coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

बहुप्रतीक्षित ‘आइसिपी’ चुपचाप हस्तान्तरण

वीरगन्जमा निर्माणपछि हस्तान्तरण भएको आइसिपी । तस्बिर : रितेश/नागरिक

वीरगन्ज – भारतीय सहयोग र भारतकै सुपरीवेक्षणमा वीरगन्जमा निर्माण गरिएको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) भारतीय पक्षले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। दुईदेशीय सहमतिअनुसार दसगजावारिपारि एकसाथ सुविधासम्पन्न भन्सार कार्यालय र व्यापार सहजीकरण गर्ने निकाय बनाउने योजनाअनुसार आइसिपी तयार भएको हो। सन २०११ को जनवरीमा शिलान्यास भएर जुलाईबाट थालिएको यो परियोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१३ को अक्टोवरभित्र सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो।

आइसिपीअन्तर्गत निर्माण गरिएका भवन, विभिन्न पूर्वाधार तथा सुविधासम्बन्धी कागजात वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्य दूत बिसी प्रधानले नेपालतर्फका आइसिपी कार्यालय प्रमुख हेमेन्द्रमोहन शाहीलाई मंगलबार हस्तान्तरण गरे। नेपालतर्फको आइसिपी निर्माण सकिएपछि भारत सरकारले नेपाललाई पूर्वाधार, प्रविधि र सुविधा हस्तान्तरण गरेको भारतीय महावाणिज्य दूत प्रधानले बताए।

दुई देशबीचको व्यापार औपचारिक दायराभित्र ल्याउन महत्वपूर्ण ठानिएको आइसिपी सञ्चालनमा आएपछि अनौपचारिक तथा अवैध व्यापार निरुत्साहित हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ। अब अप्रिलको मध्य अर्थात् वैशाखको पहिलो साता उद्घाटन गरी आइसिपी सञ्चालनमा ल्याउने बस्नेतले नागरिकलाई बताए। ‘भौतिक संरचना हस्तान्तरण भएर आएको छ, परीक्षणका रुपमा अहिले सञ्चालन गरिनेछ, परीक्षणमा देखिएका कमीकमजोरी निर्माण कम्पनीले नै हटाउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आवश्यक सुधार गरेर अप्रिलको मध्यतिर उद्घाटन गर्ने कुरा छ।’

हस्तान्तरणका क्रममा मुख्य प्रशासनिक भवन, कार्गो भवन, गोदाम, डर्मिटरी भवन, फुड कोर्ट, सुरक्षा ब्यारेक, क्वारेन्टाइन भवन, विद्युत् सबस्टेसन, डिस्पेन्सरी, शौचालय ब्लक, इन्स्पेक्सन सेड, प्रोसेसिङ सेड, कम्प्युटर, फर्निचर आदिको सूची प्रधानले नेपाली पक्षलाई बुझाएका थिए। यस्तो महत्वपूर्ण कार्य गुपचुप गरिएकोमा भने स्थानीय सरोकारवाला सशंकित छन्। हतारहतारमा गर्दा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिलाई खबर गर्न नसकिएको बस्नेतले बताए। 

नेपालतर्फको आइसिपी निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी केएस सफ्टनेट सोलुसन जेभीले १२ जुलाई २०१० देखि काम सुरु गर्न कार्यादेश पाएको थियो। जग्गाको मुआब्जा विवादले १० महिना ढिलो ११ मे २०११ मा काम सुरु भयो। मुआब्जा विवाद, ढुंगाबालुवा आपूर्तिमा सास्या, बन्दहडताल र ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण आएसिपी निर्माण पछि धकेलिँदै गयो। यसको सुपरीवेक्षणको जिम्मा पनि भारतीय सरकारी परामर्शदाता राइट्सले लिएको थियो। ढिलै भए पनि आइसिपी सञ्चालनमा आएपछि वीरगन्ज र रक्सौल सीमाको जाम, दुर्घटना र प्रदूषणजस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइने आशामा उद्योगी, व्यापारीमात्र होइन, सर्वसाधारण पनि छन्।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७४ ०२:०५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App