न्यायपरिषद्को सचिवको पत्रानुसार अघिल्लो दिन नाटकीय ढंगले ‘उमेर हदले गर्दा गत साउन २१ गते नै पदमुक्त भइसकेका’ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफैँ गत चैत १ गते पदबाट राजीनामा गरेका अनौठो घटना र सोसँग जोडिएको सम्पूर्ण प्रकरण नेपालको न्यायालयको इतिहासको एउटा लज्जास्पद अध्याय हो। 

विवादको चुरो
तीन भिन्न जन्ममिति दर्शाउने भिन्नभिन्न नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र र त्योमध्येको एउटाका आधारमा सुरुमा कायम उमेर घटाइ सेवावधि थप गरिनु नै पराजुली विवादको मुख्य विषय हो। ‘राज्य वा देशलाई घाटा वा दीर्घकालीन दुष्प्रभाव पर्नेगरी मेडिकल कलेज माफिया भनिने समूह र ठूलो रकम कर नतिरिरहेका कम्पनीलगायतको हितमा उनीसमेतको इजलासबाट भएका’ कतिपय मुद्दाका फैसला पनि विवादित रहे तर ती भिन्नै विवादमा अरु न्यायाधीश पनि थिए। अतः केहीले माग गरेजस्तो ती फैसला उल्ट्याउन किन पनि मिल्दैन भने तिनबाट प्रभावित पक्ष (राज्य) ले हदम्यादभित्रै (सर्वोच्च अदालतमै) पुनरावलोकनको निवेदन दिएको देखिँदैन (कुनैको हदम्याद बाँकी भए अझै दिँदा हुन्छ)। र, कुनै न्यायाधीशले कानुनबमोजिम गरेको जुनसुकै आदेश, फैसला वा कामकारबाही उसको पद बहिर्गमनसँगै स्वतः बदरभागी हुँदैन, बहिर्गमनका कारण जेसुकै किन नहोस्। हो, ती फैसला वा कामलाई नै लिएर संसद्बाट महाभियोग लगाउने प्रस्ताव पारित भएको भए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो। 

सेवा प्रवेशका बेला पेश गरेको र न्यायपरिषद्को अभिलेखलगायत ठाउँमा कायम एसएलसीको प्रमाणपत्रअनुसार पराजुलीको जन्म मिति २००९ साउन २१ गते रहेछ। जसअनुसार ६५ वर्षको उमेर हद पुग्ने मिति गत साउन २१ गते नै उनी सेवानिवृत्त हुनुपथ्र्यो। तर भएनन किनकि नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसार भनेर उनले आफ्नो अवकाश उमेर २०७५ वैशाख १६ हुनेगरी सेवावधि बढाउन लगाएका थिए । नागरिकताअनुसारकै उनको जन्ममिति पनि दुईथरी देखिन्छ। २०३० साउन २१ गते लिएको मूल नागरिकतामा साल, महिना, गते खुलाइ जन्ममिति किटानी नलेखिएको भए तापनि उमेर २१ वर्ष लेखिएको रहेछ । जसले जन्ममिति २००९ साउन २१ नै बुझाउँछ तर पछि त्यसैको ‘प्रतिलिपि’ बनाउन लगाएको नागरिकतामा उनको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ कायम देखिन्छ। यसमा प्रतिलिपि बनाउने नाममा त्यसरी संशोधित नागरिकता बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद र प्रश्न त छँदैछ । त्यसैका आधारमा आफ्नै अध्यक्षताको न्यायपरिषद्बाट पहिलेको जन्ममिति संशोधन गरेर आप्mनो पदावधि लम्ब्याउने जुन विवादित काम उनले गरे त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ देश र जनतालाई दिन सकेनन्। बरु उल्टो प्रधानन्यायाधीश पदको मर्यादाप्रतिकूल आफ्नो आलोचना गर्नेहरूको प्रतिशोधमा उत्रिए। 

जम्माजम्मी ९ महिना पदावधि लम्ब्याउन मरिहत्ते गर्नु उनको पहिलो महाभूल थियो। त्यसो गर्न नमानेकी इमानदार र लोकप्रिय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग झगडा गर्नु उनको अर्को भूल थियो।

