‍ भीरबाट खस्ने गोरुलाई राम–राम भन्न सकिन्छ, काँध थाम्न सकिन्न– नेपाली उखान।

समाजले जे सिक्छ त्यसको सरल अभिव्यक्ति हो– उखान। त्यसकारण कुनै घटना वा घटनाक्रमबाट सिक्नुपर्ने वा सिक्न सकिने कुरा छन् भने उखानको उल्लेख प्रासंगिक हुन आउँछ। यो लेखको आरम्भ निराशा जनाउने उखानबाट गरेको पाउँदा भीरबाट खस्न लागेको को हो र राम–राममात्र भन्न सक्ने, काँध थाम्न नसक्ने को हो भन्ने जिज्ञासा पाठकहरूमा अवश्य नै उठेकोे होला। नेपालको धेरै पक्षमा भीरबाट खस्न खोजेको जस्तो देखिने दृश्य छ तर यहाँ उठाउन खोजिएको प्रसंग हालसालै सप्तरीको तिलाठी गाउँ हुँदै भारतको कुनौली गाउँतिर बग्ने खाँडो खोलामा भारतीय पक्षले दसगजा क्षेत्रमा नै आएर बाँध बाँध्न खोज्नु, तिलाठीका बासिन्दाले प्रतिरोध गर्न खोज्दा भारतीय जनताले लाठीभाँटा बर्साउँदै सांघातिक हमला गर्नु, भारतीय प्रशासन तथा प्रहरी मूकदर्शक भएर बस्नुको हो। हेर्दा यो एक साधारण घटना जस्तो लाग्ला तर यसले जुन सन्देश दिएको छ, त्यो साधारण छैन। सन्देश बुझ्न सक्ने हो भने यो निकै गहिरो छ अर्थात् दूरगामी असरतर्फ संकेत गर्नेखालको छ। यो संकेत बुझ्न नसक्नु नै भीरबाट खस्नु हो, संकेत नबुझेर पनि गलत रट लगाइरहनु र तिनको समर्थनमा लागिरहने प्रवृत्ति वास्तवमा भीरमा धकेलिनु हो। उखानमा उल्लेख भएजस्तो राम–राममात्र भनेर भीरबाट खसेको गोरुको असरले कत्ति पनि नछोइने बन्न भने कुनै नेपालीले सक्दैन, धेरथोर असर सबैलाई पर्छ नै।

 तिलाठी घटनाको स्पष्ट सन्देश हो– मानिसका लागि जीवन तथा जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तत्वभन्दा महत्वपूर्ण केही हुँदैन र त्यो असर पार्न सक्ने प्रमुख तत्व नदी नै हो। आदिमकालदेखि नै मानव बस्ती र सभ्यताको विकास हुने आधार नदी हुने गरेको छ। नदीले मानिसलाई मात्र प्रभावित पार्दैन, मानिसले पनि नदीलाई असर पार्छ। नदीको जलाधार क्षेत्रमा गरिने वन फँडानी वा वन संरक्षण, सडक तथा अन्य विकासे काममा कुन हदसम्म भू–संरक्षण पक्षलाई ध्यानमा राखियो भन्ने कुरा मानिसले नदीमाथि पार्ने असरका कारण हुन्। साथै नदीमा बग्ने पानी त्यसको प्रवरण क्षेत्रका लागि साझा सम्पत्ति हो। जनजीविकाको यो अन्तरंग सम्बन्ध सेतुलाई संघीयताको सन्दर्भमा प्रदेश निर्माणको आधार बनाइनुको साटो जाति, भाषा तथा शरीरको रंगलाई आधार बनाइनुपर्छ भन्ने जुन रट लगाइयो, लगाइँदैछ यसकै कारण देशले कहिले राजनीतिक स्थिरता पाउला भन्ने कुरामा शंका कायम नै छ किनकि समस्या बैठानका लागि सही कारणको सम्बोधन अनिवार्य सर्त हो।

तिलाठी घटनाको सन्देश हो– मानिसका लागि जीवन तथा जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तत्वभन्दा महत्वपूर्ण केही हुँदैन र त्यो नदी नै हो। जनजीविकाको यो अन्तरंग सम्बन्ध सेतुलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाइनुपर्थ्यो।

