जनरल सर फ्रान्सिस रबर्ट रोय बुचर सन् १९४९ को जनवरी १४ तारिखमा सेवानिवृत्त भएपछि जनरल केएम करिअप्पा (कोडानडेरा माडाप्पा) भारतको प्रथम सेनापति भए। झन्डै नौ सय वर्षसम्म मुगल र अंग्रेज साम्राज्यबाट चिथिएको भारत वा हिन्दुस्तान भनिने भूखण्डलाई ब्रिटिस (अंग्रेज) शासकले इन्डिया नाम राखिदिए। सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतले त्यसपछि मात्र आफ्नो झन्डा देख्यो। महात्मा गान्धीको तस्बिर छापेर आफ्ना मुद्रा प्रचलनमा ल्यायो। निजामती, प्रहरीलगायतका संरचनामा ‘भारतीयपन’ ल्याउने प्रयत्न गरियो। तर हिन्दी बोल्ने–लेख्नेहरू अल्पमतमा भएको र शिक्षित वर्ग ‘म्याकालियन’ शिक्षा–पद्धतिमा हुर्केका कारण आज पनि भारतका अधिकांश राज्यमा अंग्रेजी नै सरकारी कामकाजको भाषा बनेको छ।

भारत जन्मिँदै दुई टुक्रा भयो। भारत र पाकिस्तान दुई राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र लन्डनमै भएको विद्वान्हरूको तर्क छ। ह्यारो र अक्सफोर्डमा शिक्षा लिएका जवाहरलाल नेहरु स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री हुन्, महमद अलि जिन्नालाई पाकिस्तानको ‘सर्वमान्य नेता’ बनाउनु र भारत टुक्र्याउन ‘महात्मा’ (मोहनदास–करमचन्द गान्धी) तयार हुनु पनि संयोग वा बाध्यतामात्र थिएन। त्यो ब्रिटिसकै योजनामा भएको कतिपय भारतीय लेखकले उल्लेख गरेका छन्। नितिन श्रीधरले सन् १९४७ देखि १९६४ सम्म प्रधानमन्त्री भएका नेहरु अत्यन्त विवादास्पद रहे पनि उनको प्रशंसा गराउन ब्रिटिसहरू सक्रिय रहेको खुलासा गरेका छन्। जगजाहेर छ, ब्रिटेनको शैलीबाट प्रभावित भएकाले लन्डनका अखबार पनि घुमाउरो पारामा नेहरुकै गुणगान गाउँथे।

नेहरु प्रधानमन्त्री छँदा चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा युद्ध भयो । भारतले ठूलो क्षति बेहोरे पनि रक्षामन्त्री कृष्णचन्द्र मेननको टाउकोमा दोष थोपरेर उनी पानीमाथिको ओभानो बन्न पुगे। सुवासचन्द्र बोसको मृत्युबारे जानकारी भए पनि नेहरुले त्यो सूचना गुप्त राखेर भारतीय जनतालाई भ्रममा पारेको कुरा श्रीधरले लेखेका छन्। भारतका अन्तिम भाइसराय लर्ड लुइस माउन्टबेटनकी पत्नी एडबिनासँग नेहरुको ‘गहिरो पे्रम’ भएको कुरा एडबिनाकी छोरी पामेला हिक्सले स्वीकार गरेकी  छिन्।

सबैले सबैलाई नांगो पार्ने निर्वस्त्र महोत्सव चलिरहेको छ नेपालमा । सैनिक मुख्यालयबाहेक जताततै त्यस्तो विद्रुप, कुरूप र हलाहलमय कोलाहल सुनिन्छ ।

पाकिस्तानका संस्थापक महमद अलि जिन्ना पनि नेहरु जस्तै वकिल र राजनीतिज्ञ थिए। कतिपय आलोचकले त तीन वकिल (गान्धी, नेहरु र जिन्ना) जस्ता व्यक्तिले भारतको अखण्डता ‘किल’ गरेको तर्क गरेका छन्। ५५ करोड भारु दिएर धर्मका आधारमा ‘पाकिस्तान’ बनाउन ती तीन नेता सहमत नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न आज पनि उठाइन्छ।

