नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसपालाजस्तो दुःखद् र लज्जास्पद घटना कहिल्यै घटेन। धेरैले यसलाई अनपेक्षित घटना मान्दै आएका छन्, तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएउप्रान्त न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको राजनीतिक प्रविष्टीकरण तथा संस्थागत नैतिक विचलनले यस्तो दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्थ्यो। कानुन द्वैमासिकको अङ्क १० मा प्रकाशित लेखमा प्रयुक्त शब्दावलीप्रति तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय असन्तुष्ट थिए। बहालवाला जागिरेले त्यसरी लेख्नु हुँदैन भन्ने अपेक्षा रहेछ, तर उक्त लेख जागिरे व्यक्तिले नभई शङ्करकुमार श्रेष्ठले लेखेका रहेछन् भनेर जवाफ दिनुपरेको थियो। त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन, केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को १९औँ बैठकमा पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा ‘विकृति र विसंगतिमुक्त न्यायपालिका – हाम्रो अपेक्षा’ शीर्षकको कार्यपत्रमा यस्ता सम्भावित दुर्घटनाको सङ्केत गरिएको छ। विकृति र विसंगतिको विषवृक्ष मौलाएर यस्तो दुर्घटना हुनपुगेको हो। अहिलेकै हैसियतको न्यायपालिका रहिरहेमा यसभन्दा विकराल दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावनालाई अभैm इन्कार गर्न सकिँदैन।

निबुवाको बोटमा सुन्तला फल्ने अपेक्षा गर्नु महाभूल हुनेछ । केही दिनअघि एक सामाजिक सञ्जालमा ‘दुःखका साथ न्यायपालिकामा हस्तक्षेपका लागि आह्वान गर्दैछु’ भनेर सन्देश सम्प्रेषण गरेको थिएँ। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताविपरीत त्यसरी आह्वान गर्नुपर्दाको पीडा शब्दमा सायदै वर्णन गर्न सकिन्छ। आज न्यायपालिका विवाद र बर्बादको भड्खालोमा पुगिसकेको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत भएको अवस्थामा मौन बस्न नैतिकताले साथ दिँदैन। यस दुःखद् र लज्जास्पद परिस्थितिबाट न्यायपालिका बचाउन राज्यशक्ति कडा भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ ।संसदीय व्यवस्थामा यस्ता गलत कार्य सधैँका लागि अन्त गर्न राज्यशक्तिको हैसियतमा रहेको संसद्ले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले पनि हालै नागरिक दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा हस्तक्षेपको कुरा उठाएका छन्। यसरी न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन जरुरी भइसकेको स्पष्ट हुन्छ।

न्याय परिषद् नितान्त गलत संस्था भएपनि खारेज नगरिएसम्म यसको अस्तित्व स्वीकार्न बाध्य छौँ। धृतराष्ट्र, शकुनी र दुर्योधन प्रवृत्तिका पात्रहरू मिलेर बनेकोन्याय परिषदीय चक्रव्यूहमा परेर आज न्यायपालिका क्षतविक्षत भइसकेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अपरिपक्व टिप्पणीउप्रान्त न्याय परिषद्को आपतकालीन बैठक बस्नुपर्ने थियो। समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो चेत भएका मान्छे त्यहाँ कोही नहुँदा न्यायपालिकामा भीषण आगलागी हुँदा पनि मूकदर्शक बन्नु सदस्यहरूको नियति देखिन्छ। यसबाट यस संस्थाको कुनै हैसियत र आवश्यकता छैन भनेर प्रमाणित भएको छ। तसर्थ दुई तिहाइ बहुमत भएको राज्यशक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाइराख्न सबभन्दा पहिला विवाद र बर्बादको अखडा मानिने न्याय परिषद्लाई खारेज गर्नुपर्छ। शरीरलाई स्वस्थ राख्न कुहिएको अंग शल्यक्रिया गरेर फाल्नु अनिवार्य हुन्छ भन्ने मान्यता यहाँ साभार गर्न सकिन्छ।

आफ्ना राजनीतिक खेताला र दास प्रवृत्तिका व्यक्ति नियुक्त गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिका बच्न सक्दैन भन्ने कुरा कहिले बुझ्ने?

