वीरगञ्ज– मदिराको बिर्कोमा टाँस्ने राजश्वको नक्कली स्टिकर छाप्ने भारत कलकत्ताको एक कम्पनीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले जनाएको छ। 

नक्कली स्टिकर प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग विभिन्न चरणमा थप बयान लिने काम भइरहेको भन्दै प्रमुख कर अधिकृत गोपीकृष्ण कोइरालाले भने, ‘नक्कली स्टिकर छाप्ने सो भारतीय कम्पनीको नाउँ सार्वजनिक गर्दा सतर्क हुने भएकाले नाम गोप्य राखिएको हो।’ 

उनले पक्राउ परेका व्यक्तिसँग बयान लिने क्रम जारी रहेको र नक्कली स्टिकर छाप्ने भारतीय कम्पनीको नामसमेत खुलेकाले भारत सरकारको सहयोगमा ती कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आन्तरिक राजश्व विभागसँग छलफल भइरहेको स्पष्ट पारे। 

विसं २०७४ भदौ १९ गते राजधानीको हरिओम ट्रेडिङ प्रालिले भारतको कलकताबाट करिब रु तीन करोड ५० लाख मूल्य बराबरको ८६ हजार ४७० थान नक्कली स्टिकर वीरगञ्ज भन्सारको वैधानिक च्यानलबाट नेपाल भित्र्याइरहेका बेलामा पक्राउ परेको थियो। 

हिमालय रोडबेज नामक ढुवानी कम्पनीका कर्मचारी छिमेकी भारत रक्सौलका वीरेन्द्रकुमार महतो नक्कली स्टिकरसहित पक्राउ परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धानका क्रममा स्टिकर आयातकर्ता कम्पनीका सहयोगी विराटनगरका प्रकाश घिमिरे, धादिङ धुनीबेँसीका राजकुमार भण्डारी, हरिओम ट्रेडिङ कम्पनीका सञ्चालक कुलप्रसाद राजभण्डारी, हिमालयन कार्गोका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्तालाई पक्राउ गरेको थियो। 

आन्तरिक राजश्व विभागले प्रायः गरी ग्लोबल टेण्डरमार्फत इन्डोनेसियाबाट मदिराको स्टिकर छपाउने गरे पनि यस प्रकारको स्टिकर पहिलो पटक भारतको कलकतामा छपाएको फेला परेको हो। आन्तरिक राजश्व विभागले हालसम्म भारतबाट यस प्रकारको कुनै स्टिकर नछपाएकाले पक्राउ परेका उक्त स्टिकर नक्कली भएको बताइएको छ। 

पक्राउ परेकाहरुसँग बयानपश्चात् जनही रु सात करोडको धरौटी माग गर्दा धरौटी बुझाउन नसकेपछि विनोदकुमार गुप्ताबाहेक सबैलाई पुर्पक्षका लागि वीरगञ्ज कारागारमा राखिएको जनाएको छ। गुप्ता भने सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासको आदेशबाट रिहा भए पनि पक्राउ परेकासँग पटक पटक बयान लिने क्रममा थप तीनजनाको नाम आएकाले उनीहरुको खोजी भइरहेको बताइएको छ। 

अनुसन्धानकै क्रममा नक्कली स्टिकर उत्पादन गर्ने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा सिआइबीले पुष्कर दवाडीलाई पक्राउ गरेको छ। कार्यालयले नक्कली स्टिकर प्रकरणमा सरकारी छाप किर्ते गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत पर्सामा चलिरहेको छ। पक्राउ परेकाहरु दोषी ठहर भए एक वर्ष कैद बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवाना हुनसक्ने सो कार्यालयले जनाएको छ। सो नक्कली स्टिकर बजारमा गएको भए सरकारलाई करीब रु चार करोड राजश्व घाटा हुने थियो। 

यसैबीच आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साले आर्थिक वर्ष २०७४÷ ७५ को लक्ष्य रु पाँच अर्ब ५९ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा आवको फागुन मसान्तसम्म ११५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरी रु तीन अर्ब ६४ करोड उठाउन सफल भएको छ। 

साना ठूला गरी करिब चार हजार करदाता रहेको पर्सा जिल्लामा लुकेर बसेका करदाताको खोजी गर्न बजार अनुगमन गर्ने नीति लिएको प्रमुख कर अधिकृत कोइरालाले करको दायरामा आउन नसकेका करदाताको खोजी कार्य भइरहेको बताए। रासस

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७४ १२:१८ मंगलबार