नेपालको वैदेशिक सम्बन्धबारे चर्चा हुँदा छिमेकी देशहरू भारत र चीनकै प्रसंगले बढी महत्व पाउने गरेको छ । अमेरिकालाई पछाडि पारेर विश्व अर्थतन्त्रको अगुवाइ गर्न तल्लीन चीन र एसियाको सर्वशक्तिमान राष्ट्रको लालसा बोकेको भारत नेपालकालागि अवसर र चुनौती दुवै हुन् । सामाजिक तथा सांस्कृतिक समानताका कारणलेमात्रै हैन, १८ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएको भारत, नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको प्रत्येक घटनाक्रमसँगजोडिँदै आएकोहाम्रो राजनीतिक इतिहासले बताउँछ । राणाशासन हटाउने आन्दोलनताका राजाहरूदेखि समयक्रमका अन्य विद्रोहका बेलाविभिन्न दलका नेताहरूको भारत सुरक्षित आश्रयस्थलथियो नै, अझ भारतकै संलग्नतामा नेपालका आन्दोलनहरू निर्णायक बिन्दुमा पुगेका दृष्टान्त पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । यस आधारमा नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध जति मैत्रीपूर्ण र घनिष्ठ बताइन्छ, जल÷जमिन तथा साँध÷सिमानासम्बन्धी दुई देशबीच भइरहने विवादलेसम्बन्धको तिक्ततालाई पनि बेलाबखत सतहमा ल्याइरहेकै हुन्छ । 
नेपाल आफूमाथि सधँै निर्भर रहिरहोस् र ठूलो राष्ट्रको हैसियतलेनेपालमाथि एकलौटी प्रभाव जमाउन सकियोस् भन्ने अभिप्राय भारतसँग रहेको नेपाली जनमानसले समेत बुझेको कुुरा हो । तर २०७२ सालको ५ महिने भारतीय नाकाबन्दीका दौरान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन तथा यातायात सम्झौतामार्फत उत्तरी सम्बन्धलाई जसरी बढावा दिए त्यसतया नेपालमाथि भारतीय दृष्टिकोणसशंकित र प्रतिरक्षात्मक देखिन्छ । यस विपरीत नेपालमा ठूलो लगानीको पर्खाइमा रहेको चीन भने ओली सरकारले गरेका सम्झौताकासाथै ओलीपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले सम्झौता गरेको चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) मार्फत निकै उत्साहित भएको पाइन्छ । एक वर्षअघि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा चीनले मात्रै नेपालकालागि ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाउनु त्यही उत्साहको प्रतिविम्व हो भन्नु गलत नहोला । दहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरवहादुर देउवा, अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीले चीनसँग गरेका सम्झौता परिपालनाका लागि उत्साहित नभएको मात्र हैन, सम्झौता भएका योजनासमेत रद्द गरेर चीनलाई हतोत्साही बनाउन लागिपरेको टिप्पणी चिनियाँहरूले बेलाबेलामा दर्शाउने गरेका छन् यद्यपि गत वर्षदेखि नै भारतीयलाई पछि पार्दै चिनियाँ लगानी नेपालमा अग्रस्थानमा पुगिसकेको छ। 

