काठमाडौं – नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्नाका लागि निजी विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क असुलिरहेका  छन्। शुल्क तोक्ने जिम्मेवारीबाट केन्द्र र स्थानीय सरकार एकअर्कालाई देखाएर पन्छिएपछि निजी विद्यालयले जथाभाबी शुल्क असुल्न थालेको र त्यसको मारमा अभिभावक परेका छन्।

शिक्षा नियमावलीअनुसार संस्थागत (निजी) विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि सम्बन्धित निकायमा शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। तर अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क प्रस्ताव कहाँ पेस गर्ने भन्ने अन्योल छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सामुदायिक र निजी विद्यालयसम्बन्धी सम्पूण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी ऐन नबनेका कारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया ठप्प छ। यसै अवस्थाको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयहरुले आफूखुुसी शुल्क असुलिरहेका हुन्।

अधिकांश ‘नाम चलेका र ठूला भनिएका’ स्कुलले भर्ना शुल्क आधा लाख रुपैयाँको हाराहारीमा असुली रहेका छन्। काठमाडौंमा रहेको ‘पाठशाला’ स्कुलले कक्षा एकमा नयाँ भर्नाका लागि ८८ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। पाठशालाले कक्षा १ को शिक्षण शुल्क ९ हजार र मासिक शुल्क १३ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ। 

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अघि नबढाएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले मनोमानी ढंगले आफैं शुल्क निर्धारण गरेका छन्।

त्यस्तै काठमाडौं धापासीमा रहेको त्रियोग स्कुलले केजी तहमा भर्ना गर्दा एकमुस्ट ७१ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ लिन्छ। सो तहमा शिक्षण शुल्क २ हजार ३ सय ६३ र मासिक शुल्क ९ हजार १ सय २० तोकिएको छ। त्रियोगले एकपटक भर्ना शुल्क तिरेपछि अर्को वर्ष सोबापत शुल्क तिर्नु नपर्ने जनाएको छ। उसले नयाँ भर्ना शुल्क ५१ हजार तोकेको छ।  

यसैगरी काठमाडौंकै मेरिडियन स्कुलले कक्षा १ मा भर्ना शुल्क ४२ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ। यो स्कुलले कक्षा १ मा शिक्षण शुल्क ४ हजार ८ सय र मासिक शुल्क १२ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै भ्याली भ्यु स्कुलले कक्षा १ मा नयाँ भर्नाका लागि ३७ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ लिन्छ। यो स्कुलले सो तहका लागि शिक्षण शुल्क  ४ हजार ७५ रुपैयाँ तोकेको छ। 

काठमाडौंकै राई स्कुलले कक्षा १ मा नयाँ भर्नाबापत ४२ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको छ। यो स्कुलले सो तहका लागि मासिक शुल्क ६ हजार ६ सय २३ र शिक्षण शुल्क ४ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै ग्यालेक्सीमा कक्षा १ मा नयाँ भर्ना शुल्क ५९ हजार ४५ रुपैयाँ तोकिएको छ। सो तहका लागि ग्यालेक्सीमा शिक्षण शुल्क ५ हजार १ सय ९० र मासिक शुल्क १२ हजार रुपैयाँ छ। 

ललितपुरस्थित जेम्स स्कुलले कक्षा १ मा नयाँ भर्ना शुल्क ५३ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यो स्कुलमा सो तहका लागि शिक्षण शुल्क ५ हजार १ सय ९८ र मासिक शुल्क ७ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। ललितपुरकै लिटिल एन्जल्स स्कुलले कक्षा १ मा नयाँ भर्नाबापत २५ हजार ४ सय रुपैयाँ लिएको छ। उक्त स्कुलले कक्षा १ मा शिक्षण शुल्क ४ हजार ६ सय र मासिक शुल्क ११ हजार ६ सय तोकेको छ। 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले उपत्यका र उपत्यकाबाहिर सञ्चालित निजी विद्यालयले नयाँ भर्ना (२०७५ सालका लागि) शुल्क मनोमानी ढंगले असुलिरहेको बताए। ‘निजी विद्यालयको शुल्कको सबालमा रमाइलो कुरा के छ भने शिक्षण शुल्क र मासिक शुल्कमै ८ गुणाले अन्तर देखिएको छ,’ महासचिव शर्माले नागरिकसँग भने, ‘मासिक र शिक्षण शुल्कमा ठूलो अन्तर हुँदा पनि सरकार किन मौन छ?’

