पदावधि समाप्त भएको सात महिना १० दिनपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पराजुलीका कागजातका आधारमा निर्धारण गरेको जन्ममितिसम्बन्धी निर्णय पालना गरेको भए अहिले न्यायालयमा रहेको विकृतिको उत्कर्ष रूप पनि देखिने थिएन । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले समेत मुलुकका कानुन र मर्यादा पालना नगरेपछि सम्मानित न्यायालयमा बेथिति सिर्जना हुने नै भयो । उमेरका आधारमा अवकाश भइसके पनि पदमा रहेर विवादास्पद निर्णय गरिरहँदासमेत टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने अवस्थामा सिंगो संस्था रहेको देखिएको हो । त्यतिमात्र होइन, पराजुलीबाट मुलुकलाई आर्थिक रुपमा घाटामा पार्ने विवादास्पद निर्णय भएका छन् । एकातिर उमेर ढाँटेर बस्ने र अर्कोतिर राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि नकारात्मक प्रभाव पारी न्याय निरोपणजस्तो पवित्र कर्मलाई विवादमा पार्ने काम पराजुलीबाट हुन पुगेको छ । संवैधानिक मर्यादाक्रमको उपल्लो स्थानमा रहेका प्रधानन्यायाधीशबाट समेत त्यसको ख्यालै नगरी निर्णय हुन थालेपछि राज्य प्रणालीमै विचलन देखिने अवस्थासमेत महसुस भएको हो । कानुनी दृष्टिमात्र होइन, नैतिक दृष्टिबाट पनि यस्तो जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिबाट व्यवहार प्रदर्शन हुनुपर्छ । पराजुलीबाट न्यायालयप्रतिको जनाआस्थामै गम्भीर आँच आउने काम भएको छ। 

संवैधानिक मर्यादाक्रमको उपल्लो स्थानमा रहेका प्रधानन्यायाधीशबाट समेत त्यसको ख्यालै नगरी निर्णय हुन थालेपछि राज्य प्रणालीमै विचलन देखिने अवस्था महसुस भएको हो । कानुनी दृष्टिमात्र होइन, नैतिक दृष्टिबाट पनि यस्तो जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिबाट व्यवहार प्रदर्शन हुनुपर्छ । पराजुलीका हकमा न्यायालयप्रतिको जनाआस्थामै गम्भीर आँच आउने काम भएको छ।

न्याय परिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले बुधबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई लेखेको पत्रमा गत साउन २१ गते पदावधि समाप्त भएको जानकारी दिइएको छ । ‘सम्माननीय महोदयले न्याय क्षेत्रमा पु¥याउनुभएको योगदानप्रति हार्दिक धन्यवादका साथ सेवा निवृत्त जीवन सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्दछु,’ पराजुलीलाई पदमुक्त भएको जानकारी दिन लेखिएको पत्रमा भनिएको छ । पदमुक्त भइसकेर पनि सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका पराजुलीलाई यति जानकारी गराउनसमेत यत्तिका महिना पर्खनुपरेको छ । हाम्रा संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूले पद दुरुपयोग गर्न सक्ने यो अर्को नमुनाको रूपमा प्रकट भएको छ । योग्यता नपुगेका वा योग्यता ढाँटेर पदमा रहिरहन सक्ने अवस्था यही नै पहिलो होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले अमान्य घोषित गरेपछि मात्र पदमुक्त गर्न सकिएको थियो । उनी पनि लामो समयसम्म अयोग्यताकै बलमा पदमा टाँसिइरहनमात्र सफल भएनन्, चरम अख्तियार दुरुपयोग गरेर मुलुकलाई त्राहिमाम बनाउन सक्रिय भएका थिए । कार्की र पराजुली दुई प्रतिनिधिपात्र हुन् जसले हाम्रा संस्थाहरूमा छिद्र प्रयोग गरेर बसिरहन सफल भए । निकै ठूलो कसरतपछि मात्र पदमुक्त गर्ने सफलता प्राप्त भएको छ। 

पराजुलीको अयोग्यताबारे सार्वजनिक जानकारी भए पनि नियुक्तिकर्ता निकायले बेवास्ता गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, संसदीय सुनुवाइकर्ताले समेत यसमा ध्यान पु¥याएनन् । नियुक्त हुने व्यक्तिका अयोग्यता देख्दादेख्दै पनि दलीय स्वार्थका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भन्नेमा ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । पराजुलीको ‘सेवा निवृत्त जीवन सुखमय रहोस्’ भन्ने कामना गरिएको पत्र न्याय परिषद्ले पठाए पनि आगामी दिनमा परिषद् वा अन्य सरोकारवाला संस्थाले पराजुलीले गरेका निर्णयमाथि छानबिन र पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । एनसेल, अजेयराज सुमार्गी, चूडामणि शर्मालगायतसँग जोडिएका मुद्दामा पराजुलीबाट भएका फैसला र त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा मौन रहन मिल्दैन । अहिलेसम्म अवकाश पाएपछि पदमा हुँदा गरेका कामको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । चाहे लोकमानसिंह कार्कीको हकमा होस् वा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको हकमा नै किन नहोस्, त्यत्तिकै चुप बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कार्कीको हकमा पनि त्यतिबेला भएका अख्तियार दुरुपयोगका कामप्रति जिम्मेवार ठह¥याउन छानबिन आवश्यक हुन्छ । पराजुली पदमुक्त भए पनि उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाउन सक्छ । पद दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूले पदमुक्त भएपछि दण्डभागीबाट पनि मुक्त हुने अहिलेको अवस्थामा सुधारको आवश्यकता छ । सर्वोच्च अदालतको भाबी नेतृत्वले जनआस्था वृद्धिका लागि पराजुली पदमुक्ति प्रकरणबाट पाठ सिक्नुपर्छ । 

प्रकाशित: १ चैत्र २०७४ ०३:४७ बिहीबार