ब्रिटेनको ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ पत्रिका (सन् १९९८, १३ नोभेम्वर) मा पल भ्यालीले लेखे– ‘जिन्ना पनि ब्रिटिसकै प्रभावले नेहरुझैँ ‘धर्म निरपेक्ष’ थिए।’ अब प्रश्न उठ्छ– ‘जो धर्म निरपेक्ष हुँ भन्छ, उसलाई कसको प्रेरणाले ‘मुसलमान राष्ट्र’ बनाउने जाँगर चल्यो ?’ हिन्दुस्तान र पाकिस्तान टुक्रिँदा लाखौँ मानिस मरे। भारतले पाकिस्तान टुक्र्याइदियो, सन् १९७१ मा। ९२ हजार पाकिस्तानी सेनाले एकैदिन भारतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे। लाखौँ निर्दोष जनता मारिए। भारत–पाकिस्तान टुक्र्याउन ‘धर्म’ प्रयोग गरियो भने पाकिस्तान टुक्र्याउन पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) मा प्रयोग हुने बंगाली भाषालाई निहुँ बनाइयो।

जसवन्त सिंहको ‘जिन्ना : इन्डिया–पार्टिसन–इन्डिेपेन्डेन्स’ पुस्तकमा जिन्नाको चरित्र विवादग्रस्त भएको उल्लेख छ। अल इन्डिया मुस्लिम लिगका नेता कुनै दिन अर्कै देशको ‘राष्ट्रपिता’ बन्छन् भन्ने कुरा शायद कसैले कल्पना गरेका थिएनन्। राष्ट्रको शत्रु खोज्न टाढा जानै पर्दैन, आफ्नै वरिपरि हुन्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छन्।

सन् १९२० मा इन्डियन नेसनल कंग्रेसले ब्रिटेनको शासनविरुद्ध विद्रोह गर्दै प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि महमद अलि जिन्नाले अंगेज (ब्रिटिस) शासकको विरोध नगर्ने भन्दै मुस्लिम लिगले कंग्रेससँग सहकार्य तथा कार्यगत एकता नगर्ने घोषणा गरे। सन् १९१३ मा स्थापित लिगले ब्रिटिस सरकारका नीतिको विरोध नगर्नुको कारण के थियो त? त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। कंग्रेस पार्टीसँग सम्बन्ध तिक्त बन्दै गएपछि सन् १९४० मा लाहोरमा भएको मुस्लिम लिगको बैठकमा ‘छुट्टै मुस्लिम राष्ट्र चाहिन्छ’ भन्ने आवाज उठाइयो। भारतलाई टुक्र्याउने योजनामा कसको हात थियो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो भएन। योजनाअनुसार अगस्त १४, १९४७ मा ‘पाकिस्तान’ बन्यो। भोलिपल्ट भारत स्वतन्त्र भएको घोषणा गरियो।

यसरी एक दिनको अन्तरालमा दुई राष्ट्र पैदा भए। बिबिसीले तयार पारेको आलेखमा भारत–पाकिस्तान टुक्रिँदा लाखौँ हिन्दु, मुसलमान र सिख धर्मावलम्वी मारिएको उल्लेख छ। यस्तै डा. भीमराव अम्बेडकरको पुस्तकका साथै ट्रेन टु पाकिस्तान (खुशवन्त सिंह), द स्याडो लाइन्स (अभिताभ घोष), इन्तिजार हुसेनको ‘बस्ती’, सलमान रुस्दीको ‘मिडनाइट चिन्ड्रेन’ र ल्यारी कलिन्सको फ्रिडम एट् मिडनाइट अनि भीष्म साहनीको तमसलगायतका फिक्सन र नन् फिक्सनमा राष्ट्र विखण्डनको कहालिलाग्दो पीडा रहेको साहित्यकार एवं लेखकहरूले वर्णन गरेका छन्।
 
शत्रु लुक्ने ठाउँहरू समयमै पत्ता लागेन र राष्ट्रका शत्रु महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा पनि हुन सक्छन् भन्ने कुराको हेक्का राखिएन भने त्यो बेला राष्ट्र जल्छ वा गल्र्याम्म ढल्छ।
 