यो कुरा खाँडो खोलामा आएको बाढीले प्रष्ट्याएको छ। रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनिएको नेपालको तिलाठीका र भारतको कुनौलीका कैयौं घरमा यता र उताका छोरीबेटी तथा भान्जा–भान्जी होलान्। तर जब खाँडो खोलाको बाढीले गाउँ नै डुबाउने भयो, त्यसबेला दुवै पक्ष लाठीभाँटा लिएर उत्रिए। यो के कुराको संकेत हो भने भावनात्मक सम्बन्धभन्दा गहिरो सम्बन्ध नदी वा पानी सिर्जित हुन्छ। यसले मानिसको जीवन र जनजीविकालाई असर पार्छ। नत्र त्यो हदमा एकअर्काप्रति आक्रोशित हुनुपर्ने हुँदैनथ्यो। यदि नदीको, जलाधार क्षेत्रको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने संस्थागत व्यवस्था वा व्यक्ति एउटै भयो भने एउटालाई फाइदा हुने, अर्कोलाई बेफाइदा हुने गरी निर्णय गर्ने सम्भावना न्यून भएर जान्छ। राजनीतिक निर्णय प्रणालीभित्र अन्तरनिहित हुने सन्तुलन व्यवस्थाबाट नै यसको उपचार हुन्छ। मानौं, तिलाठी र कुनौलीका जनताबारे जवाफदेही हुनुपर्ने एउटै राजनीतिक, प्रशासनिक निर्णय संस्था र प्रक्रिया हुँदोे हो त तिलाठी डुब्ने, कुनौली बच्ने गरी दशगजामा आएर बाँध बाँधिन्नथ्यो होला। यो उदाहरण दिएर नेपाल र भारत एउटै हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। हाइपोथेटिकल नै भए पनि विचार गरेर हेरौं– दुई देशको सीमा मेटिन्न तर प्रदेश निर्माणमा यो कुरा ख्याल राख्न त सकिन्छ नि! नदीको उपयोग र यसमाथि पर्ने असरबारे निर्णय गर्ने अधिकार एक प्रदेशमा रहनु जति औचित्यपूर्ण हुन्छ, त्यति दुई प्रदेशमा रहनु हुन सक्दैन। मूल प्रश्न त एउटै हो, एक नदीको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार एक राजनीतिक एकाइमा राख्ने कि दुई वटामा राख्ने?

भन्न खोजेको कतिमात्र हो भने हामी मुलुकलाई संघात्मक बनाउँदै जाने क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय निकाय निर्माणको क्रममा छौं। सात प्रदेशको खाका संविधानमा उल्लेख गरिसकेको भए पनि त्यसमा विमति जनाई संशोधनको आवाज उठाइरहेछौं। नदीको प्रवाहलाई आधार मानेर यस्ता राजनीतिक संस्थाको खाका बनेकोलाई पनि चुनौती दिइरहेछौं। चुनौती दिने आधार बनेका छन्– प्रदेश निर्माणको आधार मानिसको निकटता, सम्बन्धका आधार जाति, भाषा, जमिनको समथरता हुन्। तर यी आधार नदीले गाँसिदिने अन्तरनिर्भरतायुक्त सम्बन्धभन्दा गाढा होइनन्। नदीसिर्जित अन्तरनिर्भरता वस्तुपरक हो, जीवनप्रणाली अर्थात् जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हो भने अरु आधार भावनात्मक हुन्। वस्तुपरक भएर वा भावनामा बगेर निर्णय गर्नुमा कुन वेश होला भन्ने कुरामा अघिल्लो आधार ठीक हो भन्नेमा शायद नै विमति होला।  

 नदीसिर्जित सम्बन्ध गाढा किन हो भने पहाडमा हुने गतिविधिले नदीमा आउने बाढीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसको प्रभावमा नदी छेउका बस्ती तथा तराईका समथर भूभाग पर्छन्। तराई तथा नदीछेउका बस्तीका अन्न तथा अन्य उत्पादन डाँडाकाँडामा बस्ने बासिन्दासम्म पुर्‍याउन सकिएमा तिनले जथाभावी भू–उपयोग नगरेमा बाढी पहिरोमा नियन्त्रण हुन्छ, आवश्यक परे तिनका बस्तीसमेत सार्न सकिन्छ र सुरक्षित हुन सकिन्छ। यसप्रकार प्राकृतिकरूपमा गाँसिएको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। एउटा प्रदेश हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले माथिको प्राकृतिक सत्यलाई विचार गरेर बृहत् दृष्टिकोण राखेर जुन निर्णय गर्न सक्थे, त्यो हुँदैन। दुई प्रदेश हुनेबित्तिकै पहाडमा रहेको ढुंगा र बालुवा बेचेर कमाइ हुन्छ भने पहाडी प्रदेशले किन नकमाउने, पहाडी भूभागमा खर्चालु वातावरणमैत्री सडक किन बनाउने जबकि पहाडको माटो बगेकाले बढी असर त तराईमा पर्ने हो। बढी खर्च गर्नुपर्ने पहाडी प्रदेश, बाढी नआएर फाइदा पाउने तराई प्रदेश! त्यसैगरी जलविद्युत्का कारण जुन आम्दानी हुनेवाला छ, त्यो पहाडमा जुन हदमा हुनेछ, तराईमा हुने छैन। नदीमा आश्रित जीवन प्रणालीलाई दुई प्रदेशमा विभाजित गर्नासाथ राजनीतिक तथा विकाससम्बन्धी निर्णयका लागि चाहिने समग्र दृष्टिकोण हराउँछ जसका कारण जनताले दुःखमात्र पाउन्नन्, विकासको गति एक्लिएकोसमेत भेट्ने छन्।

