सर्वोच्च अदालतमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले मुलुकको न्यायिक सर्वोच्चताको साख गिराउनेछ। सबै बाटा बन्द हुँदा पनि अन्तिम उपचारका निम्ति पुग्नुपर्ने न्यायको मन्दिरप्रतिको जनआस्था झन्झन् ढल्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादबाट प्रवेश गरेको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ध्रुवीकरण हुने स्थितिमा पुगेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदावधि समाप्त भएको रायसहित बेन्च बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालत विवादको अर्को उत्कर्षमा पुगेको छ। न्यायाधीश जबराको कदमपछि सोमबार अन्य न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई जिम्मेवारीबाट अलग हुन गरेको आग्रहको पालना हुन सकेन। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अन्य न्यायाधीशको आग्रहअनुसार आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेका भए सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको विवादको निकास आउन बाटो तयार हुन सक्ने थियो । तर, उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई यथावत् राख्दै आइतबार बेन्चसमेत तोकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनको बेन्चबाट धमाधम मुद्दा पनि छिनिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका २० मध्ये आधा न्यायाधीश विपक्षमा देखिएको स्थिति छ । दोस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीसहितका भावी नेतृत्वमा आउनसक्ने न्यायमूर्तिहरूले इजलास बहिष्कार गर्नु आफैंमा अर्थपूर्ण हुन पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कदमविरुद्ध उभिएका जबराका निम्ति भने इजलास नै तोकिएन । प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेको अहिलेको विवाद व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । यसले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा न्यायालयको उपस्थितिलाई लिएर कस्तो परम्परा बसाइने हो भन्ने प्रश्नसमेत सँगसँगै उठेको छ । न्यायालयमा यस किसिमको चरम विवाद उत्पन्न हुँदा अन्योल बढ्नेछ । राज्यका अन्य निकायले काम गर्न नसक्दा समेत मार्गदर्शन गर्ने र संवैधानिक मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने निकायमा देखिएको यो बेथितिको निराकरण जति ढिला गर्याे त्यति नै संकट गहिरिनेछ। 

हालै भारतीय सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश दीपक कपुरविरुद्ध विद्रोह गरेको घटनालाई सम्झाउने गरी हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा उभिएका छन् । त्यो घटना प्रधानन्यायाधीशसँग केही मुद्दाको फैसला र बेन्च तोक्ने विषयमै भएको थियो । अहिले हामीकहाँ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका हकमा यो स्थितिले आफैंमा नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठ्दा त्यो व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यसले सिंगो संस्थालाई समेत असर पार्छ । त्यसमा पनि न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू सार्वजनिक विवाद र बहसका विषय बनिरहनु आफैंमा अस्वस्थकर अभ्यास हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुअघिदेखि नै पराजुलीका सन्दर्भमा प्रश्न उठेका हुन् । उमेरको हदम्यादका बारेमा पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याए पनि पुनः त्यसलाई उल्ट्याउने काम भएको हो । न्यायाधीशहरूले गरेका कामबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने निकायको पनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । न्यायपरिषद् नामको त्यो संस्थाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दाको परिणाम अहिलेको देखिएको हो । कुनै अमुक न्यायाधीशको योग्यताको प्रश्नमा तिनको पनि न्यायाधीश बनेर हेर्नुपर्ने निकायले योबीचमा के ग¥यो ? त्यसबाट अपेक्षित काम भएको सार्वजनिक भएको छैन । आजका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका प्रमाणपत्रअनुसार योग्यता पुगे–नपुगेको बारेमा त्यो निकायले किन अध्ययन गर्न आवश्यक ठानेन ? कुनै न्यायाधीशले गरेका फैसला दूषित भए–नभएको अध्ययन पनि यो निकायले गर्नुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकेको भए तिनलाई पनि नैतिकता र अनुशासनमा राख्न सक्ने अवस्था आउने थियो । न्यायालयमा राजनीति प्रवेश हुनु पनि आफैंमा आजको बर्बादीको कारण हो । दलीय आधारमा हुने नियुक्तिले न्यायालयलाई प्रस्ट रूपमा विभाजित गरेको छ । राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहुने अवस्थामा न्यायाधीशलाई समेत कारबाही गर्न दलहरू आफैं तयार भएको समेत देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाभियोगको कारबाही यही स्थितिको उत्पादन थियो । महाभियोगविरुद्धको हतियारलाई न्यायालयले नै भुत्ते पारिदिएपछि कार्की पुनः सर्वोच्चमा फर्केकी थिइन् । त्यो बेला कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काउन निर्णायक आदेश दिने न्यायाधीश पनि चोलेन्द्रशमशेर जबरा नै थिए । उक्त आदेशपछि अहिलेका प्रधानन्यायाधीशसँगको सम्बन्ध बिग्रेको उनी आफैंले सार्वजनिक गरेकै तथ्य हो । तर, यसपटक न्यायाधीश जबराले समेत खेलेको भूमिकाबाट न्यायालयको भूमिकामा कस्तो प्रभाव पार्ने हो ? यसमा पनि अवश्य विचारविमर्श हुनेछ । न्यायालय विभाजित हुने अवस्थाका निम्ति निश्चय पनि नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ। 