यो शृंखलाको अन्तिममा आउँछ तेस्रो एवं ‘(उनैले) गायब पारेका, पार्न लगाएका’ भन्ने आरोप लागेकोे एसएलसी परीक्षाको फेरि अर्को चारीत्रिक प्रमाणपत्र, जसअनुसार उनको जन्ममिति अझ २०११ साउन पुगेको देखिन्छ। योअनुसार त उनको अवकाश उमेर झनै बढेर २०७६ साउन पुग्थ्यो। ९ महिना पद लम्ब्याउन त्यो बिघ्न गर्ने पराजुलीले सो प्रमाणपत्र पेश गरेर अर्को १५ महिना लम्ब्याउन किन खोजेनन् त भन्दा न्यायपरिषद् ऐनबमोजिम पहिले कायम जन्ममिति सच्याउँदा संशोधित जन्ममिति एक वर्षभित्रै पर्ने रहेछ भनेमात्र सच्याउन सकिन्छ। यस्तोमा त्यस प्रमाणपत्रका आधारमा सेवावधि लम्ब्याउन त मिल्थेन नै, त्यसो गर्न खोजेको भए उनी झन् ठूलो विवादमा पर्थे। यो प्रमाणपत्र सार्वजनिक भएकोे भोलिपल्ट त उनले राजीनामा गर्नु परी पनि हाल्यो। केही पत्रकारको मेहनतको फलस्वरूप अनि पराजुलीकै सहयोगी कतिपय न्यायाधीश र न्यापरिषद्का कर्मचारीका ‘रहस्यमय सक्रियता’ को परिणामस्वरूप अन्तिममा मात्र त्यो प्रमाणपत्र सार्वजनिक हुन सक्यो। त्यसरी सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिनसम्म पनि राजीनामा दिने सबै दबाब र सुझावलाई चुनौती दिँदै उनी काम गरिरहेका थिए र अझै गर्छु भनिरहेका थिए। 

मूल मुद्दा
यो प्रकरणमा पराजुलीका कीर्ते भनी प्रचार भए तापनि उनले नै कागजात कीर्ते गरेको अवस्था भने होइन। यसमा अहं प्रश्न फरक जन्ममितिको पनि होइन, त्यस्तो फरकलाई कसरी र कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गरियो भन्ने हो। हामीकहाँ पराजुलीको पुस्तासम्मका सरकारी अधिकारीका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको उमेरमा त्यसरी केही फरक पर्नु सामान्य कुरा हो। जतिबेला उनले नागरिकता लिए वा एसएलसी दिए त्यतिबेला जन्मदर्तालगायत व्यक्तिगत घटना पन्जीकरणको व्यवस्था सुरु भएको थिएन। त्यस बेलासम्म एसएलसी दिँदा भर्नुपर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको रजिस्ट्रेसन फाराममा जन्ममिति भनेर आफैँ वा आफ्ना शिक्षकले जे लेखिदियो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा त्यही कायम हुन्थ्यो। त्यसको न कुनै सनाखत हुन्थ्यो, न सबुत प्रमाण नै चाहिन्थ्यो। नागरिकताका हकमा सम्बन्धित अधिकारीले उमेर कति वर्ष भनी सोध्ने र बताएको उमेर प्रमाणपत्र तयार पार्ने मितिमा घटाएर जुन जन्ममिति वा उमेर कायम हुन आउँछ त्यही लेख्ने चलन पनि थियो। नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रबीच कुनै समन्वय नहुने त्यसबखत जन्ममिति खोतल्यो भने धेरै सरकारी जागिरेको ती दुईमा फरक भेटिनेछ। 

गलत कामका शृंखला
वास्तवमा त्यो फरकका कारणले नभई आफैँ गरेका एकपछि अर्को महाभूलका कारण विकसित अप्रिय घटनाक्रमको ‘क्लाइमेक्स’ मा पराजुली पदबाट बहिर्गमित भएका हुन्। उदाहरणका लागि, जम्माजम्मी ९ महिना पदावधि लम्ब्याउन मरिहत्ते गर्नु उनको पहिलो महाभूल थियो। त्यसो गर्न नमानेकी इमानदार र लोकप्रिय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग झगडा गर्नु उनको अर्को भूल थियो । कार्कीले जन्ममिति सच्याउन इन्कार गर्दा न्यायपरिषद्को पहिलेको नजीर र प्रचलनलाई आधार मानेकी थिइन् भने उनले न्यायपरिषद् ऐनको नयाँ प्रावधानअनुसार नयाँ नजीर बसाउँदै आप्mनो उमेर सच्याउन माग गरेका थिए। दुवैको भनाइ आआप्mना ठाउँमा सही थिए होला तर यो मुद्दालाई समाजले उनको पदलोलुपता र कार्कीको इमानदारीबीचको लडाइँका रूपमा बुझ्यो, उनीहरू दुईको तद्नुरूपको सार्वजनिक छविका कारण । त्यसो भएपछि जनआस्था नै सबभन्दा ठूलो पुँजी हुने न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेका उनले जन्ममिति सच्याउने प्रयत्न छाडिदिनुपथ्र्यो। आखिर छोटो अवधि भए पनि प्रधानन्यायाधीश भएकै थिए, सर्वोच्च अदालतमा फोटो झुण्डिने नै थियो, इतिहासमा नाम लेखिने नै थियो, चित्त बुझाउनुपथ्र्यो। बुझाएनन, बरु उल्टो प्रधानन्यायाधीशमा आफ्नो पालो आएपछि जन्ममिति सच्याउँदै आफ्नो सेवावधि बढ्ने निर्णय आफैँ गराए। परिणाम– लोभले लाभ, लाभले बिलाप भयो।

