२१ औं शताब्दीको दोस्रो दशक अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि अझै मान्छेले मान्छेविरुद्ध जन्म र जातका आधारमा भेदभाव गर्न छाडेका छैनन्। यसबीच अनेकन् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रदेखि मुलुकको कानुनसमेतले जातका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकको १३.१ प्रतिशतको संख्यामा रहेको दलित समुदायले अन्य कथित उपल्लो जातिसरहको हैसियतमा आफूलाई उभ्याउन पाएको छैन। सदीयौंको भेदभावले तिनको हृदय छियाछिया भएको छ। यो स्थितिलाई जुन दिन हामी सबैले अनुभूत गर्छौं, त्यही दिन मात्र जातीय छुवाछूतको कहरबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सक्छौं। एकजना व्यक्तिमा रहेको दुर्भावनाले यो विकृतिलाई निरन्तरता दिइरहेको हुनेछ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिल्यै ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन’ भन्ने महान पंक्ति लेखिसकेका छन्। तर, हाम्रा मनले अझै यसलाई आत्मसात् गरिनसकेको महसुस हुन्छ। बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेका घटना देख्दा र सुन्दा त्यसले मानवतालाई नै गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ। समाजका प्रत्येक व्यक्तिलाई मानवसरह सम्मान दिन थालेका दिन मात्र हाम्रो समाजमा रहेको यो विकृति हटेर जान्छ। अनि हाम्रो समाजमा सदीयौंदेखि अभिन्न अंगका रुपमा रहेका दाजुभाइ र दिदीबहिनीले पनि उच्च आत्मसम्मानका साथ आफूलाई अघि बढाउन पाउनेछन्। एउटा व्यक्तिले समाजमा कुनै जातिविशेषको कुलमा जन्मेकै आधारमा उच्चता हासिल गरेको महसुस हुने र अरुले आफूलाई हेलाहोचो गरेको पाउनुपर्ने अवस्था कुनै अर्थमा पनि प्रशंसनीय हुन सक्दैन। 

अहिले पनि दलित भएकै कारण बिहाबारी र अन्य सामाजिक सम्बन्धका क्रममा हिंसा भोगेका र मारिएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर घरघरमा मानवीय व्यवहार कसरी गर्ने भन्ने चिन्तनमनन हुनु आवश्यक छ।

शेषगरी मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यस दिशामा पनि जागरण आएको अनुभव हुन्छ। तर, त्यसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेको छैन। त्यसैगरी जनआन्दोलन २०६२/६३ ले मुलुकमा समावेशीको आवाजलाई बुलन्द मात्र गरेको छैन, जातीय छुवाछूतविरुद्ध केही कानुनको निर्माण पनि भएको छ। संवैधानिक प्रावधानले समेत दलित समुदायको उत्थानका लागि मार्गप्रशस्त गरे पनि त्यो लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सामाजिक व्यवहार सुधार पहिलो सर्त हुन जान्छ। प्रत्येक व्यक्तिले मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गरी तदनुकूल व्यवहार गर्न सक्दा मात्र संविधान वा कानुनले परिकल्पना गरेको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था त मुलुकी ऐन, २०२० ले उतिबेलै गरिसकेको भए पनि अहिलेसम्म समाजमा विद्यमान कुरीति हट्न सकेको छैन। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मन्दिर प्रदेश, सार्वजनिक धारा आदिको प्रयोग, सहभोजनजस्ता अनेकन् गतिविधि भएका छन्। भेदभावका घटना पनि उत्तिकै सार्वजनिक भएका छन्। पछिल्लो चरणमा सप्तरीको चमार आन्दोलन यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। उनीहरूविरुद्ध स्थानीय कथित माथिल्लो जातिका भनिएका व्यक्तिहरूले गरेको नाकाबन्दी अमानवीय व्यवहारको दृष्टान्त बन्न पुग्यो। बिस्तारै त्यो असजिलो स्थितिबाट समाज अघि बढ्ने क्रम जारी छ। अहिले पनि दलित भएकै कारण बिहाबारी र अन्य सामाजिक सम्बन्धका क्रममा हिंसा भोगेका र मारिएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर घरघरमा मानवीय व्यवहार कसरी गर्ने भन्ने चिन्तनमनन हुनु आवश्यक छ। 

नागरिकको सोमबारको अंकमा इलामबाट प्रेषित एउटा समाचार प्रकाशित भएको छ– सम्मानले बिर्सायो विभेदको पीडा। इलाम नगरपालिका–५ बरबोटेस्थित रामजानकी मन्दिरले आइतबार हर्कबहादुर र मंगली विक दम्पतीलाई सार्वजनिक अभिनन्दन गर्दा उनीहरूमा छचल्किएको हर्षातिरेक भावलाई समाचारमा सम्प्रेषित गरिएको छ। विक दम्पतीले जिन्दगीभरि भोगेको विभेदको पीडालाई उक्त सम्मानले सिनित्तै पारेर मेटाउन खोजेको छ। यो उनीहरूको महानता हो। आफूप्रति जिन्दगीभरिको विभेदलाई यति सम्मान पाउनासाथ हर्ष प्रकट गर्नु ठूलो कुरा हो। मन्दिरलाई हर्ष–मंगली दम्पतीजस्तै ३५ दलित परिवारले यथासक्य सहयोग गरेका छन्। यो मन्दिरले पूजापाठमा दलित र गैरदलित भनेर भेदभाव गर्न छाडेको समेत देखिएको छ। वास्तवमै यो सकारात्मक सन्देश देशभरि फैलनुपर्छ। सदीयौंदेखिको विभेदको पीडा मेटाउने हो भने उनीहरूलाई आत्मसात् गर्ने अभियान चल्नुपर्छ। समाजमा सीप भएका र निरन्तर मेहनत गर्ने समुदायलाई दलित भनी हेप्ने अहिलेसम्मको व्यवहार सुधारका लागि देशैभरिका स्थानीय सरकारले अभियान सञ्चालन गरे हुन्छ। गत बुधबार नेपालमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय जातीय उन्मुक्ति दिवसका अवसरमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा केही लेखरचना देखिए। यी रचना पनि विशेष गरी त्यही समुदायका व्यक्तिले मात्र लेखेको पाइयो। खासमा दलित समुदायविरुद्धको भेदभाव अन्त्यका निम्ति अन्य समुदायले आफूलाई तत्पर गराउन ढिला भइसकेको छ। हामी दिगो विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं भने समाजको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सालाई साथमा नलिई कसरी सफलता प्राप्त हुन सक्छ ? नेपाल सरकारले २०६३ जेठ २१ गते जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ। यथार्थमै मुलुकलाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र बनाउन यसै वर्षदेखि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७४ ०७:०६ मंगलबार