प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचेल आफ्ना अभिव्यक्तिमा नछुटाई उल्लेख गर्ने गरेका छन्– भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता। प्रधानमन्त्रीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा बनेको शक्तिशाली सरकार प्रमुखबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिले स्वाभाविक रुपमा मुलुकबासीलाई उत्साहित तुल्याएको छ। अहिलेसम्म सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको खबर सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, ठेक्कापट्टा, गिटीबालुवा र अन्य आर्थिक गतिविधिमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्ममा निर्वाचित व्यक्तिको संलग्नता भने कुनै न कुनै रुपमा प्रकट हुँदै आएको छ। सिंहदरबारको नाकैमुनि बागमतीमा बालुवाको चोरी धन्दा मौलाएको छ। यसमा सरकारकै प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताको खबर सार्वजनिक भएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्कै पनि ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ। सरकारका प्रभावशाली व्यक्तिलाई व्यवसायमा सरिक गराएपछि त्यसलाई सहज सञ्चालनको लोभले पनि साझेदार बनाउने गरेको देखिएको छ। गिटी, ढुंगा, बालुवाको व्यवसाय आफैंमा लाभदायी क्षेत्र भएका कारण स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतासम्मको यसमा संलग्नता छ। त्यतिमात्र होइन, यसमा सबैजसो दलको संलग्नता छ। नेपाली कांग्रेसको सरकार रहेका बेला त्यसका केही प्रभावशाली मन्त्रीहरूका क्रसर उद्योगले तिनको प्रभावलाई प्रयोग गरेका समाचारसमेत सार्वजनिक भएकै हुन्। यसरी प्रभावशाली नेताहरू नै संलग्न भएपछि स्थानीय प्रहरी–प्रशासनले तदारुकताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। 

डुकुछापमा जस्तै मुलुकभरि सञ्चालित ढुंगाबालुवा खानीमा हजारौं राजनीतिक कार्यकर्ताको संलग्नता छ । त्यसबाट दलहरूले आफूलाई अलग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको शून्य सहनशीलताको नीति यस क्षेत्रमा पनि लागू हुनुपर्छ।

जधानी उपत्यकाको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८, डुकुछापस्थित बागमती नदीको किनार कटान गरी धमाधम बालुवाको व्यापार भइरहेको छ। यसमा स्थानीय नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारी आफैं संलग्न छन्। नदीको बहाव फर्काएर बालुवा निकाल्न वर्जित छ। राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गरी यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। नदी किनारबाट बालुवा निकाल्ने विधि र प्रक्रिया सुनिश्चित गरी स्थानीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने हो। तर, स्थानीय सरकारमा गिटीबालुवाका ठेकेदारहरू निर्वाचित भएर गएका छन्। निर्वाचनका बेला यस्ता ठेकेदारहरूले प्राकृतिक स्रोतसाधन आफ्नो लाभका लागि दोहन गर्ने उद्देश्यसाथ उम्मेदवार बनेको चर्चा त्यही बेला भएको हो।  त्यसको परिणाम अहिले देखिन थालिसकेको छ। डुकुछापको एउटै बालुवा खानीबाट दैनिक सयौं ट्रक/ट्रिपर बालुवा निकाल्नु वातावरणीय हिसाबले पनि उपयुक्त होइन। अझ यस्ता बालुवाखानी सञ्चालनबाट व्यक्तिगत लाभबाहेक स्थानीय नगरपालिका र मुलुकलाई ठूलो लाभ केही हुँदैन। यसबाट मुलुकको राजस्व वृद्धिमा पनि खासै योगदान पुग्न सकेको देखिएको छैन। बरु यस्ता अवैध बालुवाखानी गुन्डागर्दी र अवाञ्छित गतिविधिका केन्द्र बनेको देखिएको छ। 

वास्तवमा नयाँ सरकारले वातावरणीय हिसाबले ढुंगाबालुवा निकाल्न ठाउँ तोक्नुपर्छ। जथाभाबी खोस्रिएर यसरी व्यवसाय मात्र गर्न दिँदा त्यसले कालान्तरमा पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभाव अत्यन्त घातक हुन जान्छ। कतिपय सडक आयोजनालाई दुरुपयोग गरी ढुंगाबालुवा निकासी गर्ने गरेको पनि देखिएको छ। आवरणमा कुनै योजना÷आयोजना निर्माण गरेको देखिने तर भित्री काम भने त्यसको अवैध व्यापार भइरहेको पनि देखिने गरेको छ। चुरेमा भइरहेको दोहन रोकथाम गर्न राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छ। तर, त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन। निश्चय नै विकास÷निर्माणका लागि ढुंगा बालुवाको आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। एकातिर, यसमा रोक लगाउने र अर्कोतिर, प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिकै संलग्नतामा अवैध खानी सञ्चालन हुने मौका दिइरहँदा विकृतिबाहेक केही हासिल हुँदैन। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफूलाई यस्ता गतिविधिबाट अलग गर्नुपर्छ। सरकारले यसका लागि आचारसंहिता नै बनाएर लागू गर्न सक्नुपर्छ। तीनै तहका सरकारमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै पनि किसिमको व्यापार÷व्यवसाय र ढुंगाबालुवाजस्ता खानी सञ्चालनमा संलग्न भए त्यसको खुलासा हुनुपर्छ। त्यसले मात्र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) हुन पाउँदैन। डुकुछापमा जस्तै मुलुकभरि सञ्चालित ढुंगाबालुवा खानीमा हजारौं राजनीतिक कार्यकर्ताको संलग्नता छ। त्यसबाट दलहरूले आफूलाई अलग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको शून्य सहनशीलताको नीति यस क्षेत्रमा पनि लागू हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०४:५६ सोमबार