विधान, कानुन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासनजस्ता विषयमा न्यूनतम ज्ञान र अनुभव नभएका पाखण्डीहरूको संसदीय सुनवाइले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व समाप्त गर्दैछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध राजनीतिक प्रविष्टीकरणलाई संस्थागत गर्न संसदीय सुनवाइको अहं भूमिका रहेको छ। गालीगलौज शैलीमा प्रस्तुत हुने व्यक्तिलाई पनि सुनवाइको नौटङ्की गर्दै योग्य भनेर सिफारिस गर्ने निर्लज्ज परम्परा यसैले बसालेको हो। यो समिति नेपालको राजनीतिक प्रणाली अनुकूलको हुँदै होइन। यसमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई ‘आफ्नै खेतको मूली’ ठान्ने दूषित मनोविज्ञान हाबी रहेको पाइन्छ। यो समिति रहेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन्छ र यसको नौटङ्की सुनवाइबाट स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भीक व्यक्ति न्यायाधीशमा सिफारिस गरिनेछ भनेर पूर्वानुमान गर्नु मूर्खतासिवाय केही हुँदैन। तसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन यसलाई जरैदेखि उखेल्नुको अर्को विकल्प छैन।

संसदीय सुनवाइ र न्याय परिषद् भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका मास्ने गोब्रेकिरा हुन्। यी दुई निकायले गाडेको विषवृक्ष मौलाएर आज न्यायपालिका घर न घाटको भएको छ। केही दिनअघि रेडियो सगरमाथामा ‘अन्यत्र गडबड भएमा अदालतमा जस्तै गाईजात्रा  भन्नुपर्ने हुन्छ’ भनेर भैरव रिसालले विचार प्रस्तुत गरिरहँदा न्याय तथा कानुनको परिसरमा क्रियाशील स्वतन्त्र बुद्धिजीवीका लागि गाली महसुस भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशबीच धु्रवीकरण हुनु र ‘टे«ड युनियन’ शैलीमा इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने दिन आउनु र जनमानसमा ‘अदालतमा जस्तै गाईजात्रा’ भनाइनु दुःखद् परिदृश्य हुन्, तसर्थ यी दुई निकायलाई खारेज नगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पुनःस्थापना सम्भव छैन भन्ने मूलमन्त्र बनाएर राज्यशक्तिले निष्पक्ष तर कडा भूमिका निर्वाह गर्नु हतार भइसकेको छ।

न्याय परिषद् खारेज गरेपछि यसको निष्पक्ष र सबल विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुलुकमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित समितिले न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने चलन छ। यस्तोमा अरू देशको अन्धअनुसरण गरिँदा हाम्रो देशीय वस्तुस्थितिसित मेल नखान सक्छ। अनावश्यक नक्कल गर्दा न्यायपालिकाले धेरैपटक ठक्कर खाइसकेको छ। तसर्थ निष्पक्ष निर्णय वा सिफारिस गर्नसक्ने हैसियतका व्यक्तिहरूको उच्चस्तरीय समिति बनाउन सकिन्छ। यस्तोमा कहिल्यै विवादमा नपरेका कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंहजस्ता पूर्वन्यायाधीश, न्याय तथा कानुन परिसरका स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, सक्रिय राजनीतिमा नरहेका कानुन प्राध्यापन वा बौद्धिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको उच्चस्तरीय समिति बनाउनु जरुरीछ। यस्तो समितिमा प्रधान न्यायाधीशलाई नेतृत्व दिन नसकिने होइन, तर आजसम्मको अनुभवमा पछिल्लो कालखण्डमा निष्पक्ष बौद्धिक हैसियतका प्रधान न्यायाधीश देशले पाउन सकेको छैन। बौद्धिक हैसियत नहुनु एउटा समस्या हो भने अर्कोतर्पm पदीय अहं, दम्भ, हठजस्ता वैयक्तिक स्वभावका कारण त्यसरी गठन गरिने समितिमा प्रधान न्यायाधीशलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिन सकिने अवस्था छैन। यस समितिमार्पmत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भीक व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भई नियुक्त भएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसबारे पुनर्विचार गर्न सकिन्छ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अपरिपक्व टिप्पणीउप्रान्त न्याय परिषद्को आपतकालीन बैठक बस्नुपर्ने थियो। समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने थियो, तर न्यायपालिकामा भीषण आगलागी हुँदा पनि मूकदर्शक बन्नु सदस्यहरूको नियति देखिन्छ। यसबाट यस संस्थाको कुनै हैसियत र आवश्यकता छैन भनेर प्रमाणित भएको छ।