आफ्नो फरक फरक जन्ममितिलाई लिएर सार्वजनिकरूपमै अत्यन्त तीखो आलोचना भइरहेपछि उनले कसैप्रति आक्रोशित नभई सत्यतथ्य जनसमक्ष राख्नुपथ्र्यो। त्यो संयम र बुद्धिमत्ता उनले देखाउन सकेनन्। सत्यतथ्यको स्वीकारोक्तिले पनि विवाद साम्य नभए बरु पद छाड्नु उत्तम हुन्थ्यो। त्यसरी ठूलो छाती र पदको अनासक्ति देखाउनु त कता हो कता, निरन्तर गल्ती अस्वीकार गर्ने, बाहिर ल्याउने सबैको प्रत्यालोचना गर्ने काम गरे। धम्क्याउनसमेत पछि परेनन्। उनलाई भ्रष्टाचारी भनी उनीविरुद्ध अभियान चलाएका तर निस्वार्थ नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र आफैँविरुद्ध निरन्तर प्रकाशन, प्रसारण गरिरहेका मिडियाविरुद्ध ‘परेको’ ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा आफैँ हेरे। यी प्रतिवादीहरूको सक्रियता, दाबी वा मागको गुण–दोष वा वैधानिकतामा विमति राख्न सकिने ठाउँ होला तर अवहेलनाको अस्त्र दुरुपयोग गरेर आफ्ना प्रतिवादीसित प्रतिशोध लिएरै छाड्ने आतुरी देखाउनु उनको ठूलो गल्ती थियो। आफ्नो स्वार्थको टक्कर भएको यस्तो मुद्दा आफैँ हेर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध भए पनि उनले मतलवै राखेनन्।

आफ्नो फरक फरक जन्ममितिलाई लिएर सार्वजनिकरूपमै अत्यन्त तीखो आलोचना भइरहेपछि उनले कसैप्रति आक्रोशित नभइ सत्यतथ्य जनसमक्ष राख्नुपथ्र्यो। त्यो संयम र बुद्धिमत्ता उनले देखाउन सकेनन्।

गोपाल पराजुली वास्तवमा फैसला राम्रो लेख्ने न्यायाधीशमा दरिन्थे। उनले कतिपय सुधारका योजना पनि न्यायालयमा सुरु गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट नाम कमाएर बिदा हुनसक्ने यस्ता मानिस लोभ र स्वार्थसिद्धिका लागि पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, प्रतिशोधका लागि न्यायालयको अवहेलनाको अस्त्र चलाउने, पदलोलुप, दम्भी र स्वेच्छाचारी जस्ता आरोपबाट कलंकित हुँदै बिदा भए। उनले गरेर पहिलेदेखि नै ओरालो लागिरहेको न्यायालयमाथिको जनआस्थामा यतिखेर थप ह्रास आएको छ र न्यायालय कमजोर बनेको छ। आज न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र विकृति चियापसलको समेत गफ बनेको छ। पराजुलीदेखि रहस्यमय तवरबाट उनका विरुद्ध उभिएका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसम्मले देखाएका तमासाका कारण लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ न्यायालय जगहँसाइको पात्र बनेको छ। मानिसले त उनको भन्दा चर्को विवादमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग समेत पराजुलीको तुलना गर्न थालेका छन्। उनको विषय अहिले तात्तातो हुँदा त्यस्तो लागे पनि उनी लोकमानसरहकै राष्ट्रिय ‘भिलेन’ भने होइनन्। लोकमानको काम गराइ उनकोभन्दा धेरै गुणा बढी अनैतिक, अवैध, स्वेच्छाचारी, उद्दण्ड, मुढेबलपूर्ण र परपीडक थियो। 

हो, यी दुईबीच एउटा कुरामा चाहिँ समानता छ– यी दुवै खराब राजनीतिका उत्पादन हुन्, दुवै भ्रष्ट राजनीतिज्ञरूपी बाबुआमाका सन्तान हुन्। सन्तान बिग्रेमा बाबुआमाले सुधार्छन्। तर बाबुआमा नै बिग्रेमा कसले सुधार्ने? यिनीहरूलाई तत्तत् पदमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा निर्णायक भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता वा अरुलाई यही ‘सिस्टम’ भित्रबाट आएका यिनीहरूको विषयमा थाहा थिएन ? संवैधानिक परिषद्/न्यायपरिषद्हरूले त उम्मेदवारको गुण–दोषका आधारमा होइन कि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरे/गरे। तर जननिर्वाचित, सर्वोच्च र सार्वभौम भनिएको संसद्को सुनुवाइ समिति (जसमा सबै दलका सांसद रहन्छन्) ले किन रोकेन यिनीहरूको नाम? के सुनुवाइ ग-यो त त्यो समितिले? अनि केमा चित्त बुझेपछि उसले यिनीहरूको नियुक्ति सदर वा अनुमोदन ग-यो? के उसको काम राजनीतिक भागबन्डालाई वैधानिकता दिनेमात्र हो? के ऊ शक्तिशाली दलहरूको ‘रबर छाप’ मात्र हो? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ राजनीतिक वर्गले दिनैपर्छ नेपालीलाई।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७४ ०६:३५ सोमबार