उपत्यकाका पुराना नेवार बस्तीमध्ये पर्छ, ललितपुरको खोकना । यसलाई सात सय वर्षअघिको मानिन्छ । ऐतिहासिक बस्ती भएकाले यहाँ परम्परागत पेसा अपनाउनेको बाहुल्य छ । नेवार संस्कृतिको जीवन्त संग्रहालयका रूपमा चिनिने यो बस्तीमा एक हजार पाँच सय हाराहारी परिवार छन्।

परम्परागत खोकनाको बस्तीलाई तीन वर्षअघिको भूकम्पले ढाल्यो, नौजनाको ज्यान लियो । करिब नौ सय घर पूर्णरूपमा ढले । ऐतिहासिक घर, मन्दिर र सम्पदा खण्डहर बने । भूकम्पले खण्डहर बनेको बस्ती जस्ताको त्यस्तै छ।

स्थानीयवासी भने टहरोमा बास बसेर भग्नावशेष बनेका घर पुनर्निर्माण हुने आसमा छन् । तर, उनीहरूलाई भूकम्पले लडाएको घर ठड्याउनभन्दा बढी चिन्ता त सधैँका लागि आफ्नो थातथलो छाड्नुपर्ला कि भन्ने छ । सरकारले लखेट्ने हो कि भनेर उनीहरूको भोक र निद्रा हराएको छ।

खोकना हुँदै काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग बन्दै छ । अहिलेकै योजनाअनुसार द्रूतमार्ग बने अधिकांश स्थानीयको घर–जग्गा मासिन्छ । धेरैले पुख्र्यौली थातथलो छाडेर हिँड्नुपर्छ । यसबाहेक यही स्थानबाट बाग्मती करिडोर, बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङ मार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, एक सय ३२ केभिएको प्रसारण लाइनलगायत योजना पनि अघि सारिएका छन्।

यी परियोजना अघि बढ्ने भएपछि खोकनावासीलाई अहिले अर्को भूकम्प आएबराबर भएको छ । ‘यी परियोजना बन्दै गर्दा खोकनाको विकास होला,’ स्थानीय नेपाल डंगोल भन्छन्, ‘यी परियोजनाले ओगट्ने जमिनका कारण भने यहाँका धेरै रैथाने सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था छ, त्यही डरले हामीलाई तीन वर्षअघिको भुइँचालोको जस्तै धक्का दिइरहेको छ ।’करिब एक हजार पाँच सय परिवारको यो बस्तीमा जग्गा अधिग्रहण भएर परियोजना सम्पन्न भए सयौँ परिवार घरवारविहीन हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी खोकनावासी भने द्रूतमार्गबाट प्रभावित हुनेछन्।

‘फास्ट ट्र्याकमा मेरै सबै जग्गा परेपछि सुकुम्बासी हुन्छु,’ उनले भने, ‘चार रोपनी जग्गा द्रूतमार्गमा पर्ने भएपछि खोकनाका तुयुकाजी महर्जनले भने, ‘बाजे–बराजुदेखि बस्दै आएको थातथलो छाडेर कहाँ जाऊँ म ?’कृषि पेसा अपनाउने उनले चार रोपनी जग्गाकै उब्जनीले परिवार पाल्दै आएका छन् । ‘हाम्रो जमिनको मात्रै कुरा भएन, यहाँ हाम्रो प्राण जोडिएको छ,’ महर्जनले भने, ‘त्यसैले विकासको नाममा विनाश गर्न दिँदैनौँ ।’

‘फास्ट ट्र्याकमा मेरै सबै जग्गा परेपछि सुकुम्बासी हुन्छु, बाजे–बराजुदेखि बस्दै आएको थातथलो छाडेर कहाँ जाऊँ म ?’

सरकारले भने उनीहरूलाई मुआब्जा दिन बोलाइरहेको छ । उनीहरू मुआब्जा लिने पक्षमा छैनन् । एकातिर मुआब्जा अत्यन्तै कम रहेको ठहर उनीहरूको छ । सरकारले २०७२ चैतमा मुआब्जा तोकेको थियो । त्यसबेला प्रतिआना डेढ लाखदेखि बढीमा दुई लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म तोक्यो।

स्थानीयका अनुसार खोकनामा जग्गा अहिले प्रतिआना ६ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म छ । मुआब्जा अत्यन्तै थोरै भएकाले उनीहरू त्यसैबेला पनि असहमत भएका थिए । अधिकरण गरिने जग्गामा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधानअनुसार खोकनावासी प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय समेत धाएका थिए ।आफूहरूको आवाज कसैले नसुनेको भन्दै अहिले भने उनीहरू सडक संघर्षमा उत्रेका छन् । हुन त उनीहरूले फास्ट ट्र्याकको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सुरु नहुँदै २०६५ मै विरोध सुरु गरेका थिए।

