शिक्षाको चेतनाले नै मानिस ढुंगे युगदेखि आजको मिसाइल युगसम्मको मानव सभ्यता विकसित हुँदै आएको छ। शिक्षाको चेतनाको चमत्कारिक कार्यदक्षताका कारणबाट नै चन्द्रलोक र मंगललोकको यात्रासमेत गर्न सफल भएका छन् । यसैगरी इन्टरनेट नयाँ प्रविधिका रूपमा देखापरेको छ।

मोबाइल र इन्टरनेट मानिसको जीवनमा अभिन्न अंग बनिसकेको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकासमेत फेसबुक र मोबाइल वा कम्प्युटर गेम खेल्न सहजै सक्छन् । आज मानिसले डिजिटल प्रविधि र इन्टरनेटको माध्यमले विश्व ब्रह्माण्डकै सूचना प्राप्त गर्न सक्छ । मानिसमा शिक्षासँगै बुद्धि र जुक्तिको पनि विकास हुँदै आएको हो । यसैले शिक्षालाई मानव विकासको प्रमुख आधार मान्नुपर्छ।

यसरी मानव साधनको विकाससँगै हरेक देशको राष्ट्रिय उत्पादन र आय वृद्धि हुनुका साथै न्यायोचित वितरण र सामाजिक कल्याणको गुणोत्तरी पनि हुँदै आएको छ । देश विकासका लागि चेतनशील, दक्ष र उत्पादनमूलक सिपयुक्त जनशक्ति खाँचो पर्छ। शिक्षाले नै उपयुक्त जनशक्तिको सिप र सिर्जनशीलता निर्माण गर्ने हो । यसैले शिक्षा संसार बदल्ने आँखा हो भनिन्छ । अतः हरेक देशले नयाँ खोज र अविष्कार गरी तद्नुरूपको शिक्षा व्यवस्था गरेका हुन्छन्।

नेपालको पनि शिक्षाको संस्थागत विकास हुनुपूर्व प्राचीन समयमा शिक्षा धर्ममा आधारित परम्परागत शिक्षा व्यवस्था थियो । धार्मिक शिक्षाअन्तर्गत गुरुकूल, गुम्बा, बिहार, मठमन्दिर आदि शिक्षाका केन्द्र थिए।

सातौ शताब्दीमा राजा अंशु बर्माले गरेको शिक्षा पद्धतिको वर्गीकरण एवं शैक्षिक परम्परा हेर्दा शैव, वैष्णव र बौद्ध सम्प्रदाय गरी तीन किसिमबाट विद्यालय चलेका थिए । प्राचीन शिक्षा पद्धति राजकूल पद्धति, पितृकूल पद्धति, ऋषिकूल पद्धति र गुरुकूल शिक्षा पद्धति नै प्रचलितमा थिए । त्यतिबेलाको शिक्षा पद्धतिअनुसार शिष्यहरू गुरुको सानिध्यमा रही ज्ञान आर्जन गर्ने व्यवस्थामा आत्मानुभूति, परलोक प्राप्त गर्नु नै शिक्षाको मुख्य उद्देश्य मानिन्थ्यो।

२००७ सालको क्रान्तिपश्चात शिक्षाको विकासमा जनलहर उर्लन थाल्यो । शिक्षा सुधारमा सरकार र जनताको निकै चासो बढ्यो । तद्नुसार शिक्षा सुधारका लागि विं.सं. २००९ सालमा शिक्षा बोर्ड स्थापना भयो ।

यसै बोर्डको सिफारिसमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन भयो । यस आयोगले विं.सं. २०११ साल फागुनमा सरकारलाई ‘नेपाल शिक्षा’ नाम दिइ विवरण पेश गर्‍यो । यो नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रको पहिलो र महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेजका रुपमा लिइएको थियो । २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागु गरियो । यो योजना पनि सफल हुन सकेन।

हाम्रा शैक्षिक योजनाहरू विगतदेखि नै असफल हुँदै आएका छन्। अतः मुलुकमा २०३६ सालको जनआन्दोलन पश्चायत प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो । यस राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा निर्धारण गर्न वि.सं. २०४७ फागुन १४ गते राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो । तर पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकै कारण राष्ट्रले सबैका लागि शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन सकेन।

यसरी मुलुकले आफ्ना सबै नागरिकलाई शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने हेतुले गरिएका प्रयासहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैन । हाम्रो आर्थिक अभाव र फितलो योजनाले गन्तव्यमा पुग्न कठिनाइ परेको छ।

शिक्षाको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिहरू, समुदायका अगुवा, अभिभावक, शिक्षाविद् शिक्षक, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजलाई समेत सहभागी गराई छलफल गरी लोकतान्त्रिक ढंगले प्रक्रिया अवलम्बन गराइनुपर्छ । किनकि शिक्षा चानचुन आँक्ने विषय हैन, यो मानव विकासको आधार नै हो भन्नेमा दुई मत छैन।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ०३:१६ शुक्रबार