 यसलाई एक लोककथालाई आधार मानेर बुझ्ने कोसिस गरौं। एक घरमा एक दुहुनो गाई थियो। दाजुभाइ छुट्टिँदा त्यो गाई भाग लगाउनुपरेछ। एक भाइलाई गाईको अगाडिको भाग परेछ र अर्कोलाई पछाडिको भाग। अगाडिको भाग पर्नेले खुवाउनुमात्र पर्ने भएछ, पछाडिको भाग पर्नेले दूध, गोबर र गहुँत पाउने भएछ। के त्यस्तो भागबन्डा जायज हुन्छ र सधै टिक्न सक्छ? एक नदी प्रणालीलाई समग्रतामा विचार नगरी दुई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पार्नु भनेको लगभग त्यो गाईको भागबन्डा जस्तो हो। एक नदी र जलाधार प्रणालीलाई उदाहरणमा दिइएको गाईका रूपमा समग्रतामा नसोची प्रदेश सीमाङ्कन संशोधनकोे रट लगाइएको छ। यो कुरामा जे/जति वस्तुपरक ढंगमा सोच्न सकिन्छ, त्यति नै शान्ति र विकास हुने हो। भनिन्छ नि– रोटी चिल्ला मीठा, कुरा खस्रा मीठा अर्थात् कुरा वा काम वस्तुपरक ढंगले गर्नुपर्छ, भावनामा बगेर होइन। एक नदीको प्रभाव क्षेत्र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मलाई एक राजनीतिक आँखाबाट हेर्न सकिने र सोहीअनुसार गर्नु वस्तुपरक दृष्टिकोण हो, खस्रो कुरा हो। मानौं, कोशी तटीय प्रणालीलाई विचार गर्दा दूधकोशी, तामाकोशी बग्ने पहाडी क्षेत्रका वन जोगाए तराईमा बाढी नआउने जुन वस्तुपरक निर्भरता छ, त्यो निर्भरता कोशी तटीय र वाग्मती तटीय तराईका बासिन्दामा हुन सक्दैन। मात्र हामी नेपालका तराई भेगमा बसेका छौं भन्नेबाहेक।

 वस्तुपरक ढंगबाट सोच्न सक्षम नभइसकेका जनतालाई भावनात्मक लोलोपोतोबाट लुटपुट्याउने तथाकथित राजनीति गर्नेहरूले मतिभ्रम गराउँछन् जसरी जादुगरले दृष्टिभ्रम छर्छन्। जादुगरहरू हिप्नोटिज्म गरेर ‘वाह! क्या गर्‍यो’ भन्ने पार्छन्, तर वास्तवमा त्यो हातको खेल हुन्छ, दर्शकले भेउ नै नपाउने गरी दृष्टिभ्रम पारिएको हुन्छ। त्यसरी नै सप्तरी र सुनसरीका जनताको रौतहट तथा सर्लाहीका जनतासँग बढी निकटतम सम्बन्ध छ, खोटाङ, ओखलढुंगाका जनतासँग कम सम्बन्ध छ भन्ने मतिभ्रम गराउँछन्। भनिरहनु परोइन, पछिल्ला दुई जिल्लाका जनताले के गर्छन् भन्ने कुराले सप्तरी र सुनसरीका जनतालाई जति असर गर्छ त्यति असर रौतहट र सर्लाहीका जनताको क्रियाकलापले गर्दैन। टाढाका तराईका जनताबीच सामीप्यताको आधार भावनात्मक हो जबकि एक नदीको जलाधार र प्रवरण क्षेत्रका हिमालदेखि तराईसम्मका जनताबीचको सम्बन्ध वस्तुपरक होे।