मुलुकमा प्रादेशिक तथा संघीय चुनावको माहोल सुरु हुँदैगर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका वामदलहरूले चुनावकालागि गठबन्धन र चुनावपछि पार्टी एकताको घोषणा गरे, जसकारण वामशक्तिहरूलाई सरकार निर्माण गर्ने सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भयो । चीनकै निर्देशन बमोजिम नेपालमा वामहरूबीच चुनावी गठबन्धन र एकताको सवाल अघि बढेको चर्चाले भारतीय सञ्चारमाध्यममा मनग्ये ठाउँ पायो र पश्चिमा मुलुकहरूसमेतयही चर्चामै लय मिलाउन पछि परेनन् । अहिले नेपालमावामहरूले केन्द्रमा मात्र हैन ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा एकलौटी सरकार गठन गरिरहेका छन् भने वामगठबन्धनका १४ हजार प्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकारमा सामेल छन् । चुनावपछि फेरिएको नेपाली राजनीतिक परिदृश्यलाई आत्मसात् गर्दै वामहरूसँग सौहार्दपूर्णसम्बन्ध सहितको सहकार्य अघि बढाउन भारत बढी नै अधैर्य देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणासमेत नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईदुई पटक टेलिफोन गर्दै नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षारत रहेको अभिव्यक्ति दिनुले नेपालप्रति भारतीय चिन्तन फेरिएको स्पष्ट छ । यसबाहेक सरकार गठन अगावै आफ्ना विदेशमन्त्रीको दुईदिने नेपाल भ्रमण गराएर नाकाबन्दीको कारण बिथोलिएको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गराउने तथा ओली सरकारको चीनतर्पm बढ्नसक्ने लगावप्रति सचेत गराउन मोदीले रचेको उपायले पनिप्रशस्तै चर्चा पायो । त्यस्तै, भारतीय विदेशमन्त्रीकै नेपाल भ्रमणको दौरान भारतीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोगमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरिनुले नेपालप्रति मोदी सरकार लचक बनिरहेको ठम्याउन गाह्रो छैन। 

दुवै छिमेकी मुलुकसँग समान लगानीयोग्य वातावरण, असल तथा पारदर्शी सम्बन्धबाट नै नेपालले आफ्नो हितरक्षा गर्न सक्छ । आन्तरिक राजनीतिक उल्झन तथा अवरोधहरू लगभग अन्त्य भइसकेको हालको परिस्थितिमा बाह्य सम्बन्ध पनि त्यस्तै सहज बनाउनसके सरकारको काममा झनै सहजता थपिन्छ। 

पहिला सुषुप्त अवस्थामा आन्तरिक प्रगतिका लागि माात्र तल्लीनचीन, केही वर्षअघिदेखि छिमेकी मुलुकहरूमा लगानीमार्फत आफ्नो उपस्थिति तीव्र गर्न अग्रसर देखिन्छ, त्यसैले उद्योग व्यवसायमा लगानीदेखि रेल तथा सडक सञ्जाल व्यापक बनाउने होडमा चीनको आक्रामक तयारीलाई लिएर भारत मात्र हैन, पश्चिमा मुलुकहरूसमेत सशंकित बनेका देखिन्छन् । चीनको त्यस्तै योजना नेपालतर्फ पनि लक्षित छ । ठूला लगानीकालागि प्रस्ताव पेस गर्न चीन आफैँले नेपाललाई बारम्बार घच्घच्याउनु यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हो । निक्कै खर्चिलो मानिएको तिब्बतको केरुङ हँुदै काठमाडौँ–लुम्बिनी–पोखरासम्मको रेलमार्ग बनाउनका लागि समेत विस्तृत प्रस्ताव चीनले मागिरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा लगानी गर्न दुवै छिमेकी मुलुकहरू अग्रसर देखिन्छन् । लगानीकासाथै कूटनीतिक रूपबाटसमेत नेपाल आफूतिर नजिक रहेको देखाउने अन्तर्य दुवै देशसँगभएको नकार्ने ठाउँ छैन । फलस्वरूप नेपालले ती दुई देशलाई दिनुपर्नेभन्दा धेरै महत्व अहिले ती दुवै देशले नेपालप्रति दर्शाइरहेका छन् । यही होडबाजीका कारण प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन ओलीसँग भेटवार्ता, बधाई, शुभकामना प्रदान तथा आ–आफ्ना मुलुकको भ्रमणको निम्ता दिनदुवै देशका राजदूतहरूको प्रतिस्पर्धा नै देखियो ।

