सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस’ नपाएर संसद् बैठक नियमित बस्न नसकेको अवस्थाले प्रदेश सरकारहरुको सुस्त गतिविधिलाई देखाएको छ। लामो समय बितिसक्दा पनि सबै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले समेत पूर्णता पाउन नसक्नु आफंैमा विडम्बना हो। मुख्यमन्त्रीहरू नियुक्त भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तैपनि सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि बन्न नसक्नु झन् लाजमर्दाे अवस्था हो। बजेट तर्जुमा हुन नसक्दा यो आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। यस हिसाबले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि आफ्नो गाउँठाउँको विकासले गति लिन्छ भनी आस गरेका जनता प्रदेश सरकारको कामकारबाहीबाट निराश  हुने अवस्था आउनु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरु आफैं अलमलमा पर्ने होइन, जनतालाई आस जगाउने हिसाबले अघि बढ्न आवश्यक छ। 

प्रदेश १ मा सत्तासीन एमाले र माओवादीमा मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एकातिर मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने अडान राख्दै आएका छन् भने अर्काेतिर दुई पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने दबाब छ। यही रस्साकस्सीका बाबजुद मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाएको छैन भने सरकारको कामकारबाही पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र बजेट अभावको समस्या त छँदैछ। प्रदेश सरकारसँग बजेट, नीति, ऐन छैन भने संघीय सरकारले पनि यी विषयमा बेवास्ता गर्दै आएकाले समस्या जटिल बन्दै गएको हो। अन्य प्रदेशको अवस्था पनि योभन्दा भिन्न छैन । प्रदेश २ का सांसदहरु पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा जति उत्साहित देखिएका थिए समय बित्दै जाँदा त्यत्तिकै निष्क्रिय बन्दै जानुले उनीहरुको सुस्तता झल्किन्छ। अहिलेसम्म ८ पटक संसद् बैठक बसे पनि  संघीयता, विकास निर्माण, प्रदेश व्यवस्थापन र कानुन निर्माणसम्बन्धी विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको छैन जसलाई कुनै हिसाबले पनि उत्साहजनक रूपमा लिन सकिँदैन। 

सबै प्रदेशका प्रादेशिक सरकार अन्योल र अलमलमा परेको देखिएको छ। कानुन अभाव मात्र होइन, कार्यक्षेत्रमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या थपिएको छ। यसरी प्रदेश सरकारहरु लामो समयसम्म अन्योलमा रहनु कुनै हिसाबले पनि सुखद हुनै सक्दैन। 

देश ३ को प्रदेशसभाले आफ्नो नियमावली पारित गरेपछि बिजनेस नभएर लामो समयसम्म बैठक नै बस्न सकेको छैन । तत्काल आवश्यक २० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशसभा नियमावलीबाहेक अन्य कानुन पारित हुन सकेको छैन। यता प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। र, सरकारले आफ्नो कामकारबाहीमा गति लिन सकेको छैन। प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले भने आर्थिक कार्यविधि ऐन निर्माण गरेको छ। यो कानुन निर्माण भएकाले सरकारका लागि सरकारी कोष सञ्चालन, रकमान्तर, आन्तरिक लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्योट तथा असुलउपर गर्न सक्ने, विनियोजन विधेयक तयार गर्ने, राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने, स्रोत अनुमान र पहिचान गरी खर्चको सीमा निर्धारणलगायत आर्थिक गतिविधि गर्न बाटो खुलेको छ। कर्णाली प्रदेश अर्थात् प्रदेश ६ ले पनि आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४ संसद्मा दर्ता गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको संसद्मा दर्ता भएको यो नै विधेयक पहिलो हो। प्रदेश सरकारसँग कति र कुनकुन अधिकार हुने स्पष्ट नहुँदा प्रदेश ७ को प्रादेशिक सरकारमा अन्योल र अलमल देखिएको छ। 

एक हिसाबले भन्ने हो भने सबै प्रदेशका प्रादेशिक सरकारहरुमा अन्योल र अलमल देखिएको छ। कानुन अभावका कारण प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न नपाएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरुले नै गर्ने गरेका छन्। संविधानतः कतिपय कानुन केन्द्रले बनाइदिनुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रले नै बनाउनुपर्ने कानुन नबनिरहेको अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउन गाह्रो छ जसका कारण झनै अन्योल थपिएको छ।  कानुन अभाव मात्र होइन, कार्यक्षेत्रमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या थपिएको छ। यसरी प्रदेश सरकारहरु लामो समयसम्म अन्योलमा रहनु कुनै हिसाबले पनि सुखद हुनै सक्दैन। त्यसैले पनि प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारलाई घचघच्याउनुका साथै आफ्नो स्थानबाट गर्नुपर्ने काममा तदारुकता देखाउन आवश्यक छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७४ ०३:४६ आइतबार