सर्वोच्चमा अहिले देखिएको अवस्था लामो समयसम्म रहनु मुलुकको न्यायिक सर्वोच्चताका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन। अन्तिम अवस्थामा न्यायको आस्थासहित पुग्ने संस्थामा देखिएको यो तहको विचलनलाई समयमै निवारण गरिएन भने न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने वर्तमान राजनीतिक पद्धतिको उद्देश्य पूरा हुनेछैन। लोकतन्त्रले नागरिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न स्वतन्त्र न्यायालय पहिलो सर्त हो । न्यायालय स्वतन्त्र रहेको भान त्यतिबेला मात्र हुन्छ जतिबेला न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र र निर्भीक निर्णय गर्न सक्छन् । न्यायालयका पछिल्ला निर्णयहरूले त्यसभित्र रहेका निर्भीक र इमानदार न्यायाधीशलाई समेत पिरोलेको छ । नागरिकले प्रत्येक निर्णयमा शंका गर्न थाल्ने अवस्था आउनु आफैंमा दुःखद अवस्था हो। तर, सर्वोच्चमा केही समययता भइरहेको अभ्यास, बेन्चमा गरिएको मुद्दा वितरणको प्रवृत्ति र त्यहाँबाट निःसृत फैसलाले शंकाको सुविधासमेत नदिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । वास्तवमा न्यायालयमा भइरहेको अहिलेको बेथितिको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही पनि उत्तिकै आवश्यक भएको छ । निरंकुशतन्त्र रहेका बेलामा समेत न्यायालयबाट स्वतन्त्र फैसला भएको हामीले बिर्सेका छैनौं । त्यो बेला अदालतले स्वतन्त्र ढंगले न्याय नदिएको भए अहिलेका धेरै नेताहरू त्यसबाट पीडित हुन सक्ने थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आदेशलाई अमान्य खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन आदेशबाट नेताहरू थुनामुक्त भएका थिए । त्यसैगरी सञ्चारमाध्मयलाई समेत अदालतका फैसलाले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएको सम्झना अहिले पनि हुन्छ । राजनीतिक आधारमा हुने नियुक्तिले अदालतलाई समेत आक्रान्त पारेको छ । विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति प्रभावकारी हुनुपर्ने न्यायपरिषद्बाट यथोचित भूमिका निर्वाह हुन सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । नियुक्तिपछि हुने संसदीय सुनुवाइ पनि झारा टार्ने किसिमका रहेछन् भन्ने अहिले आएर खुलेको छ । न्यायाधीशको योग्यताको प्रश्नमा त्यो बेला किन वास्ता भएन ? त्यो बेला तिनका प्रमाणपत्रको जाँचसमेत हुनुपर्ने थियो । त्यो समेत भएन । त्यो बेथितिले आज न्यायालयकै चीरहरण हुने अवस्था आएको छ । अतः यो विषम परिस्थितिबाट न्यायालयलाई मुक्त गर्न अदालत नेतृत्वले पनि नैतिकताका आधारमा यथोचित निर्णय लिने बेला भएको छ । न्यायालयका बेथिति निवारण नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको आधारभूत प्रस्थापनामै प्रश्न उठ्नेछ । यो संकटको शीघ्र समाधान अहिलेका लागि अपरिहार्य छ । अतः प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको स्थितिमा नियुक्तिकर्ता संवैधानिक परिषद्ले आवश्यक कागजात अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्न तत्पर हुनुपर्छ । यस किसिमको विवाद लामो समयसम्म रहनु उचित होइन । 

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७४ ०२:५६ बुधबार