 भावनात्मक नै भन्न पनि हिच्किचाहट हुन्छ जनस्तरका कुरा सुन्दा। केही समयअघि ओखलढुंगा र खोटाङतिर घुम्न जाँदा बसमा दुईजना सप्तरीका मधेसी मूलका तन्ना व्यापारी चढे। उनीहरू चीनबाट आयातीत सस्तो मूल्यका तन्ना गाउँ–गाउँमा डुलाई–डुलाई बेच्दारहेछन्। मैले सोधें– तन्ना बेचेर आउने धेरै रकम खल्तीमा बोकेर हिँडिरहँदा असुरक्षा हुँदैन? मधेसी मूलका मानिसलाई पहाडका राई बस्ती भएका गाउँ–गाउँमा जान असजिलो र असुरक्षा छैन? उनीहरूको उत्तर थियो– …केको असुरक्षा र  असजिलो? हामी बरू सप्तरीकै गाउँमा यसरी एक्लै यति धेरै सामान र पैसा लिएर हिँडे असुरक्षित महसुस गर्छौ, यता त्यस्तो केही छैन। यो त आफ्नै देश हो नि। पहाडमा अपराध कम छ, त्यसैले हामी मधेसमा भन्दा पहाडमा बढी सुरक्षित महसुस गर्छौ।' यस अलावा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा मधेसी मूलका शिक्षकहरू बडो खुसीसाथ र आत्मीय सम्बन्ध गाँसेर बसेको पाइयो। यसरी जनताको तहमा सुमधुर हुँदै गइरहेको र अन्तरनिर्भरता बढ्दै गइरहेका कारण एक ठाउँका बासिन्दा अर्को ठाउँमा बस्न थाल्नुलाई अस्वाभाविक ठानेर आन्तरिक उपनिवेश बन्ने, बनाउने काम भएको भनी तर्क गर्नु पनि मतिभ्रम गराउने अर्को अस्त्र हो। पहाडको भिरालोमा खेती गरेर माटो बगाउने र पहिरो निम्त्याउने काम नगरी खेतीयोग्य समथर तराईका जग्गामा खेती गर्नु वातावरणीय दृष्टिकोणबाट अनुकूल व्यवहार हो भने अन्तरनिर्भरताको अनुपम उदाहरण हो। यसलाई अन्यथा सोच्नुपर्ने तुकपूर्ण कारण छैन।

 मधेसी दलहरूले तराईका जिल्लाहरू समेटेर दुई प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर रट लगाइरहेको र यसकै कारण देशको राजनीतिक गति रोकिएको सम्बन्धमा नदी तटीय वा जलाधार समेटिएको प्रदेश निर्माण सबभन्दा वैज्ञानिक हो भनी तर्क गर्नु बैमौसमको बोली ठानिन सक्छ। तर सत्य नकार्न सकिँदैन। सप्तरीको तिलाठीका जनताले जुन भोगे र जे पाए, त्यसले पुनः यो सत्य प्रमाणित गरेको हुँदा जनसमक्ष ल्याउनु आवश्यक ठानिएको हो। प्रदेश नम्बर २ को सम्बन्धमा सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन हुन कठिन होला, यो चुकेको नै मान्न सकिएला तर मुलुकको अन्य भागमा समेत सीमाङ्कनको पुनरावलोकनको माग उठेको छ यस बेला। त्यो पुनरावलोकनमा तिलाठीको सन्देशलाई आत्मसात गर्न सक्दा नै जनताको सर्वोत्तम हित हुनेछ।

एक तर्क उठ्न सक्छ– तराई प्रदेशमा असर पर्ने पहाडको प्रदेशले नदी र जलाधारको उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था कानुन, अदालत वा अन्य व्यवस्था गरेर गर्न सकिन्छ। हो, त्यसो हुन सक्ला तर डिजाइन चरणमा नै यो अन्तिम विकल्पको आशामा पर्नु वैज्ञानिक सोच होइन। विकास र शान्तिका लागि  उपचारात्मकभन्दा स्वतः सक्रिय हुने उपाय बढी प्रभावकारी हुन्छ। यही कुरा बुझ्नु नै तिलाठीको गहिरो सन्देश हो, भीरबाट खस्नबाट जोगिने उपाय हो।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७३ ०४:३८ मंगलबार