्रथा अज्ञानता, अशिक्षा, अन्धविश्वास, प्रतिशोध र आपसी घृणाको समवेत परिणाम हो । टुना, जादु, धामी, झाँक्री, झारफुक गर्नेहरूको जीवनवृत्ति पनि भएको यो कुरूप प्रथा हो । यो प्रथा केही समययता तराई मधेसमा व्यापक देखा पर्दैछ । बोक्सी आरोपमा मलमूत्र खुवाउने,मोसो दल्ने, गाउँ निकाला गर्ने, कुटपीट गर्ने, नांगेझार पार्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने जस्ता घृणास्पद व्यवहार भइरहेका छन् ।  तराई मधेसमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय अधिकारको आन्दोलन गर्न आतुर राजनीतिक नेतृत्वले समाजमा विद्यमान यस्ता दुष्चरित्र अन्त्य गर्न कुनै अभियान चलाएको सुनिएको छैन । तराईमा विद्यमान बोक्साबोक्सी र दाइजो प्रथा, छुवाछूत र भेदभाव जस्तै पश्चिम नेपालको छाउपडी प्रथा नेपाली समाजमा निकृष्ट प्रयोग हुँदै आएका छन् ।राजनीतिले यस्ता समाजका निकृष्ट चरित्रविरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सकेको छैन। 

घटना भइसकेपछिमात्र कारबाही गरिनुभन्दा यस्ता निरन्तर चल्दै आएका कुप्रथालाई पूर्ण अस्वीकार गर्न चेतना विस्तार गर्ने आन्दोलन÷अभियान चलाउनुपथ्र्याे । निर्वाचन, प्रशिक्षण र सार्वजनिक सभाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता कुरीतिविरुद्ध आवाज उठाउने हो भने निश्चय पनि त्यसको प्रभाव आमरूपमा पर्नसक्छ । दलका घोषणापत्रमा राजनीतिक विचार, आर्थिक र विकासका अनेक विषयको ताँती हुने गर्छ । यस्ता कुरीति अन्त्यप्रति कुनै दलले प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्न । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण आजको मूल विषय होे । राजनीतिक मुद्दा सुनिश्चित भइसकेको छ । सामाजिक रूपान्तरण केलाई मान्ने ?

यस्तै कुरीति हुन् जसबाट नेपाली समाजलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिनुपर्छ । तर कुनै पनि सरकारले यस्ता कुप्रथा अन्त्य गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेका छैनन्, केही औपचारिकतावस बोलिहाले पनि कार्यान्वयन पक्ष बिल्कुलै शून्य छ । यस्ता कुप्रथा अन्त्य गराउन राष्ट्रिय बजेटमा समेत व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । कानुनी कारबाहीले मात्र यस्ता जरो गाडेर बसेका निकृष्ट कर्मको सहज अन्त्य हुँदैन । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई चुनौतीका रूपमा वरण गर्दै तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ ।यसो गर्न सके राधा चौधरीसहित उनीजस्ताले न्याय पाएको ठहर्नेछ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन चौथाइ समर्थन पाएको र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन पुगेको घोषणा भयो । पूर्ण संघीय प्रणालीमा एकात्मक प्रणाली जस्तोगरी कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली हुन सक्दैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत कार्यकारी अधिकार सुनिश्चित गरिएको र विशेष परिस्थिति नआएसम्म केन्द्र सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप हुन नसक्ने प्रावधानसंविधानमैकिटान भएकाले प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनसक्दैनन् ।नेपालको संविधानले प्रणालीलाई शक्तिशाली बनाएको छ । कुनै एक व्यक्तिलाई शक्तिसम्पन्न कल्पना गरेको छैन । तर नेपाली सञ्चार माध्यमले २७५ सदस्यमध्ये २०८ को समर्थन पाएका प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली भन्ने विशेषण लगाएर प्रणालीको सामथ्र्यलाई न्यून गरिरहेको छ। 

यही विषयमा केन्द्रित हुँँदै शब्दबद्ध गर्दा सम्पूर्ण मानसिकता प्रकम्पित तुल्याउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विमान दुर्घटनाको समाचार सम्प्रेषित भयो ।जहाँयुएस बंगाला विमान गलत अवतरणको सिकार भयो र ४९ यात्रुको जीवन लीला समाप्त भयो । धेरै घाइते छन्, केही बाँच्न सफल भए । विमान दुर्घटनाको दृश्य, भयानकरूपको अग्निज्वाला, जलेका विभत्स शव र आफन्तको कारुणिक क्रन्दन टेलिभिजनका पर्दामा हेरिहँदा शब्दविहीन अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । यो दुर्योग केपीओलीको शक्तिशाली सत्ता उदयसँगै जोडिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्बाट विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन कैलालीकी राधा चौधरीमाथिको त्यो पाशविक यातना र तीन चौथाइ समर्थन पाएको दोस्रो दिन काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको दुर्घटनालाई संयोग मान्न सकिँदैन । दुइटा भयानक दुर्घटनाका मध्य दिनमा ओलीको सत्तारोहण हुन पुगेको छ । यी दुईमध्ये राधाको घटना सामाजिक सुधार निम्ति अभियान र विमान दुर्घटना विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्न उत्पे्ररक सिद्ध हुन् अहिले पीडितप्रति समवेदनाकासाथ यति नै कामना गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यस्ता दुर्दिनबाट देश र समाज भविष्यमा आहत नहोस् र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निष्कण्टक रहोस्।

