आजको विश्व लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्याय, सुशासन, समानता र समावेशीकरण सह–अस्तित्व, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र मानव सभ्यताको खोजीमा अभ्यस्त छ। लोकतन्त्रमा मात्रै शासनाधिकार केवल जनताको हुन्छ। जनमत प्राप्त गरी शासन सञ्चालन गर्नु एक मात्रै विकल्प हो। तर हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि लोकतन्त्रलाई चुनावीतन्त्र, भिडतन्त्र, ठालुतन्त्रमा परिणत गर्ने दुष्प्रयास भइरहेका छन्। चुनाव लोकतन्त्रको आधार भए तापनि जसरी भए पनि जीत हासिल गर्नु, व्यवस्थाकै बदनाम हुने गरी सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गर्नु, जायज–नाजायज कृत्य गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै निमित्त घातक ठहर्छ। दलको उद्देश्य र बोलीमा मात्रै लोकतन्त्र भएर पुग्दैन। विधिको शासन, नीति र नियतको शुद्धीकरण, जनताको हित, जनहितकारी शासन र प्रशासन जरुरी पर्छ।

हामी कहाँ जनताको विशाल योगदान, बलिदानी, त्याग र परिश्रमपश्चात् लोकतन्त्र प्राप्त भएको छ। २००७ सालको जनक्रान्ति सफल भएपश्चात् स्वतः लोकतन्त्र कार्यान्वयन होला, जनता अधिकार सम्पन्न होलान् मुलुक स्थायी शान्ति, अग्रगमन, विकास, स्थिरतातर्फ अघि बढ्ला भन्ने आशा थियो। तर विडम्बना २०४६ सालमा अर्को जनआन्दोलन गर्न बाध्य पारियो। २०५२ सालपछि त एक दशक मुलुकमा रगतको खोलो बग्यो। जनतामा युद्धको त्रासदी भए पनि तत्कालीन विद्रोही माओवादी, कांग्रेस–एमाले लगायतका संसदीय दल र तत्कालीन शक्ति ‘राजसंस्था’बीच जनविद्रोहलाई प्रयोग गर्ने र एक अर्को माथि ‘ठीक पार्ने’ क्रम जारी रह्यो । फलस्वरूप संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत शान्तिको यात्रा तय गरियो। मुलुकमा दुई शक्तिको अस्तित्व मात्रै जीवित रहन पुग्यो। एक वामपन्थी या कम्युनिस्ट पार्टी र दोस्रो लोकतन्त्रवादी शक्ति या नेपाली कांग्रेस पार्टी। गणतन्त्र, संघीयता जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि थपिन पुग्यो। यस परिस्थितिमा अब के लोकतन्त्रको स्वरूप र दीर्घ भविष्य निर्धारण हुन पुग्यो त? कस्तो लोकतन्त्र चाहेका हौँ हामीले? के यी कथित कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रलाई स्थायी, उन्नत र परिष्कृत बनाउन जिम्मेवार छन्? अथवा वर्तमानका शक्ति एमाले माओवादी (वाम गठबन्धन) र कांग्रेस मधेसवादी शक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति कटिबद्ध छन्? स्पष्टता चाहिएको छ।

लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ?
२०१२ सालमा वीरगञ्जनमा सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको छैटौँ महाधिवेशनले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को नीति पारित गरेको थियो। स्मरण रहोस्, सो नीति तत्कालीन पार्टी सभापति सुवर्णशमशेर राणाले पेस गरी पारित गराएका थिए। पछि समाजवादी नीतिको व्याख्या भने बिपी कोइराला हुँदै सिके प्रसाईंहरूले गरेका हुन्। राणा शासनको अन्त्य गरेको, पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र अन्त्यमा मुलुकको १० वर्षे जनयुद्धको औपचारिक अन्त्य गर्न साथै गणतन्त्र स्थापनार्थ समेत नेपाली कांग्रेसको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो। अतिवादको विरुद्ध मध्यम मार्ग कांग्रेसको नीति हो। बहुदलीय प्रजातन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय, वाक् स्वतन्त्रता, कांग्रेसको मूल एजेन्डा हुन्। तथापि चुनावतन्त्र, गुण्डाराज, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, असमावेशी दाइवाद, चाकरीतन्त्रको मूल जन्मदाता भएको दोष पनि छ कांग्रेसमाथि। हुन त कांग्रेसले आफूबाहेक अन्यलाई लोकतन्त्रवादी नै देख्दैन र मान्दैन पनि। के जनताले खोजेको लोकतन्त्र कांग्रेस या ऊ जस्तै हो? कांग्रेस नै लोकतन्त्र र लोकतन्त्र नै कांग्रेस हो भने मुलुकका सबै लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने व्यक्ति किन कांग्रेसमा अट्न सकेनन्? के वामपन्थी पार्टीभित्र लोकतन्त्रवादी कोही छैनन्? यसरी सवाल किन नउठाउने? बहस जारी छ। 

कांग्रेसको पेवा हो र लोकतन्त्र ? नेपाली कांग्रेसले आफूलाई मात्रै लोकतन्त्रवादी शक्ति भनेर जति व्याख्या गरे पनि उसले आफैँभित्रको सामन्तवाद भत्काउन सकेको छैन । 

नीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन भएको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्न, स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धिको निमित्त जनताले वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत दिएका छन्। सोही बमोजिम एमाले अध्यक्ष केपी ओली मुलुकको ४१औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। उनको नियुक्तिसँगै संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ। व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा) सदस्यको शपथ नै नलिई संवैधानिक राष्ट्रपतिद्वारा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु संविधानकै उल्लंघन हो। यस्तो संवैधानिक व्यवस्था छैन। दोस्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ३ जनाको नाम सिफािरस गरेकामा स्वीकृत नगर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ववर्ती सरकारले पठाएको नाम फिर्ता लिई नयाँ नाम सिफारिस गर्दा तत्काल स्वीकृति प्रदान गर्ने स्वविवेकीय अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? आप्mनो पूर्वनेता भएको कारणले दुई प्रधानमन्त्रीलाई फरक व्यवहार गर्न पाउने संवैधानिक छुट राष्ट्रपतिलाई छैन। प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन सेनापति कट्वाल काण्डमा आप्mनो अनुकूल गैरसंवैधानिक कदम चाल्न लगाएकै हो। लोकतन्त्र भनेको संवैधानिक व्यवस्थाको पालना र विधिको शासन हो। आप्mनो दलगत या व्यक्तिगत स्वार्थमा संविधानकै उल्लंघन गर्दा लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहँदैन । न्यायालयप्रति सर्वसाधारण जनतामा निराशा छाएको छ। अब न्याय खोज्न जनता जाने कहाँ? न्यायालय (अदालत) कि पार्टी कार्यालय? 

को हो/होइन लोकतन्त्रवादी?
माथि नै भनियो, वाम सरकार गठन नै संविधान मिचेर भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओली कम्युनिस्ट हुन् कि लोकतन्त्रवादी? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने यो प्रश्न नगरौँ किनभने उनले एमालेसँग पार्टी एकता गर्न र ओलीलाई नै नेता मान्ने प्रण र सम्झौता गरिसकेका छन्। वाम गठबन्धनको घोषणापत्रअनुसार यस संविधानको कार्यान्वयन गरी मुुलुक र जनताको समृद्धि, विकास र उन्नति यस सरकारको मूल उद्देश्य हो। ‘घरेलु नीतिको प्रतिविम्ब नै विदेश नीति हुन्छ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेबमोजिम नै नेपालले पनि विदेशी या छिमेकी मुलुकहरूप्रति व्यवहार गर्ने हो। संविधान वाम या कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको गौरव एवं पौरख हो। किनभने उनीहरूकै शब्दमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन इत्यादि प्राप्त गर्न वाम शक्तिकै ठूलो योगदान छ।’ त्यसो हो भने कम्युनिस्ट पार्टी कसरी रहे? एमाले माओवादी केन्द्रको दस्तावेजमा लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको प्रयोगबाट साम्यवादसम्म पुग्ने उद्देश्य किन परिमार्जन नगर्ने? बोली व्यवहार र दस्तावेजको तालमेल मिलाउन कठिनाइ के छ? अब एकीकृत पार्टीको नाम र कम्युनिस्ट नराख्ने, साम्यवादी दस्तावेज हटाएर पूर्ण लोकतन्त्रलाई नै अन्तिम लक्ष्य बनाउने हिम्मत गर्दा अति उत्तम हुनेछ। आखिर कांग्रेसको पेवा हो र लोकतन्त्र? नेपाली कांग्रेसले आफूलाई मात्रै लोकतन्त्रवादी शक्ति भनेर जति व्याख्या गरे पनि उसले आफैँभित्रको सामन्तवाद भत्काउन सकेको छैन। कांग्रेसको लोकतन्त्रको व्याख्या गर्ने जिम्मा विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, गगन थापा, गुरु घिमिरे इत्यादिको दायित्व हो।

संविधान कार्यान्वयन हुनु, सबै तहमा जननिनिर्वाचित सरकार गठन हुनु मात्रै द्वन्द्व–विवाद समाधान भएको मान्न कर लाग्दैन। जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक, वर्गीय लगायतका असमानता, मतभेद, विवाद अझै जीवित नै छन्। त्यस्ता विवादहरूको लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्न जरुरी छ। मधेसमा एकप्रकारको पहाडे विरोधी अतिवाद छ। आदिवासीमा त्यस्तै र अन्य धार्मिक सम्प्रदायतमा समेत द्वन्द्वका रेखा मेटिएका छैनन्। विदितै छ, द्वन्द्व उद्यमी र द्वन्द्व व्यवसायीको कमी पनि छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतकै जस्तो उडन्ते हावादारी र बकम्फुसे गफ पिट्ने र ताली खाने कार्यमा मात्रै सीमित नरही सबै समस्याको समाधान खोज्न जरुरी छ। एक त उनी उत्पीडित जाति, वर्ग, लिंग, समुदायप्रतिको गलत बुझाइ, समावेशिता विरोधी एकल खस–आर्यवादी सोच र समाजशास्त्रमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यस्तै २ नं. प्रदेशका प्रदेशस्तरीय जनप्रतिनिधिद्वारा समेत साम्प्रदायिक द्वन्द्व चर्किने गरी दिइएका अभिव्यक्ति खेदजनक छन्। अब सबैको मूल उद्देश्य लोकतन्त्र हुन आवश्यक छ। संविधान समयानुकूल संशोधन गर्न सकिन्छ तर यसको उल्लंघन गर्नबाट रोक्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दीर्घ भविष्य निर्माणको पहिलो र महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। सबै नेपाली लोकतन्त्रवादी हुन सके, कथित कम्युनिस्ट पार्टीसमेत लोकतन्त्रवादी बन्न बाध्य हुनेछन्। सबै प्रकारको अतिवादबाट जोगाउन सके मात्रै लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न सम्भव छ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ ०५:५८ शुक्रबार