यहाँको सामाजिक यथार्थ नबुझी युरोपेली युनियन (इयु) ले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनप्रति नेपाल सरकारले कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा (एमाले) मात्र होइन, नयाँशक्ति पार्टीको समेत यसमा तिखो प्रतिक्रिया रहेको छ। युरोपेली युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (इयुइओएम) को प्रतिवेदनमा खस–आर्यलाई आरक्षण नदिन सुझाव दिएको छ। राज्यका सबै स्थानमा खस–आर्यको उपस्थिति रहेको ‘डिस्कोर्स’ केही वर्षयता सिर्जना गरिँदै आएको छ। तर, खस–आर्यमा सबैको अवस्था समान छैन भन्नेमा ध्यान दिइएको छैन। खस–आर्यलाई यहाँको निरन्तर सत्ता सञ्चालकका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ। जनसंख्याको एक तिहाइ हिस्सा खस–आर्यको रहेको छ। र, सबै खस–आर्यको आर्थिक स्थिति, राजनीतिक संलग्नता र राज्य सञ्चालनमा सहभागिता समान छैन। राजधानी काठमाडौँमा बस्ने खस–आर्य र कर्णालीको दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने यही समुदायलाई कसरी एउटै डालोमा हाल्न सकिएला? पछाडि परेका समुदायप्रति सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्ने अभ्यास अस्वाभाविक होइन। नेपालले पनि यसलाई अंगीकार गरेको छ। तर, यसको अर्थ यो होइन कि केही समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तबाट अलग्याउन सकियोस्। निर्वाचन प्रयोजनका लागि खस–आर्यलाई समेत समावेश गरिएको छ। यसबाहेक संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा ‘समावेशी सिद्धान्त’ बमोजिम गरिनेछ’ भन्ने बाहेक थप कुनै व्यवस्था छैन। र, यति प्रावधानको समेत विरोध गर्नु पछाडिको नियत बुझ्न गाह्रो छैन। बरू यहाँ भाँडभैलो गराइरहने कुत्सित उद्देश्य रहेको महसुस गर्न सकिन्छ। 

परिस्थिति संग्लिदै गएको बेलामा इयुले फेरि यहाँको आन्तरिक मामिलामा हात हालेर भाँड्न खोजेको छ। केही वर्षयता इयुको भूमिका आफैँमा विवादास्पद हुँदै आएको छ। निर्वाचन अनुगमनका नाममा अदालतको अनुगमन गर्न गएका घटनासमेत यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन्। कहिले धर्म परिवर्तनको अधिकार चाहियो भनी दबाब दिनेमा पनि यिनै मुलुकका कूटनीतिक व्यक्तिहरू सक्रिय हुने गरेका छन्।

यु प्रतिवेदनको आपत्ति भने खस–आर्यलाई समेत समावेश गरिएकामा देखिएको छ। यसले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘समावेशीकरणका लागि खस आर्यजस्ता राम्रोसँग प्रतिनिधित्व भएका सामाजिक समूहसमेत समाविष्ट समानुपातिक आरक्षण प्रणाली सम्भवतः समानतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत छ, किनभने सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरूलाई समानताको प्रवद्र्धन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेरिएका छन्।’ यहीँनिर इयुले नेपाल नबुझी प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपालले अनेकन् बाधा व्यवधानका बाबजुद सबैलाई समन्वय गरी संविधान जारी गरेको छ। यही संविधान जारी गर्दाताका आपसी असहमति भई मुलुकले पाँच महिना लामो नाकाबन्दीसमेत व्यहोरेको छ। अन्त्यमा त्योबेला असहमति राख्ने मधेसी समुदायसमेत संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल भइसकेको छ। निर्वाचनमा सबै समुदायको सहभागिता रहेको छ। मुलुकमा अस्थिरताकै पक्षमा रहेका केही साना समूह निर्वाचनको विरुद्धमा रहे पनि त्यसलाई मतदाताले बेवास्ता गरेको देखिएको छ। कुनै पनि मुलुकको संविधान सुरुकै दिनमा सम्पूर्णतामा रहँदैन, त्यसलाई अभ्यासअनुसार सुधार गर्दै जाने हो। तर, नेपालको संविधानप्रति इयुको वक्रदृष्टि परेको महसुस गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँका सबै जातजाति र समुदायले आपसमा मिलेर समस्याको समाधान गर्दै आएका छन्। 

यस आधारमा पनि हाम्रा आन्तरिक मामिलामा विदेशीले बढ्ता चासो नदिएकै राम्रो हो। यसपटक इयुले प्रतिवेदन दिनासाथ प्रमुख दलले कडा शब्दमा विरोधसमेत गरेर यहाँ जे पनि गर्न पाइने विगतको अवस्था खण्डित हुन लागेको संकेत पनि गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले समेत कडा शब्दमा आपत्ति प्रकट गर्दै भनेका छन्– ‘हामी नेपाली जनता स्वयंले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन, त्यहाँ ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ, जुन बिल्कुल सही छ।’ एउटा विदेशी नियोगले कुनै समुदाय विशेषलाई आरक्षण नदिनू भन्दै ‘उर्दी जारी’ गरेको सुनेर डा. भट्टराईले यथार्थ जानकारी गराएका छन्। विदेशीहरूले यहाँको द्वन्द्व यति सहजै रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरेकै थिएनन्। तर, प्रमुख दलहरू आपसी समन्वय गर्दै र समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै संविधान जारी गर्न सफल भए। त्यति मात्र होइन, तिनले विवादमा आउन सक्ने विषयलाई समेत आपसी सहमतिबाट टुंग्याएका छन्। र, नेपालको आन्तरिक मामिलामा यहाँ क्रियाशील दलहरू आफैँ समस्या समाधानका लागि सक्षम पनि छन्। 

परिस्थिति संग्लिदै गएको बेलामा इयुले फेरि यहाँको आन्तरिक मामिलामा हात हालेर भाँड्न खोजेको छ। केही वर्षयता इयुको भूमिका आफैँमा विवादास्पद हुँदै आएको छ। निर्वाचन अनुगमनका नाममा अदालतको अनुगमन गर्न गएका घटनासमेत यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन्। कहिले धर्म परिवर्तनको अधिकार चाहियो भनी दबाब दिनेमा पनि यिनै मुलुकका कूटनीतिक व्यक्तिहरू सक्रिय हुने गरेका छन्। तत्कालीन बेलायती राजदूत एन्डी स्पार्कले नयाँ संविधानमा धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेर आफैँमा विवादित भएको अहिले पनि सम्झनामा छ। संविधानको धारा ३०६ (ड) मा ‘सीमान्तीकृत’ भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानुन बमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो संविधानका प्रावधानले आफैँ समावेशी चरित्रलाई बोकेको हुँदा कुनै एक समुदायलाई एक्ल्याउने गरी आउने सुझावप्रति असहमति जनाउनुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ ०६:३९ शुक्रबार