वाम गठबन्धनका प्रतिनिधि नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अभूतपूर्व समर्थनसाथ शक्तिशाली घोषित हुँदै गरेको अवस्थामा एउटा संयोग मान्नैपर्ने हुन्छ, यसै दिन एक्काइसाैँ शताव्दीको साम्यवादी प्रयोगको सवल भूमि मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सि जिङ पिङआजीवन राष्ट्रपति रहनेगरी संविधानसंशोधन भएको छ । साम्यवादी चीनका संस्थापक माओ जे दुङले स्थापना गरेको आजीवन सत्तारोहणको परम्परालाई डेङको उदयले अन्त्य गरेको थियो । दुईपटकभन्दा वढी राष्ट्रपति हुन नपाउने गरी अमेरिकी मोडलमा गरिएको संवेैधानिक व्यवस्थालाई राज्यप्रणालीमा अनुशीलन गर्दै चार दशकसम्म चीनमा शासन सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर चार दशकपछि अहिलेका राष्ट्रपतिले आफूलाई आजीवन शासक बनाउन सक्ने भएका छन्, संविधानमा परिवर्तन गरिएको छ र अबका दिनमा संसारले सिलाई चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भएको छ। 

यसरी नै आफ्नो शक्ति र प्रभावको आडमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि लामो कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा आफूलाई स्थापित गरिरहेका छन् । संसद्को समर्थनको आडमा यी दुई साम्यवादी नेता शक्तिशाली हुन पुगेका छन् । नेपालमा नाटकीयरूपमा भएको वाम गठबन्धन, त्यसले पाएको जनसमर्थन र अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त तीन चौथाइ समर्थनका संकेत पनि चीनको हालैका घटना र रुसको अवस्थाका आधारमा समेत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दीर्घ जीवनका निम्ति सुखद छैनन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तोसुकै राजनीतिक दलपनि स्थापना हुन्छ । हिंसा र सामाजिक घृणालाई वर्जनीय मानिन्छ । तथापि बीसौँ शताब्दीको आरम्भदेखि नै हुने र नहुनेको रिक्तता अन्त्य गर्ने भन्दै वर्ग संघर्ष, जनहिंसा, निरंकुश र अधिनायकादी सत्ता चलाउँदै आएको भए पनि लोकतन्त्रमा साम्यवादी राजनीतिक दललाई निषेध गरिएको हुँदैन।

नेपालका अधिकांश साम्यवादी दलले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहेर लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत सत्तामा पुग्न सफल भएको अवस्था छ । हिंसालाई आवधिकरूपमा तिनीहरूले अराजक ढंगले उपयोग गरेको भएपनि कालान्तरमा सहमति र सहकार्यमा उत्रने दृष्टान्त नेपाली साम्यवादी दलले देखाएका छन् । यसै प्रक्रियाबाट पहिलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचनमा सातै प्रदेश र केन्द्रमा समेत साम्यवादी दलले दुईतिहाइ मत पाएका छन् । यसलाई कसैले पनि आश्चर्यसाथ अनुभव गरेका छैनन् । तर आश्चर्यको विषय के छ भने केही वर्षयता तराईमधेसको आन्दोलनविरुद्ध सशक्तरूपमा उत्रिएको, तराई आन्दोलनका नेतालाई भारतीय विस्तारवादका औजार ठहर्याउँदै जागरण अभियानमा संलग्न भएको, तराई मधेसले भनेजस्तो गरी संविधानमा संशोधन नगर्ने वाचा गरेको, उनीहरूको मागअनुरूप संशोधन गर्न प्रयत्नशील नेपाली कांंग्रेसको राष्ट्रियताप्रतिको आस्थालाई राष्ट्रघाती घोषणा गर्दै पहाडी जनताको समर्थन लिन सफल भएको एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार तराई मधेसका तिनै नेता र दलसामु घुँडा टेक्न पुगेको छ।

यही मेसोमा तराईमधेस विरोधी घोषणा गर्दै तराईका जनतालाई एमालेविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन उक्साउने संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी एमालेका लागि दुईतिहाइको समर्थन जुटाउन अग्रसर भए ।यी दुइटा विपरित धारको नाटकीय मिलनले महत्त्वपूर्ण केही प्रश्न जन्माएको छ ।वाम गठबन्धनलाई संसद्मा पूर्ण बहुमत भए पनि किन दुईतिहाइ आवश्यक पर्याे? र, तराई मधेसका राजनीतिक दलसँग सम्वाद, अनुनयसाथ सरकारमा सहभागिताका लागि आग्रह गर्नुपर्याे ?

अर्कोतिर एमाले पार्टीलाई मधेसको दुश्मन घोषणा गर्दै चुनाव लडेका र तराईमधेसको जनताको समर्थन पाएका अनि कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको समर्थन वा सहभागिता नजनाउन प्रतिबद्ध तराई मधेसका पार्टीका लागि वाम गठबन्धनमा सहभागिता किन अनिवार्य हुनपुग्यो ? वाम गठबन्धनका निम्ति तीन चौथाइ समर्थन जुटाउन किन तराईका दुई मुख्य दल व्यग्र भए ? यी प्रश्नको उत्तर भविष्यमा खोज्नैपर्ने भएको छ । आशा गरौँ, संसद्मा पाएको समर्थनले आफू शक्तिशाली भएको भ्रम छर्ने काम हुने छैन र चीन र रुसको जस्तो गरी शक्तिशाली बन्ने प्रयत्नहुने छैन । अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीका लागि शुभकामनाका यिनै शब्दमात्र ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७४ ०२:४६ बुधबार