नेपाल बार एसोसिएसनको चौधौँ सम्मेलनमा उठेका आवाजसँगै पुनः न्यायालयको स्वतन्त्रता, शुद्धता र न्यायालयको गरिमाका विषयमा चर्काे आवाज उठेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायालयको गरिमाका लागि कतैबाट पनि आँच आउन नहुने र त्यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् भने न्यायालयमा दिनरात खट्ने कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले न्यायालयलाई बचाउन अब गम्भीरतासाथ अघि बढ्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरेका छन्। कामयमुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायालयका सन्दर्भमा हालै जे भयो त्यो फेरि कहिल्यै नहोस् र यो विषय अब इतिहासको गर्तमा पुगोस् भन्ने कामना गरेबाटै नेपालको न्यायालय गम्भीर मोडबाट गुज्रिएको स्पष्ट हुन्छ।

हाम्रो देशमा मात्रै नभएर अविकसित र विकासशीलदेशहरूकै न्यायालयको स्वतन्त्रताका र यसका गरिमाका विषयमा केही सयमयता गम्भीर चर्चा भइरहेका छन्। भारतमा हालै भएको चार न्यायाधीशको विद्रोह होस्वा श्रीलंकाका प्रधान न्यायाधीश सिरानी बन्दरानाइकेको पाँच वर्षअघि भएको महाभियोग होस् वा हाम्रै देशमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगको विषय नै किन नहोस्चर्चाको विषय बनेको छ। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमााथि भएको कारबाहीको विषय यतिखेर विवादित छ, बदनाम छ र न्यायको सुधारको खाँचो महसुस गरिरहेको छ।

यथार्थमा हाम्रो न्यायालय इतिहासमै सायदै यति विवादित, यति कमजोर र यति बदनाम थियो। न्यायालय न्यायको एउटा धरोहर थियो र यसको स्वतन्त्रतामा कतैबाट पनि यस्तो प्रहार भएको थिएन। तर अहिले हरेक जनजिब्रोमा न्यायालय र न्यायाधीशको नाम लिन थालिएको छ त्यो पनि राम्रो कामका लागि नभएर गलत उदाहरणका लागि नाम लिने गरिएको छ। यसबाट एउटा नराम्रो सन्देश के गइरहेको छ भने मानौँअदालतमा पुगेका विवादको समाधान शक्ति वा पैसा जस्ता विभिन्न तरिकाले गरिने प्रभावबाट मात्रै समाधान हुन्छन्। यसले न्यायको मन्दिर झनै ध्वस्त, झनै कमजोर र झनै बदनाम भइरहेको छ। 

न्यायालयमा जे जस्ता चर्चा–परिचर्चाहरू भइरहेका छन् त्यसबाट न्यायकै आधारभूत विशेषताहरू नै खल्बलिन पुगेका छन् भने यस्ता कार्यबाट अब तत्कालै देखिने गरी सुधार नहुने हो भने न्यायालयको मान उचो गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन। यी विषयमा गम्भीर चर्चा हुन अति आवश्यक भइसकेको छ।

अदालत यस्तै हो वा अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेको हो भन्ने समीक्षा पनि आवश्यक भइसकेको छ। लाग्नसक्छ, लामो समय काम गरेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई सानातिना विवाद अदालतमा सधैँ हुन्छन् र कहिलेकाहीँ न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीबाट हुने विवादलाई पचाएर अघि बढ्न सकिन्छ। विवादहरू के विषयमा भइरहेका छन् र किन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा गम्भीरतासाथ समीक्षा गर्ने दायित्व न्यायालयको मात्रै नभएर बारको पनि हो। तर समयमा यस विषयमा समीक्षा गरेर अघि बढ्न नसक्दा अदालत अहिलेको हालतमा पुगेको छ। न्यायालय एउटा प्रणालीमा चल्ने संस्था भएपनि त्यो प्रणालीलाई देखिने गरी सुधार गर्ने परिपाटी बस्न नसक्दा अहिलेको बदनाम यसले खेप्नुपरेको छ। 

कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्मकै नियुक्ति, काम कारबाही र न्यायसम्पादनमा हुनुपर्ने विश्वसनीयताको कमजोरीकै कारण अदालत यो अवस्थामा  पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमा मुद्दा विशेषमा हुने चासो, प्रभाव र तिनमा हुने अवाञ्छित क्रियाकलाप न्यायालयको गरिमाका बाधक हुन्। तर त्यस्तो अवाञ्छित विषयलाई रोक्ने काम कतैबाट पनि थालनी भएको छैन। न्यायालय यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, कुनै न कुनै तरिकाले विष्फोट हुनै थियो त्यो सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग र गोपाल पराजुलीमाथिको कारबाहीबाट प्रकट भएको छ। यसलाई अझैपनि सुधार गर्ने प्रयास भएन भने यो अझै झाँगिन सक्छ र यो भन्दा पनि गम्भीर रूपमा विष्फोट हुन सक्छ।  

नेपालको संविधानको धारा १३६ मासर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले प्रधान न्यायाधीश न्यायिक कामको अन्तिम जिम्मवोरी वहनकर्ता न्यायिक नेता हो। त्यसैले न्यायिक काममा प्रधान न्यायाधीश कति सक्रिय छ भन्ने विषयले निकै प्रभाव पार्छ। यथार्थमा प्रधान न्यायाधीशमा कति सुझबुझ छ, कति नेतृत्व क्षमता छ र कति इमानदारी छ भन्ने कुरा पनि निजले सम्पादन गर्ने कामहरूबाटै झल्किने विषय हो। 

यी सबै गुण प्रधान न्यायाधीशमा हुन्छन् भन्ने परिकल्पनाकै आधारमा प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को नेतृत्व दिइएको हो भने मुद्दामा समेत उनको अद्वितीय क्षमता हुन्छ भन्ने आधारमा नै सर्वाेच्च अदालत नियमावलीमा मुद्दा तोक्ने र सोका लागि न्यायाधीश छान्ने अधिकार दिइएको हो। तर आजका दिनसम्म सबै प्रधान न्यायाधीशहरूमा  सबैभन्दा बढी विवाद नै यी दुईवटा काममा देखिएको छ। यदाकदा मुद्दा फैसलाको विषयमा समेत केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको नाम मुछिएपनि निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ढंगले कहिल्यै चर्चा भएको थिएन।

सर्वाेच्च अदालत र मातहत हदालतमा गरिने नियुक्ति, फैसलामा अभिव्यक्त हुने धारणा वा सुधारका अन्य प्रयासबाटै प्रधान न्यायाधीशको सुझबुझ झल्किने भएकाले प्रधान न्यायाधीशका हरेक गतिविधि जनताले नियालिरहेका हुन्छन्। केही वर्षयताको नेतृत्वमा यी गुण कमै पाइएको छ। 

यद्यपिकसले आफूलाई सहयोग गरिरहेको छ वा छैन भन्ने कुराको समेत भेउ नपाउने अवस्थाले कुनैपनि नेतृत्वलाई राम्रो गर्दैन। हेर्दा धेरै सोझो वा धेरै स्मार्ट देखिने मात्रै नेतृत्वका लागि चाहिने आधार होइनन्। सबैको सहयोगविना नेतृत्व सफल हुन सक्दैन तर विनास्वार्थ कसैले सहयोग गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको भेउसम्म नपाउने र एउटा सीमित मान्छेको घेराबन्दीमा रहने कार्यले कुनैपनि नेतृत्वलाई सहयोग गर्र्दैन। नजिक भयो भने राम्रो ठान्ने र टाढा भयो भने नराम्रो ठान्ने आम मानवीय प्रवृत्ति खुट्याएर अघि बढ्न नसक्दा नेतृत्वहरू सफल भएका छैनन्। यथार्थमा राम्रो कामका पछि लागेका व्यक्तिहरू आफू नजिक छन् कि नराम्राहरू घेरिँदैछु भन्ने कुरा बुझ्न नसक्दा यस्तो अवस्था देखिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति कस्ता होलान् र कस्ता खालका मानिसहरू त्यसमा पर्लान्, आगामी मुद्दामा भएका फैसलाहरूको रूप कस्तो होला साथैन्यायालयप्रतिको जनआस्था कस्तो अवस्थामा पुग्ला भन्ने आधारमा नै नेतृत्वसफल वा असफलमानिनेछ। यी विषय नै न्यायालयको नेतृत्व मापनका खास आधार पनि हुन्।  

