राजधानी काठमाडौं चक्रपथ हुँदै बनेपासम्म सञ्चालित मयूर यातायातलाई रोक्न कोटेश्वरपूर्वका यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट संरक्षणका लागि गरेको अराजक गतिविधिमाथि सरकारले पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुपर्छ। वास्तवमा विभिन्न नामधारी यातायात व्यवसायी समितिहरूले अहिलेसम्म सिन्डिकेटका भरमा उपभोक्तामाथि ज्यादती गर्दै आएका छन्। मयूरले सुविधाजनक बससहित उत्कृष्ट सेवा दिन थालेपछि स्वाभाविक रुपमा यात्रुहरूको पहिलो रोजाइमा यो परेको छ। अहिलेसम्म ठगिएका यात्रुले भरपर्दो सेवा पाएपछि आकर्षित हुनुलाई अस्वाभाविक मानिन्न। अधिकांश यातायात व्यवसायीले सेवाबाट प्रतिस्पर्धाभन्दा यात्रुमाथि ज्यादती गरेर व्यवसायबाट लाभ लिँदै आएका छन्। मयूरमाथिको ज्यादती पहिलो होइन। यसअघि साझा यातायातले राजधानी उपत्यकामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा पनि यस्तै उद्दण्डताको सामना गर्नुपरेको थियो। साझाका बस चल्न नदिन तोडफोडसमेत भएको सम्झना ताजै छ। अहिले मयूरका बसमाथि उसैगरी आक्रमण गरी निरुत्साहित गर्न खोजिएको देखिएको छ। अन्यत्रका समाजमा सेवामा सुधार गरेरमात्र उपभोक्ताको मन जिन्ते प्रयास हुन्छ। उपभोक्ता सन्तुष्ट भए भनेमात्र यस्ता सेवा चल्छन्। यहाँ भने सिन्डिकेटवालाहरूको दबदबाका कारण ‘खाए खा नखाए घिच’ को स्थितिमा उपभोक्ता रहेका छन्। वास्तवमा सार्वजनिक यातायात सेवा भरपर्दो नभएका कारण सर्वसाधारणले असाध्य पीडा महसुस गर्नुपरेको छ। म्याद नाघेका थोत्रा बस, त्यसभित्रको फोहरी अवस्था र असुविधाले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवाप्रति नकारात्मक भाव मात्र जन्माएको छ। त्यति मात्र होइन, सिन्डिकेटकै कारण भनेका बेला आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सर्वसाधारणले कष्ट सहनुपरेको छ।

सार्वजनिक यातायात सेवा भरपर्दो नभएका कारण सर्वसाधारणले असाध्य पीडा महसुस गर्नुपरेको छ। म्याद नाघेका थोत्रा बस, त्यसभित्रको फोहरी अवस्था र असुविधाले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवाप्रति नकारात्मक भाव मात्र जन्माएको छ। त्यति मात्र होइन, सिन्डिकेटकै कारण भनेका बेला आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सर्वसाधारणले कष्ट सहनुपरेको छ।

सेवामा उत्कृष्टता ल्याएर सर्वसाधारणको मन जित्नु त कता कता, राम्रा बस ल्याएर व्यवसाय अघि बढाउन चाहने व्यवसायीले समेत पुराना बस व्यवसायी समितिहरूको अनुमति लिनुपर्ने जस्तो हास्यास्पद प्रावधान अहिलेसम्म कायम छ। मयूर यातायातले त कोटेश्वरपूर्वका बनेपा र पनौतीलाई केन्द्र बनाएर जिल्लाका ग्रामीण भेगसम्म पुग्न यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति प्राप्त गर्नु निःसन्देह त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणका निम्ति सकारात्मक पक्ष हो। तर, मयूरले पाएको अनुमतिपत्र (रुट पर्मिट) खारेज गर्न त्यस क्षेत्रको यातायात सेवा अवरुद्ध गर्ने काम सिन्डिकेट व्यवसायीहरूले गरेका छन् । यस्तो हर्कतलाई कुनै अर्थमा पनि जायज मान्न सकिँदैन। तिनले गरेको अवरोधका कारण आइतबार र सोमबार त्यस भेगका ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात केही समय चल्न सकेका छैनन्। यो त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील यातायात व्यवसायीहरूको दादागिरीबाहेक केही पनि होइन। हिजोका दिनमा सरकार साह्रै कमजोर अवस्थामा रहेका कारण जसले जे गरे पनि हुने स्थिति देखिएको थियो। अहिलेको सरकारबाट अराजक स्थितिको अन्त्य हुने अपेक्षा सबैको छ। यातायात व्यवस्था विभागका जिम्मेवार पदाधिकारीले पनि अहिले मयूरलाई सञ्चालन हुन नदिने सिन्डिकेटविरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छन्। यसका साथै सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत यातायात व्यवस्था विभागले अघि सारेको छ। विभागबाट आइतबारदेखि सुरु भएको यो व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुचारु गर्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

मयूरमाथि गरिएको ज्यादती र प्रतिस्पर्धा नरुचाउने सिन्डिकेटविरुद्ध स्थानीय प्रशासनले लिएको पहलसमेत सकारात्मक देखिएको छ। यसरीमात्र सबैलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। होइन भने बल भएकाले जसो गरे पनि सहिदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। वास्तवमा अहिलेको यो घटनाबाट हाम्रा ग्रामीण क्षेत्र मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक यातायात सेवा भरपर्दो नभएका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाएको परिस्थितिप्रति केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। ग्रामीण भेगको के कुरा राजधानी काठमाडौंको मुटुमै बिहान र बेलुका कार्यालय खुल्ने र बन्द हुने समयमा सर्वसाधारणले सार्वजनिक सवारी चढ्न ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको भए यस्ता कम्पनीले लाभ आर्जनमात्र गर्ने थिएनन्, व्यक्तिले निजी सवारीजस्तो अनुत्पादक वस्तुमा जिन्दगीको कमाइ खर्च गर्नुपर्ने थिएन। काठमाडौंका सडकमा निजी कार र मोटरसाइकलको घुइँचो छ। सार्वजनिक यातायातको राम्रो प्रबन्ध गर्न सकेको भए मुलुकको रकम विदेश जाने थिएन। एकजना व्यक्तिका लागि सिंगै गाडी चलाउनु पनि पर्ने थिएन। यो स्थितिलाई समेत महसुस गरी सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धात्मक र भरपर्दो बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सक्नुपर्छ । कुनै बेला राजधानी काठमाडौंमा साझा यातायात र ट्रलीबस सेवाले सर्वसाधारणलाई भरपर्दो सुविधा पु¥याएका थिए। अहिले साझाले पुनर्जीवन पाएर सेवामा लागिसकेको छ। निजी क्षेत्रबाट आउने मयूर यातायातजस्ता सुविधाजनक यातायात सेवालाई प्रोत्साहित र सिन्डिकेटलाई निरुत्साहित गर्ने काम सरकारबाट हुनुपर्छ। अहिलेको यो घटनालाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक यातायात सुधारमा ध्यान जाओस्।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०५:३६ मंगलबार