नेपाललाई दुवै छिमेकी मुलुकहरूले यसरी प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्ध सुदृढ गर्न खोज्नु सकारात्मक अवस्था हो । नाकाबन्दीका कारण चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न भारत आफैँअघिसर्नु प्रधानमन्त्री ओलीकालागिझन् राम्रो अवसर हो । नेपालसँग चीन र भारतको छिमेकी मामिलाएकातिर छ भने अन्य मुलुकका धारणा र मान्यता पनि यी दुईदेशसँग अन्तरसम्बन्धित भएर नेपालसमक्षप्रकट हुनेगरेको पाइन्छ । भारत जस्तै अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुक एसियाली मुलुकमा चिनियाँ वर्चस्व बढ्दै गएकोप्रतिसशंकित छन्, उनीहरूको यही धारणा नेपालतर्फ पनि लक्षित पाइन्छ । चीनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी देखेको अमेरिकाले भारतकै धारणा बमोजिम नेपाललाई हेर्ने गरेको नेपालको कूटनीतिक वृत्तको टिप्पणी छ । एक सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतले कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने त्यो नेपालको स्वतन्त्रताको कुरा हो तर नेपालले दुई छिमेकी मुलुकहरूसँगसम्बन्ध स्थापित गर्दा विश्वसमुदायको दृष्टिकोणलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको हालैको नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर पनि थुप्रै टिप्पणी भए । उक्त भ्रमणलाई दुई कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको सामान्य भ्रमणकारूपमा लिनुभन्दा चीनको प्रसंग जोड्दै धेरै चर्चा भइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती गरे तर नेपालको पूर्वाधार विकासकालागि हालसम्मकै उच्च अनुदान ५२ अर्ब केहीअघि घोषणा हुनु हाम्रालागि सुखद सन्देश हो तर के बुझ्नुु जरुरी छ भने पछिल्लो समय चीनसँगसम्बन्ध बढाएकै कारण अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिने सहयोग अवरुद्ध छ । विश्वका अन्य मुलुकहरू पनि नेपालको विकास र प्रगतिकालागि सहयोग गर्न तत्पर देखिन्छन् । कुनै एक छिमेकी मुलुकसँग अस्वाभाविक पक्षधरता प्रकट गर्नुभन्दानेपालप्रति सद्भाव राख्ने र विकासकालागि साझेदार हुन उत्साहित सबै देशहरूसँग असल सम्बन्ध कायम राख्नु अहिलेको अपरिहार्य अवस्था हो। 

अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा चिनियाँ लगानीका लागि जुन ढोका खुलेको थियो, त्यो विस्तार हुने विश्वाससहित चीन अहिले बढी उत्साहित छ भने सोही सवाललाई लिएर भारत बढी सशंकित छ । दुईवर्षअघि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा मोदीको भारतभित्रै चर्को विरोध भएको थियो । अहिले पनि सबै छिमेकी देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको र उनकै नकारात्मक व्यवहारका कारण चीनसँगसम्बन्ध बढाउन नेपाल बाध्य भएको जस्ता अपजस उनले मुलुकभित्रै झेलिरहेका छन् । सन् २०१९ मा हुने संसदीय निर्वाचनको समयमा आफूविरुद्धको आन्तरिक स्वर मत्थर बनाउने चुनौती मोदीसमक्ष छ । ठूलो जनआकांक्षा बोकेर सरकारमा पुगेकोवामगठबन्धनप्रति भारत लचिलो हुनु र सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न आफँै लालायित हुनु नेपालकालागिअनुकूल अवस्था हो ।यो अवसरको उपयोग गरी दुवै देशसँग समान सम्बन्ध कायम गर्ने अभिभारा ओलीकै दायित्वमा छ । दुवै छिमेकी मुलुकसँग समान लगानीयोग्य वातावरण, असल तथा पारदर्शी सम्बन्धबाट नै नेपालले आफ्नो हितरक्षा गर्न सक्छ । आन्तरिक राजनीतिक उल्झन तथा अवरोधहरू लगभग अन्त्य भइसकेकोहालको परिस्थितिमा बाह्य सम्बन्ध पनि त्यस्तै सहज बनाउनसके सरकारको काममा झनै सहजता थपिन्छ । त्यसैले दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित र दलगत स्वार्थरहित सम्बन्ध स्थापना सरकारको प्रारम्भिक कार्यभित्रै पर्नुपर्छ । यसबाटमुलुकको हितरक्षाका साथै सरकार फेरिएसँगै छिमेकी देशप्रतिको दृष्टिकोण र मान्यता फेरिने विगतको क्रमअवश्यै हट्नेछ भने चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालप्रति चनाखो भइरहेका अन्य मुलुकहरूबीच असल सम्बन्ध अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुग्नेछ । 

प्रकाशित: १ चैत्र २०७४ ०३:२९ बिहीबार