सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सार्वजनिक यातायात सेवालाई अनिवार्य कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले आइतबारदेखि यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेर सार्वजनिक सेवालाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले सिन्डिकेट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले संस्था दर्ता ऐन– २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात समितिहरू अब कम्पनी ऐन– २०६३ अनुसार अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।

‘संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समितिको सवारीसाधन पञ्जीकरण हुँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको पञ्जीकरण गरेर मात्रै सवारीको रुट इजाजत दिने व्यवस्था कायम गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि जबर्जस्ती सिन्डिकेट लाद्न खोजे सरकारले तत्कालै कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका– २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यो प्रावधानलाई यातायात समितिले गलत रूपमा प्रयोग गर्दै सिन्डिकेट कायम गरेका थिए । हाल संशोधित निर्देशिकामा भने यस्तो व्यवस्था छैन।

अब यातायात सेवा दिनेले कम्पनीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावलीलगायत प्रमाणपत्र, सवारीचालकको नियुक्तिपत्र लगायत अन्य प्रावधान समेटिएका छन् । अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउने छैनन् ।नयाँ निर्देशिकाअनुसार कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउनेछन् । जसका लागि कम्तीमा पाँचवटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ । तर, भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न भने पाइनेछैन।

यातायात व्यवस्था विभागले चार–चार महिनामा सवारीसाधनको रुट तथा इजाजत नवीकरण तथा दर्ता गर्दै आइरहेको छ । कम्पनी ऐन– २०६३ अनुसार यातायात व्यवसायी समितिलाई कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ।

देशभरका झन्डै चार सय यातायात समिति भने संस्था दर्ता ऐन– २०३४ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता छन् ।गत भदौ ५ गते संसद्को विकास समिति बैठकले यातायात व्यवसायी समितिको दर्ता र नवीकरण तत्कालै स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले सबै यातायात समितिलाई कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गर्न सुझाव समेत दिएको थियो । सोही सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि तथा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका– २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यो प्रावधानलाई यातायात समितिले गलत रूपमा प्रयोग गर्दै सिन्डिकेट कायम गरेका थिए । हाल संशोधित निर्देशिकामा भने यस्तो व्यवस्था छैन ।

विभागले यातायात क्षेत्रलाई सुधार्न र व्यवथित गर्न नौवटा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि र मापदण्ड तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कारखाना तथा वर्कसप मापदण्ड, बाटो निर्धारण निर्देशिका, मालवाहक सवारीको भारवाहन नियमन निर्देशिका, सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, सवारी निरीक्षण निर्देशिका, सवारी परीक्षण मापदण्ड, सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका, बस बडी बिल्डिङ मापदण्ड, स्कुल बस निर्देशिका लागू गरेको हो।

‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति गरेसँगै यातायात व्यवस्थापन, कार्यविधि तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ,’ भट्टराईले भने, ‘यो मापदण्डले यातायात क्षेत्रमा भएको विकृति–विसंगति अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।’ कम्पनीमा दर्ता भएसँगै यातायात व्यवसायीले नियमित आम्दानीको लेखा परीक्षण गरेर राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गरेका हुन्।

विभागका महानिर्देशक भट्टराईले पञ्जीकरण नगरेका सवारीसाधनलाई रुट इजाजतपत्र प्रदान नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९ अनुसार यातायात समिति अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन्।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले अध्ययनविनै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम ल्याएको बताउँछन् । ‘यातायात क्षेत्र कमाई गर्ने मात्रै होइन, सेवा गर्ने संस्था पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रले करिब चार खर्ब लगानी गरेर यातायात क्षेत्र धानेको छ, यो नियम केही व्यक्तिका अभीष्ट पूरा गर्न लागू गर्न खोजेको देखिन्छ।’

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०३:०९ सोमबार