विदेशी सञ्चारमाध्यमका तर्फबाट नेपालमा ‘प्रतिनिधि’ राखिएकामध्ये कति शुद्ध पत्रकार छन् र कति अवाञ्छित गतिविधि गरिरहेका छन् भन्नेबारे सरकार अनभिज्ञ देखिन्छ। तर पहिले–पहिले ती सबैको हिसाबकिताब राखिन्थ्यो। राजा महेन्द्र चीनपरस्त भएको भन्दै नेपालविरुद्ध असत्य समाचार प्रकाशित गरेको अभियोगमा २०१८ सालमा एकजना भारतीय पत्रकारलाई चौबीस घन्टाभित्र देश छोड्न आदेश दिइयो। केही वर्षअघि लाजिम्पाटको एउटा होटलमा दिल्लीका एक व्यक्तिसँग पंक्तिकारको परिचय हुँदा उनले आफू पनि पत्रकारको छोरा भएको बताए। ‘नेपालले धेरै वर्षअघि प्रकाशचन्द्र टन्डन भन्ने पत्रकारलाई देश निकाला गरेको थियो, तपाईँ उहाँकै छोरा त होइन?’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले हाँसेर ‘हो, ठ्याक्कै हो तर कसरी सम्झना गर्नु भो, त्यति पुरानो कुरा ?’ भनेर उल्टै सोधे। 

‘म पनि पत्रकारिताकै विद्यार्थी हुँ, तपाईँका बुबालाई देश निकाला गरिएको प्रसंग गृष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालमा पत्रपत्रिका र छापाखानाको इतिहास’ नामको पुस्तकमा छ र पुराना पत्रकार पनि त्यही भन्छन्।’ पंक्तिकारको उत्तर सुनेपछि उनले नेपाली पत्रकारिताको अवस्थाबारे कैयन् जिज्ञासा राखे। उनले भने– मेरी आमाले भन्नुभएको, म त्यतिबेला दुई वर्षको थिएँ रे। छतमा सुकाएका मेरा चिसा थाङ्नासमेत पोको पारेर बुबा÷आमा मलाई लिएर हतारहतार एयरपोर्ट पुग्नुभएछ। पक्राउ परिएला भन्ने डर भएछ बुबालाई।

राज्यका हरेक अंग शक्तिशाली रहेछन् त्यसबेला। कुनै पनि व्यक्तिले नचाहिँदो काम ग¥यो भने तत्काल दण्ड पाउँथे। कैयन् दूतावासका कूटनीतिज्ञले नेपालमा मर्यादाहीन काम गर्दा उनीहरूलाई अवाञ्छित व्यक्ति (पर्सोना–नन्–ग्राता) घोषणा गरेर फर्काइन्थ्यो। आज कसको हिम्मत छ त्यसो गर्ने? सरकार चलाउनेमध्ये नै कैयन् त विदेशीका लागि काम गर्छन् भन्ने खबर आइरहन्छन्। मित्रका किल्ला कमजोर बन्दैछन् र शत्रु लुक्ने ठाउँ धेरै देखिएका छन्। 

२०७३ जेठमा अस्ट्रेलिया जान लागेका पुष्पकमल दाहाल दश वर्षे द्वन्द्वका बेला मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा सिड्नीमा पक्राउ पर्दैछन् भन्ने अग्रीम सूचना प्राप्त भएपछि अन्तिम अवस्थामा भ्रमण रद्द गरे। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यतामा सम्झौता नगर्ने धेरै राष्ट्रले जघन्य अपराधीका अपराध जतिसुकै पुराना भए पनि क्षमा गर्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवताबारे धेरै राष्ट्रको एउटै मापदण्ड पाइन्छ। नेपालमा अपराधी भनेर थुनिएका मानिसलाई जुस खुवाउन र सुम्सुम्याउन मन्त्री नै जाने गरेका छन्। एउटै व्यक्तिलाई एउटै राजनीतिक प्रणालीले अपराधी र सहिद मान्ने, झाडा÷पखालाले मरे पनि सहिद घोषणा गर्ने, जघन्य अपराधीलाई क्षमा दिने वा मन परेका व्यक्तिलाई ‘बिरामी’ घोषणा गरेर भए पनि लाखौँ रुपियाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने जस्ता घिनलाग्दा काम गर्दा पनि त्यस्ता कुकृत्यको सशक्त विरोध भएको पाइँदैन। दबाब समूह नहुनु र ‘पेशागत’ भनिएका संघ÷संस्थाको मुख्य पेशा सरकारको जयजय वा विरोध गर्नेमात्र देखिन्छ। सन् १८६६ पछि बल्लतल्ल नीलो जुन (ब्लु मुन) देखिएझैँ तटस्थ पत्रकार, लेखक र विश्लेषक पनि दुर्लभ हुँदैछन्।