अदालतमा अहिले एउटा आँधीपछिको सन्नाटा छाएको छ। न्यायालयको नेतृत्व स्वयं र बार समेत अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्यौलमा, हतासमा र एक खालको विस्मयको अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा एकले अर्काेलाई दोष मात्रै थोपरेर कुनै सुधार सम्भव छैन। यस्तो समस्याको घडीमा हुने सानै सुधारका काम पनि पं्रशसा लायक हुने, संस्थालाई बचाउने उद्देश्यले गरिने सानै कामले पनि विश्वास आर्जन गर्न सक्ने र अनावश्यक चलखेललाई मात्रै पनि रोक्ने हो भने वर्तमान नेतृत्व असफल हुन सक्दैन। सके संविधान नै संशोधन गरेर भएपनि न्यायपालिकामा परिवर्तन खोजिरहेको सत्ताका लागि केही सुधारका कामहरूले मात्रै रोक्न सकिने कुरा बुझेर अघि बढ्दा मात्रै नेतृत्वलाई पनि फाइदा होला। होइन भने सुधारका नाममा गरिने कुनै पनि हस्तक्षेप आगामी दिनमा अवश्यमभावी छ।  

यस्तो अवस्थामा अदालतमा कुनै बाह्य शक्तिले चलखेल गरिरहेको छ कि छैन, कुनै मुद्दामा प्रभाव पार्न अनावश्यक तत्वहरू लागिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा मात्रै चनाखो भएर अघि बढ्ने हो भने पनि नेतृत्व असफल हुनै सक्दैन। त्यसमाथि सर्वाेच्च अदालतमा रहेका खाली दुई स्थानमा हुने नियुक्ति वा उच्चमा खाली रहेका डेढ दर्जनन्यायाधीशको चयनले समेत वर्तमान नेतृत्वले अदालतलाई कसरी अघि बढाउला भन्ने कुराको सन्देश दिन सक्छ। दुईतिहाइको सरकारको चाहना, बारको अपेक्षालाई समेत सन्तुलनमा राखेर गरिने सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति नै नेतृत्व सफलताको कसी हुनेछन्।

जिल्ला अदालतमा समेत वरिष्ठताको आधारमा हुन लागेकातीन दर्जनभन्दा बढी पद खाली रहेको अवस्था र त्यसका लागि पहिल्यै भएको लिखित परीक्षाबाट सुरु गर्न लागिएको नियुक्तिलाई सम्पन्न गर्ने कार्यबाट नेतृत्वले अदालतमा आफ्नो महत्ता प्रदर्शन गर्न सक्छ ।एउटा तीतो सत्य न्यायालयमा भर्खरै देखिएको छ। सामान्यतया लोकसेवा आयोगको शैलीमा लिइने परीक्षा न्यायाधीश चयनका लागिसुहाउँदो रहेनछ।

जिल्ला न्यायाधीशका लागि भएको परीक्षामा एकैजना कानुन व्यवसायीले समेत पास गर्न नसक्नुले कानुन व्यवसायीहरू लेखाइमा कमजोर हुन्छन् भन्ने अर्थ निकाल्न पनि सकिएला वा उनीहरूलाई छान्ने लोकसेवा शैलीको परीक्षा उपयुक्त छैन भन्न पनि सकिएला। तर, जे भएपनि कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशका रूपमा कामै गर्नसक्दैनन् भन्न पनि सकिँदैन। 

कायममुकायमबाटै गन्दा समेत स्वाभाविकभन्दा सात महिना कम र डेढ महिना बढी कार्यकाल पाएका जोशीको कार्यकाल कस्तो होला भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ। एउटा आ“धीपछिको सन्नाटामा नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका जोशीको कम बोल्ने नम्र शैली र सामान्यतया अरूको अहित नचिताउने राम्रा बानीले अदालत सुध्रेला?

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७४ ०६:०० सोमबार