‘निजी विद्यालयहरुले शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत नगराई नयाँ विद्यार्थी धमाधम भर्ना गरिरहेका छन्,’ शर्माले भने, ‘तर शिक्षा विभाग र मन्त्रालयको शुल्क अनुगमन समिति मूकदर्शक बनिरहेका छन्। निजी विद्यालयले मन्त्रालय र सरकारलाई नचाउने हैसियत राख्ने भएकाले मारमा अभिभावक परेका हुन्।’

जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका उपसचिव सूर्यराज घिमिरेले केन्द्र र स्थानीय सरकारको कमजोरीका कारण निजी विद्यालयले फाइदा उठाइरहेको बताए। ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको निर्णय स्थानीय सरकारले मान्दैनन्,’ निजी विद्यालय हेर्ने उपसचिव घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘त्यही भएर यो वर्ष जिल्लाले शुल्क निर्धारण प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।’ उनले निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि माघभित्रै शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्यास विगतमा भएको बताए। 

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका निजी विद्यालयको शुल्क हेर्ने अधिकृत बुद्धिप्रसाद भट्टले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अझैसम्म विद्यालयहरूको अभिलेख हस्तान्तरण नगरेको र स्थानीय शिक्षासम्बन्धी ऐन नआएकाले शुल्कबारे निर्णय गर्न समस्या भएको बताए। महानगरपालिकाले स्रोत केन्द्रमार्फत निजी विद्यालयहरुबाट शुल्क प्रस्ताव संकलन भने गरिरहेको जानकारी उनले दिए। ‘अहिले महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले शुल्क प्रस्ताव संकलन गर्न थालेको छ,’ भट्टले भने, ‘चैत महिनाभित्र सबै विद्यालयको शुल्क तोकिनेछ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने सरकारले हालसम्म शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अघि नबढाएकाले गत शैक्षिक सत्रकै शुल्कलाई आधार मानेर नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको  जनाएका छन्। एन प्याबसनकी पूर्वअध्यक्ष गीता राणाले सरकारले शुल्क नबढाउन भने पनि बढाएर लिनुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरिन्। ‘अभिभावकहरु कम शुल्क तिर्न चाहन्छन् तर निजी विद्यालय सञ्चालक बढी लिन चाहन्छन्। यी दुवैबीच समन्वय गर्ने निकाय स्थानीय सरकार (तह) हो,’ ग्यालेक्सी स्कुलकी संस्थापक राणाले भनिन्, ‘सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारणबारे कुनै छलफल गरेको छैन। हामीले चैतमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्छ। त्यही भएर ६० प्रतिशत शिक्षकहरुको तलब र ४० प्रतिश स्कुल सञ्चालन खर्चको सूत्र प्रयोग गरी स्कुल सञ्चालक आफंैले शुल्क निर्धारण गरेका हौं।’ उनले ग्यालेक्सीले अघिल्लो वर्षको लिएको शुल्कमा २५ प्रतिशत बढाएको बताइन्।

शिक्षा विभागका संस्थागत विद्यालय हेर्ने उपनिर्देशक बलबहादुर कार्कीले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको र स्थानीय सरकारले यसबारे कुनै तयारी नगरेकाले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क निर्धारणमा समस्या आएको बताए। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को ‘ज’ को २ नम्बरमा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिदेखि व्यवस्थापन तथा शुल्क निर्धारण, अनुगमनलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ,’ उपनिर्देशक कार्कीले भने, ‘तर हाल आएर शिक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको कुनै नयाँ सोच देखिएन।  विभागको अस्तित्व नरहने अवस्थामा हामीले पनि के गर्ने भन्न गाह्रो भयो।’

त्रियोग स्कुलका प्रमुख कार्यरकारि अधिकृत  अजित लामाले केजी तहमा नयाँ भर्ना गर्दा शुल्क ७१ हजार रुपैयाँ तोके पनि अभिभावकले एकमुस्ट तिर्न नपर्ने दाबी गरे।‘७१ हजार मध्ये ५१ हजार १ सय ६ रुपिया भर्ना शुल्क हो ,’लामाले नागरिकसँग भने‘शिक्षण शुल्क पढाएवापत लिइने हो भने मासिक शुल्कमा महिनाभरिको अन्य शुल्क जोडिएको हुन्छ। बस र लन्च ऐच्छिक हुन्छ।’ उनले थपे‘हाम्रो स्कुलमा १२सम्म १२ सय विद्यार्थी छन् भने करिब २ सय शिक्षक छन्। शिक्षकलाई स्कुलले सरकारले तोकेको शुल्क दिँदै आएको छ । यस अर्थमा यो बढी शुल्क भने होइन।’

जेम्सका संस्थापक राजेश खड्काले कक्षा १ मा भर्नाको बखत लिएको शुल्क कतिपय पछि फिर्ता हुने भएको बताए। उनले मासिक शुल्कमा बस भाडा तथा खाना समेत जोडिएको जनाए। ‘हाम्रो स्कुलमा हाल कक्षा १२ सम्म २ हजार ४ सय विद्यार्थी छन् भने शिक्षक कर्मचारि ४  सय ६० छन् ,’खड्काले नागरिकसँग भने‘विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा २ शिक्षक राखेर ग्रेड टिचिङ ब्यवस्था छ भने शिक्षक र कर्मचारिलाई सरकारले तोकेको भन्दा  ५० प्रतिशत सेवा सुविधा बढी दिँदै आएका छौं ।’उनले थपे‘साथै शिक्षक कर्मचारिलाई संचयकोष ,उपदान सरकारी अनुसारै छ।’ उनले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई र सेवासुविधा स्कुलले स्तरीय उपलब्ध गराएको दाबी गरे। 

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७४ ०१:०४ आइतबार