माल्टा विश्वविद्यालयले विदेशी सञ्चारमाध्यमले परराष्ट्र नीतिमा दुष्प्रभाव बढाएको भन्दै गहिरो अनुसन्धान ग¥यो। सन् २००४ को मे १ तारिखमा युरोपियन युनियनको सदस्य भएपछि दक्षिणपूर्व अफ्रिकी देश माल्टामा ‘राष्ट्रिय हित’ कमजोर हुन थालेको अध्ययनको निचोड छ। सन् १९६४ मा स्वतन्त्र भएको सो राष्ट्रमा त्यसको दश वर्षपछि गणतन्त्र घोषणा गरियो। त्यसपछि विदेशीको प्रभाव बढ्दै गयो। फलस्वरूप माल्टाले आफ्नोपन गुमाउँदै गयो। अंग्रेजीले माल्टिज भाषालाई थिचिरहेको उनीहरूको गुनासो छ।

यस्तै मालाबीका विद्वान् जोनाथन ग्रे भन्छन्– ‘विदेशी चलचित्र, संगीत, टेलिभिजन आदिले स्थानीय संस्कृति बिथोलिरहेका छन् भने विश्वप्रसिद्ध सञ्चारमाध्यमले झुटो कुरा प्रचार गरे पनि जनताले पत्याउँछन्।’ उनले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको ‘मिडिया, कल्चर एन्ड सोसाइटी’ मा विदेशी मिडियाले सांस्कृतिक साम्राज्यवाद फैलाइरहेको विश्लेषण गरेका छन्। 

भारतमा ६ सयभन्दा धेरै टिभी च्यानल छन्। प्रत्येक वर्ष एक हजारभन्दा बढी चलचित्र निर्माण गरिन्छ। सत्तरी हजारभन्दा धेरै पत्रपत्रिका छन्। तर विदेशी लगानीको नीति स्पष्ट र कडा छ । २०१५ को डिसेम्बर २७ को अंकमा अनुराधा रमणले ‘हिन्दु’  अंग्रेजी दैनिकमा लेखिन्– प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नीति कडा बनाइएपछि आलोचना पनि भएको छ तर भारतीयकै हातमा सम्पादकीय नीति हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रशंसनीय छ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जिम्मेवारी पनि हो र छाडातन्त्र होइन भनेर हालै उत्ताउलो पत्रकारिताविरुद्ध कठोर प्रहार गरेका छन्। नेपालमा आमसञ्चारका माध्यममा रहस्यमय ढंगले करोडौँको लगानी गर्ने र गर्न खोज्ने कतिपयले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, उद्योग–व्यापारलगायतका समाजका यावत क्षेत्र र राज्यलाई नै हल्लाउन खोजेको पाइन्छ। सञ्चारमाध्यममा जस्केलाबाट तस्कर, माफिया, अकुते, विदेशी धन आदिको प्रभाव बढ्दै जाने हो भने राष्ट्र पूर्णरूपले धराशायी बन्ने देखिन्छ।

