सुर्खेत – मादक पदार्थ सेवन गरेर विद्यालयमा जाने शिक्षक तथा कर्मचारीको जागिर ‘चट’ हुने भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको शनिबार सम्पन्न दोस्रो नगरसभाबाट पारित शिक्षा ऐन–२०७४ मा मादक पदार्थ सेवन गरेर विद्यालयमा आएको प्रमाणित भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा नगर शिक्षा समितिले त्यस्ता शिक्षक तथा कार्यरत कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने उल्लेख छ।

‘विद्यालयमा पादक पदार्थ सेवन गरेर आएको प्रमाणित भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कार्यरत पदबाट हटाएर वडा शिक्षा समितिमार्फत नगर शिक्षा समितिलाई जानकारी गराउने छ’ पारित शिक्षा ऐनमा भनिएको छ, ‘हटाउनु अघि एक पटक स्पष्टीकरणको मौका भने दिइने छ।’ 

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल र संघ–संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने भएका छन्। ‘सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी कुनै पनि संघ–संस्था वा राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्य समितिको सदस्य रहेको पाइएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा नगर शिक्षा समितिले हटाउने छ’ उपमेयर मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘ऐनलाई नगरभित्र कडाईका साथ कार्यान्वयन गछौं।’

विना सूचना १५ दिन भन्दाबढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित हुने शिक्षक र कर्मचारीको पनि जागिर जाने भएको छ। शिक्षा ऐनको परिच्छेद–३ को २० (ख) मा यो व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै अध्यापन गरिरहेको विषयमा तीन वर्षभित्रको औसत शैक्षिक उपलब्धी राष्ट्रिय र प्रदेशको औसत स्तरभन्दा कम भएमा पनि शिक्षकलाई हटाउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ।

‘शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिष्पर्धी बनाउनका लागि कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ’ उपमेयर ढकालले भनिन्, ‘पारित ऐनलाई अक्षरस कार्यान्वयन गरेर शिक्षामा आमूल सुधार गछौं।’ यस्तै नियमानुसार विदा स्वीकृत नगराएर अनुपस्थित भएका शिक्षक कर्मचारीलाई सो अवधिको तलव, भत्ता नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ। यस्तै सो अवधिलाई सेवामा पनि गणना गरिने छैन्। यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक र कर्मचारीले कुनै पनि देशको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नपाउने भएका छन्।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा वीरेन्द्रनगरका १६ वटै वडामा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र स्वरोजगार बनाउनका लागि हामीले एक वडा, एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने छ’ उपमेयर ढकालले भनिन्, ‘हाल रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नै माध्यामिक तहमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने व्यवस्था मिलाउँछौं।’

शिक्षा ऐनमा माध्यमिक शिक्षालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। साधारण माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत माध्यमिक शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षामा वर्गिकरण गरिएको छ। अब आधारभूत तहमा मातृभाषामा पनि शिक्षा दिन सकिने भएको छ। यस्तै सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी गरेर चार तहमा विद्यालयलाई बर्गिकरण गरिएको छ। 

यस्तै विद्यालय खोल्ने अनुमति दि“ंदा विद्यालय सञ्चालनको सुरक्षणवापत सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तह निःशुल्क र माध्यमिक तह भए तीन लाख र संस्थागत विद्यालयको आधारभूत १–५ भए तीन लाख, एकदेखि आठ कक्षासम्म भए चार लाख र माध्यमिक भए पा“च लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ। यस्तै अनुमति दिएको पाँच वर्षभित्र संस्थागत विद्यालयहरुले आफ्नो घर जग्गा नबनाए अनुमति रद्घ गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ। शिक्षा ऐनसँगै सहकारी ऐन, प्रशासनिक कार्यविधि ऐन, कृषि व्यवस्थापन ऐन र न्यायिक समिति ऐन पनि नगरसभाबाट पारित भएको छ। 

प्रकाशित: १० चैत्र २०७४ १४:३६ शनिबार