काठमाडौं – नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै निजी विद्यालयले भर्ना लगायतका शुल्कमा समायोजन नगरेमा विद्यार्थी संगठनहरुले कडा प्रतिकार गर्ने जनाएका छन्।

संक्रमणकालीन परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयहरुले मनोमानी ढंगमा कक्षा १ को नयाँ भर्नाबापत माटो रकम अभिभावकहरुबाट असुली रहेका छन्। स्थानीय र  केन्द्रीय निकायको समवन्य हुन नहुँदा यसपटक निजी विद्यालयहरुको अधिकतम शुल्कको सीमा तोकिएको छैन। यसै सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरुले शुल्कमा लुट मच्चाएकोमा विद्यार्थी संगठनहरूले कडा प्रतिवाद गरेका छन्। एमाले निकट अनेरास्वीयुकी अध्यक्ष नवीना लामाले निजी स्कुलहरुले शुल्क समायोजन नगरे चुपो लागेर नबस्ने चेतावनी दिएकी छिन्। ‘सरकारकारको लाचारीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयहरुले लुट मच्चाएका छन्,’ सभासद्समेत रहेकी लामाले नागरिकसँग भनिन्, ‘सरकारले आफ्नो दायित्वमा परेको स्कुल शिक्षाको अनुगमन र नियमन गरेको छैन।’ लामाले भनिन्, ‘अब विद्यार्थी संगठनहरु चुपो लागेर बस्दैनन्। सरकारले शुल्क नियन्त्रण गर्न नसकेका निजी विद्यालयहरुसँग मुठभेड गर्नेछन्।’

निजी विद्यालयहरुले गत वर्षकै शुल्क सीमा कायम गरी विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने बताउँदै लामाले छिटै विद्यार्थी संगठनहरुसँग छलफल गरी आन्दोलनमा उत्रने बताइन्। ‘सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य कायम गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले नै यो व्यवस्था गरेपछि सरकारले अब निजी र सरकारीको विभेद नगरी विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’ निजी विद्यालयहरुले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा निकायका कर्मचारीहरुलाई नचाइरहेकोमा उनले दुःख प्रकट गरिन्।

कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) अध्यक्ष नैनसिंह महरले पनि निजी विद्यालयहरुले शुल्कमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहँदासमेत सरकार मौन बसेकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठकमार्फत कडा आन्दोलन गरिने जनाए।

‘चैत २३ गते हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको बैठक बसेरै निजीको मनोमानी शुल्कको विरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गर्ने छौं,’ अध्यक्ष महरले भने, ‘चैत २३ गते निजी विद्यालय, विद्यार्थी संगठन र सरकारी प्रतिनिधिको रोहबरमै मनोमानी शुल्कबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।’

स्थानीय सरकारले गत वर्षकै शुल्क सीमाको आधारमा शुल्क लिन निजी विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समितिको बैठकबाटै माइनुट तयार गरी सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयले सरकारी निर्णयलाई लत्याएर मनोमानी रुपमा शुल्क असुली गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले बताए। ‘स्रोत व्यक्तिको रोहबरमा सबै विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समितिको बैठक बसाएर यो वर्ष शुल्क वृद्धि नगर्ने माइनियुट नै लेखियो,’ प्रमुख अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘तर वास्तविकता फरक छ । निजी विद्यालयहरुले शिक्षण शुल्क नियमनसँगत रुपमा पालना गरे पनि अन्यमा शीर्षकमा भने मनोमानी असुल गरिरहेका छन्।’

शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दहालले अब शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले केन्द्रीय शुल्क अनुगमन समितिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको स्पष्ट पारे। ‘चैत २८ गतेदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजी हुन्छ। यसपछि जिल्लाको केही अधिकार रहँदैन,’ निर्देशक दहालले नागरिकसँग भने, ‘सबै अधिकारी स्थानीय निकायको भएकाले विद्यालयको शुल्क निर्धारण अनुगमन  तथा व्यवस्थापनका सबै काम गर्नुपर्छ। विभाग सहयोग गर्न तयार छ।’

प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०२:३५ मंगलबार