सन् २०१४ को मे ११ तारिखमा काठमाडौँको एउटा विद्युत्– पत्रिकामा ‘अमेरिकाबाट रहस्यमय ढंगले धेरै डलर पाउने संस्थाको नालिबेली’ छापियो। त्यसको खासै चर्चा भएन र डलर पाउने भनिएका भाग्यमानीहरूले खण्डन पनि गरेनन्। आश्चर्यको कुरा के छ भने नेपालमा कार्यरत केही सञ्चारगृह, गैरसरकारी संस्था र कतिपय व्यक्ति परोक्ष–प्रत्यक्षरूपमा मुछिएको त्यो समाचार सामसुम भयो। कुनै व्यक्तिको नाम किटेर ‘अकुत सम्पत्तिका मालिक फलानो’ भन्नेखालका खबर छाप्ने पनि बोलेनन् । किनभने दाता भनेकै शक्ति राष्ट्र र उनीहरूका जन्ती रहेछन्। 

‘लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ’ भन्ने उखान छ नेपालीमा। सरकारलाई अत्तोपत्तो नदिई प्रत्येक वर्ष करोडौँ डलर, युरो, भारुलगायत विदेशी दाना भित्र्याउने धेरै छन्। उनीहरू ठूल्ठूला पार्टीका शरणमा छन्। फलामकै छाता ओढेपछि टाउकामा ढुंगा बर्सिने खतरा पनि भएन। प्रेस, परोपकार, मानव अधिकार, बाल अधिकार, नारी अधिकार, अपांग हकहित, नागरिक समाज आदिको जामा लगाएर राष्ट्र कमजोर बनाउने रहस्यमय क्रियाकलाप गर्दा पनि जिम्मेवार व्यक्ति र निकाय ‘तैँ चूप मैँ चूप’ बस्छन् भने भागबन्डामा उनीहरू पनि मिलेका छन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। 

ठूलाठूला गफ हाँक्ने मठाधीशहरूले गैरजिम्मेवार काम गर्ने गैरसरकारी संस्था र अपारदर्शी संघ÷संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्छ। अदालतमा समेत करोडौँ डलर विदेशी रकम भित्रिएपछि त्यो राष्ट्रको हविगत के होला? विदेशी दाता गुहारेर राजनीतिक प्रणाली चलाउनुपर्छ भन्नेहरूको बुद्धि कस्तो होला? यस्तै हो भने ९९ वर्षका निम्ति हङकङ ब्रिटेनलाई भाडामा दिएझैँ ग्लोबल टेन्डरद्वारा नेता–कर्मचारी मिलेर राष्ट्र नै भाडामा लगाउन बेर छैन। ‘नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा’ भन्ने हिन्दी गाना जस्तो बन्यो राजनीति। स्वाभिमान मर्दै गयो। सिंहदरवार नै शत्रुहरू लुक्ने ठाउँ भयो। पुर्खाले बचाएको देश कुरूप भयो। धान फल्छ, फलफूल फल्छ, गुराँस फुल्छ, हिमाल हाँस्छ र मुनाल नाच्छ भनेर गीत गाउँदैमा राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन। कुनै पनि सरकार स्थिर बन्न नदिने जुन खेल २०४७ सालपछि सुरु भयो, त्यसका निम्ति एमाले, कांग्रेस, राप्रपा र पछिल्ला वर्षमा ‘माओवादी–मधेसवादी’लगायत दल जिम्मेवार छन्। आफ्नो अनुकूल हुँदा ‘कूटनीतिक सहयोग’ भन्ने नत्र ‘विदेशी हस्तक्षेप’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले २०४७ सालको संविधानले न्यायपालिकाको गरिमा र अधिकार बढाएको तर अन्तरिम संविधान बनेपछि न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अभूतपूर्व ढंगले बढेको विश्लेषण गरेका छन्। उनीमात्र होइन, त्यागी, इमानदार, कर्मठ, सभ्य र अनुभवी धेरैको टिप्पणी त्यस्तै छ। सबैले सबैलाई नांगो पार्ने निर्वस्त्र महोत्सव चलिरहेको छ नेपालमा। सैनिक मुख्यालयबाहेक जताततै त्यस्तो विद्रुप, कुरूप र हलाहलमय कोलाहल सुनिन्छ। यसरी कहिलेसम्म चल्छ देश?

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ ०६:१३ शुक्रबार