यही चैत दोस्रो साता खोकनावासी माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका थिए । धर्नामा सरकारले उल्टै दमन गर्‍यो । ‘सरकारले हामीलाई जहिल्यै बेवास्ता गरिरह्यो,’ स्थानीय कृष्ण महर्जन गुनासो गर्छन् ।आइतबार पनि उनीहरू फास्ट ट्र्याकका लागि नेपाली सेनाले कब्जामा लिएर भौतिक संरचना बनाउन थालेको ठाउँ खोकनामै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थिए । ऐक्यबद्धता जनाउन विभिन्न क्षेत्रका नेवार त्यहाँ पुगेका थिए।

उनीहरू मुआब्जा बढाउने माग मात्र लिएर आन्दोलनमा उत्रेका भने होइनन् । ‘मुआब्जा बढाउनुपर्‍यो भन्ने एउटा मूल विषय हो,’ स्थानीय तथा आन्दोलनका अगुवा डंगोल भन्छन्, ‘हाम्रो इतिहास, पुर्खा, संस्कृति तथा जात्रा पर्वसँग जोडिएका अनेक विषय छन्, ती कुनै विषयको सम्बोधन भएको छैन ।’उनका अनुसार खोकनामा निर्माण हुने फास्ट ट्र्याक लगायत परियोजना सञ्चालन हुँदा धेरै रैथाने विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर त्यहाँका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र ऐतिहासिक पक्षमा असर पर्छ।

परम्परागत खोकनाको बस्तीलाई तीन वर्षअघिको भूकम्पले ढाल्यो । यो बस्तीमा नौजनाको ज्यान गयो । करिब नौ सय घर पूर्ण रूपमा ढले । ऐतिहासिक घर, मन्दिर र सम्पदा खण्डहर बने । भूकम्पले खण्डहर बनेको बस्ती जस्ताको त्यस्तै छ।

‘हामी विकास गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, विकासको नाममा हाम्रै पुर्खादेखि रहँदै आएका मूर्त तथा अर्मूत सम्पदा, बस्ती तथा जात्रा–पर्वकोे विनाश गर्न दिँदैनौँ ।’
उनी सबै पक्षलाई सम्बोधन हुनेगरी विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । कानुनसंगत, न्यायपूर्ण ढंगबाट प्रक्रियागत रूपमा विकास हुनुपर्ने खोकनावासीको आवाज रहेको उनले बताए।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा परियोजनाले प्रभावित क्षेत्रको वातावरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार मूल्यांकन गरेर स्थानीयको रायसुझाव तथा सबै पक्षको सम्बोधन गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ।

मागलाई सबै पक्ष मिलेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको ललितपुर महागरपालिका– २१ खोकनाका वडाध्यक्ष सर्वेन्द्र महर्जनले बताए । ‘स्थानीय आन्दोलनमा छन्, स्थानीयका माग पनि नाजायज छैनन्,’ वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘हामी सबै बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्दै छौँ, सोही निष्कर्षलाई सरकारबाट सम्बोधन गराएर स्थानीयको माग पूरा गर्छौं ।’फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । नेपाली सेनाले खोकनामै शिविर समेत बनाइरहेको छ । नेपाली सेना प्रवक्ता तथा सहायक रथी गोकुल भण्डारीका अनुसार सेनालाई काम गर्न सहज होस् भनेर अस्थायी शिविर बनाइएको हो।

‘हामीले खोकनामा काम थालेका छैनौँ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘स्थानीयको विरोधले गर्दा कसरी अगाडि बढ्ने अन्योल छ ।’ उनका अनुसार खोकनाको विषयमा बारम्बार बैठक चलिरहेको छ । तर, बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।  ‘खोकनाको विषयमा सरकारबाटै केही निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बारम्बार बैठक बसिरहेका छौँ, अब चाँडै निष्र्कष निस्केला।’

खोकनावासीले भने विरोध मात्रै गरेका छैनन् । ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रलाई नमास्ने गरी परियोजनाहरू अघि बढाउन तीनवटा विकल्प समेत दिएका छन् । पहिलो, अहिलेकै रुट, दोस्रो विकल्पमा चित्लाङबाट आउने रुट, तेस्रो विकल्पमा धादिङतिर आउने रुट रहेका छन् । अहिलेकै विकल्पमा बनाए पनि बाग्मती पारिबाट जान सक्ने विकल्प छ । यो विकल्पअनुसार गर्दा सम्पदा बस्तीलाई सम्बोधन हुने स्थानीयको भनाइ छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०२:५८ सोमबार