कुनै बेला अहिलेका राजनीतिक नेताकार्यकर्ता लोकलज्जाप्रति चिन्तित हुने गर्थे । कतै आफ्ना कामले सर्वसाधारणमा वितृष्णा पैदा होला कि ? भन्नेमा तिनको ध्याउन्न हुन्थ्यो । त्यो इतर राजनीतिक अभ्यासका बेलाको कुरा थियो । अचेल त्यस्तो हुँदैन । आफ्नो राजनीतिक अंकगणितका निम्ति नेताहरूले निर्णय गरेको देखिन्छ । र, यस्ता निर्णय पछाडि सबैजसो दललाई तुलामा हालेर जोख्ने हो भने बराबरी छन् । खालि बिसको उन्नाइसमात्र हो । यसमा के एमाले, के माओवादी केन्द्र र के नेपाली कांग्रेस सबैको भूमिका उस्तै छ । ठूला भनिएका दलको यो अवस्था छ भने अन्य साना दलको कुरै गर्नु पर्दैन । यस्तो अवस्था झुक्किएर वा काम गर्दागर्दै नजानेर भएको पनि होइन । यस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा र आलोचनाको विषय बन्दा पनि वास्ता नगरी आफ्नो अभियान यथावत् राखेको देखिन्छ । दलका नेताकार्यकर्तालाई यस्ता प्रसंग ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ जस्ता लाग्छन् । आखिर निर्वाचनमा जनताले हामीलाई मत दिइहाल्छन्, बाँकी आफूले लागेको काम गरिरहन्छौं भन्नेजस्तो स्थिति पनि अहिले देखिएको छ । विशेषगरी दण्डहीनताका मामलामा सबैजसो दलको अवस्था समान छ । कुनै दलविशेषको निकट रहेका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही भइरहेका बेला त्यसलाई अल्मल्याउने गरी गतिविधि भइरहेको देखिन्छ । यसो गर्नु भनेको कानुनी कारबाहीलाई अवरुद्ध गर्नु पनि हो । 
संयोगले यतिबेला दुई घटनामा सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रका साथै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस जोडिएका छन् । कैलालीको टीकापुरमा सात जना प्रहरी र एक शिशुको हत्याकाण्डको अभियोगमा थुनामा रहेका सांसद निर्वाचित रेसम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्ने प्रसंग चर्चाले फेरि पीडितलाई उद्वेलित तुल्याएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले थुनामा आमरण अनशनमा बसेका चौधरीलाई जुस पिलाएको तस्बिर राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा छापिएपछि पीडितका मनमा थप पीडा थपिएको छ । सुरक्षाकर्मी र शिशु हत्याको सरकारवादी मुद्दाका अभियुक्तलाई गृहमन्त्रीले गएर फलफूलको रसपान गराउँदा कस्तो परम्परा बस्छ भन्नेमा पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । प्रहरी हत्याको आरोपमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री आफैंले जुस ख्वाउने भएपछि संगठनभित्र कस्तो मानसिकता बन्ला ? जेसुकै कुरालाई राजनीतिको जामा लगाइदिनु उचित हुँदैन । माओवादी केन्द्रले यसलाई रोमाञ्चकता दिनु अनौठो भएन । सत्ता साझेदार हुनुको नाता र भोलिको एउटै दल बन्ने प्रतीक्षाका कारण त्यसलाई एमाले समर्थनले जनमानसमा नकारात्मक भाव अवश्य पैदा गर्नेछ । हुन त ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनलाई राजनीतिक अभीष्टका निम्ति एउटै टोकरीमा राख्न एमाले र माओवादी केन्द्र तयार भइसकेका छन् । राजनीतिक शक्ति आर्जनका निम्ति गरिने यस्ता निर्णयकै भरमा हिंसात्मक गतिविधिले आममान्यता पाइहाल्दैनन् । ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को भारीले थिचिएको माओवादीलाई एमालेको साथ र सहयोगले पक्कै पनि सहज हुन सक्छ । तर, त्यो भारी एमालेको थाप्लोमा पर्नेछ। 

यस्ता गतिविधिको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेसबाट पनि यो सम्भव छैन । ऊ आफैं ‘डन’ को भारीले किचिएको छ । विजयकुमार गच्छदारसँगै कांग्रेस प्रवेश गरेका काभ्रेली डन गणेश लामालाई अवैध हतियारसहित पक्राउ गरी प्रहरीले थुनामा राखेको छ । त्यसको विरोधमा काभ्रेली कांग्रेस कार्यकर्ताले मसाल जुलुस गरेर जग हँसाएका छन् । कुनै पनि दल नजिक रहेका नेताकार्यकर्ता अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा पर्न सक्छन् । त्यस्तो अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुको सट्टा विरोधमा उत्रिनु दलको राजनीतिक आस्थाको अवसानबाहेक केही होइन । यो मुलुकमा प्रमुख विपक्षीले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त लामो छ । दुईतिहाइभन्दा बढीको बलियो सरकारले काम थालेका बेला त्यसमा सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि पनि कांग्रेसले आफूलाई तत्पर राख्न सक्नुपर्ने हो । सरकारले नियम र परम्परा मिचेर कुनै काम गर्न लागेमा त्यसमा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसकै हो । तर, त्यसमा कांग्रेसको खासै ध्यान गएको देखिँदैन । कांग्रेसले आफ्नो दलका ‘नेता’ गणेश लामाका निम्ति खातिरदारी गर्नु र सत्तारूढ दलले चौधरीका निम्ति आफूलाई सक्रिय तुल्याउनुका पछाडि एउटै उद्देश्य रहेको छ । सुविधाजनक अवस्थामा रहेको सरकारले यस्ता गतिविधिबाट आफूलाई अलग राख्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट कुनै बहानामा पनि अनियमितता अस्वीकार्य रहेको भन्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता गतिविधि पनि रोकिनु आवश्यक छ । यस्ता विषयले सरकारको छवि धूमिल हुनेछ । कानुनी प्रक्रियाले जे गर्ने हो त्यसका निम्ति सरकारले मौका दिनुपर्छ । अन्यथा, यस्तै गतिविधिले दलहरूप्रतिको आस्था लोप हुँदै जानेछ। 

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७४ ०५:३४ सोमबार