स्तावित समितिको पूर्वाधार निर्माण गर्न सबभन्दा पहिले न्यायपालिकामा सङ्क्रमणकाल घोषणा गर्ने कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ। यसलगत्तै सबै न्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नुपर्छ। कुहिएको प्याजलाई फाल्न डालाका सबै प्याजलाई एकैपटक बाहिर निकालेर छान्न पाउने योभन्दा अनुकूल मौका पछि प्राप्त नहुन सक्छ। एकपटकको न्यायाधीश सधैँका लागि न्यायाधीश हुने मनोविज्ञान र जनशक्ति तयार नभई वर्तमान संरचना लागु हुनु समायोचित भएन भनेर सुरुदेखि भन्दै आएको हुँ। न्यायाधीश नियुक्तिमा एकातिर राजनीतिक शक्तिको प्रभावकारी चलखेल हुने, अर्कोतिर राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छेप्रति सिफारिस समितिका सदस्यहरू नतमस्तक हुने तीतोसत्यले गर्दा नियुक्त अयोग्य, अक्षम र भ्रष्टव्यक्ति निश्चित उमेरसम्म न्यायाधीशमा बहाल रहनु देश र जनताको हकमा घातक सिद्ध हुन्छ ।सेवानिवृत्त नभएसम्म यस्तो बोझ सहिरहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न प्रस्तावित गठित समितिबाट निष्पक्ष पुनर्मूल्याङ्कन गरी आचरण, आदेश–पैmसलाको स्तर, जीवनशैलीआदिको मापदण्ड बनाएर पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्ने हुन्छ। निःशुल्क हण्डी बाँडेको शैलीमा पुनर्नियुक्ति गरिने पीडा देशले भोगिसकेको छ। पुनर्नियुक्ति भनेको गलत व्यक्तिलाई पतिया दिने कार्य होइन। योग्य–अयोग्य, सक्षम–अक्षम, इमानदार–भ्रष्टजस्ता सबैलाई एउटै स्थानमा राखेर गरिएको दूषित अन्तर्घुलनले न्यायपालिका थिलथिलो भइसकेको छ। तसर्थ यस्तो अन्तर्घुलनलाई पूर्वावस्थामा ल्याएर पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।

संवैधानिक परिषद्बारे पनि केही चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ। औपचारिकवादमा हुर्केको यस्तो परिषद्मा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति सकारात्मक सोच राखिएको हुन्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा रहनुपर्ने व्यक्तिको नैतिकता, जीवनशैली, आचरण, बौद्धिक हैसियत र कार्यशैलीको गम्भीर अध्ययन र छानबिन गर्न अक्षम यस्तो परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश सम्बन्धमा विवाद उठेपछि यसको नैतिक जिम्मा लिनसक्ला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन। आपूmले योग्य र सक्षम भनेर सिफारिस गरिएकोव्यक्तिबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामा नकारात्मक प्रतीक बन्दा पनि परिषद् कुम्भकर्ण बन्नु शोभनीय हुँदैन।

दुई तिहाइ बहुमतको संसद् न्यायपालिकाको यस्तो दुःखद् र लज्जास्पद दुरावस्थाप्रति सकारात्मक तर कठोर हुनु आवश्यक छ। सांसदहरूले यस्तोमा आफ्ना भावी सन्तानका लागि पनि कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न, विधिको शासन लागु गर्न, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न एवम् मानव अधिकारको बहाल र प्रत्याभूति दिन स्वतन्त्र न्यायपालिका अनिवार्य सर्त हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। आफ्ना राजनीतिक खेताला र दास प्रवृत्तिका व्यक्ति नियुक्त गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिका बच्न सक्दैन भन्ने कुरा हालका घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर स्वतन्त्र न्यायपालिका पुनःस्थापना गर्ननिमित्त संसद् सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर वर्तमान संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न तत्पर हुनुपर्छ। अन्यथा यहाँहरूकै भावी सन्ततिले यस्तो बहुमतप्राप्त संसद्लाई धिक्कार्ने दिन आउन सक्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अनुपस्थितिमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले आपूmहरूलाई प्रजातान्त्रिक छौँ भनेर दम्भ गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा हास्यास्पद मानिन्छ। स्मरण रहोस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको प्रजातन्त्रको सार्थक परिचय हो र यसैलाई मानक बनाएर प्रजातन्त्रको परिभाषा र व्याख्या गर्ने गरिन्छ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ ०६:२७ शुक्रबार