पाँचथर – जिल्लामा निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरुले प्रयोग गरेका निर्माण सामग्रीको राजस्वतिरेका छैनन्। आयोजना निर्माणका क्रममा प्रयोग गरिएको ढुंगा, गिटी, बालुवाबापत बुझाउनुपर्ने रोयल्टी जलविद्युत् आयोजनाहरुले बुझाउन आलटाल गरेका छन्।

अहिलेसम्म कुनैपनि कम्पनीले निर्माण सामग्री प्रयोग गरेबापतको राजस्व बुझाएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको राजस्व जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउनु पर्नेछ।
 
कति सामग्री प्रयोग भइराखेको छ भन्ने तथ्यांक समन्वय समितिसँग पनि छैन। खोला तथा खोला आसपासबाट निकालेर प्रयोग गरिएका निर्माण सामग्रीबापत राजस्व संकलन गरेर प्रदेशको खातामा जम्मा गराउनु पर्छ । अर्को आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले राजस्व उठाउने छ। तर हालसम्मको राजस्वसमेत बुझाएका छैनन्।

आयोजना निर्माणका क्रममा प्रयोग गरिएको ढुंगा, गिटी, बालुवाबापत बुझाउनुपर्ने रोयल्टी जलविद्युत् आयोजनाहरुले बुझाउन आलटाल गरे

झन्डै करोड बराबरको राजस्व जलविद्युत् कम्पनीले तिर्नुपर्ने प्राविधिकहरुको अनुमान छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरेबापतको राजस्व नतिरी बहाना बनाउन प्रवद्र्धक कम्पनीले खोजेको देखिन्छ। विगत केहीवर्षयतादेखिको राजस्व तिरेको पाइँदैन। प्रतिघनमिटर निर्माण सामग्रीको रुपमा प्राकृतिक साधन प्रयोग गरेबापत राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ। बनाएका संरचनाका आधारमा जिल्ला समन्वय समिति राजस्व लिने योजनामा छ। तर प्रवद्र्धक कम्पनीहरु राजस्व तिर्ने पक्षमा छैनन्।

पछिल्लो एक वर्षमा राजस्व बुझाउनका लागि चारपटक पत्र लेखिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी गिरिराज ज्ञवालीले दाबी गरे। ‘उहाँहरुले बुझाउनु भएको छैन। हामीले पहल नगरेको भन्न मिल्दैन।  बुझाउनु होस भनेर पत्र लेख्या छौं, बैठक राख्या छौं,’ज्ञवालीले भने। बैठक राखेर राजस्व तिर्न अनुरोध गरिएको उनले बताए। दुई महिनाअघि समन्वय समितिले प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधिराखेर बैठक गरेको थियो। राजस्व बुझाउन लिखित रुपमै सहमति गरेपनि बुझाइएको देखिँदैन।

कावेली ए, काबेली बी–१, तल्लो हेवा, रैराङ जलविद्युत् अयोजना निर्माण भइरहेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको हेवा ए ले पनि राजस्व बुझाएको देखिँदैन। खोला तथा आसपासका क्षेत्रबाट निकालिएका ढुंगा, गिटी तथा बालुवा प्रयोग गरेबापत राजस्व तिर्नुपर्छ। 

आयोजनास्थल वरपरका क्षेत्रमा एस्काभेटरहरु ढुंगा, गिटी निकाल्न प्रयोग भइरहेका छन्। वातावरणीय मूल्यांकनकै क्रममा कहाँबाट उत्खनन गर्ने भन्ने उल्लेख हुन्छ। जहाँबाट उत्खनन गरेपनि राजस्व तिर्नैपर्छ। खोलामा क्रसर राखिएको छ। हरेक जलविद्युत् आयोजनाले लाखौं रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने अनुमान छ।

३० वर्षभित्र सरकारकै हुने भन्दै प्रवद्र्धक कम्पनीले आलटाल गरेको देखिन्छ। निर्माण क्षेत्रकै सामग्री प्रयोग गरेको दाबी गरेको पाइन्छ। कति सामग्री प्रयोग भइरहेको छ भन्ने समन्वय समितिसँग पनि रेकर्ड छैन। संरचनाका आधारमा हिसाब गरेर लिन सकिने समन्वय समितिको दाबी छ। राजस्वबारे सल्लाह गरिरहरको रैराङ कम्पनीका आयोजना प्रमुख कुबेर नेपाल बताउँछन्। बारी तथा खेत लिएर प्रयोग गरिराखेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७४ ०१:५९ सोमबार