आजको पुस्तालाई दन्त्यकथा जस्तो लाग्न सक्छ, नेपालको इतिहास। त्यस्तै रोचक छ, कूटनीतिक इतिहास पनि। राणा शासन भनिने १०४ वर्ष लामो राज्यसत्ताको निरन्तरता वास्तवमा सैनिक शासन नै थियो। विश्वमा त्यति लामो सैनिक शासन कतै थियो भन्ने इतिहासमा पाइँदैन। युरोप वा अफ्रिका कतै पनि थिएन।

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली सैनिकहरू ब्रिटेनको सेनामा सामेल भएर युद्धमा गए। महिन्द्र दल बटालियनको नेतृत्व गरेर किरणशमशेर जबरा (पछि प्रधानसेनापति) आफैँ चौधजना अधिकृत र एक हजार जति सैनिकका साथ गएका थिए। ‘माउन्टेन वारफेर’ र ‘जंगल वारफेर’ भनिने युद्धकलाको कठोर तालिम लियो त्यो पल्टनले। युद्धमा बहादुरी देखाउने गुप्तबहादुर गुरुङजस्ता धेरै वीर सैनिकका गाथा अझै सुन्न र पढ्न पाइन्छ। जंगबहादुरदेखि मोहनशमशेर (अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री) सम्म नेपालले विश्वको परम शक्तिशाली मानिने ब्रिटेनसँग सैनिक कूटनीतिकै माध्यमबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको देखिन्छ।

सुगौली सन्धिमा ठूलो भूभाग गुमाएको नेपालले मेचीदेखि महाकालीबीचको भूखण्ड बचाउन गरेको अहर्निश प्रयत्नलाई लाचारी, चाकडी, स्वाभिभक्ति र दासप्रथा भन्नेहरू पनि छन्। भारतका ५६५ वटा राज्य ब्रिटेनको छत्रछहारीमा राखिए पनि नेपालले सार्वभौमसत्ता बचाएकै हो। यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ, गर्व गर्नुपर्छ।

नेपालमा २०४७ सालपछि दलहरूले नै असंलग्न परराष्ट्र नीति बिर्सिदिए।

उहिले–उहिले हिन्दुहरूले ब्रह्मपुत्र नदीको पानी गोडाले छोए पाप लाग्छ भन्ने मान्यता रहेछ। द्वितीय विश्वयुद्धको बेला बर्मा प्रवेश गर्न ब्रह्मपुत्र तर्नैपर्ने भयो। ब्रिटिस सेनाका कमान्डरले ‘तिमीहरु धर्ममा अगाध आस्था राख्ने हिन्दु सैनिक हौ, ब्रह्मपुत्रलाई खुट्टाले स्पर्श गर्न मिल्दैन भने यतैबाट पुरानो क्याम्पमा फर्के हुन्छ’ भन्ने आदेश दिए । केहीबेर छलफल गरेपछि काठमाडौँमा खबर पठाइयो। दिल्लीमा रहेका जनरल कृष्णशमशेर (राजा त्रिभुवनका भिनाजु) पनि हिन्दु सेना वा कुनै पनि हिन्दुले ब्रह्मपुत्रको पानीमा खुट्टा राख्नै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दा रहेछन्। युद्धमा त्यो मान्यता लागु हुँदैन भन्ने तर्क गरेर पछि ब्रह्मपुत्र तर्ने आदेश दिइएको रहेछ। दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिएका प्रसे वीरबहादुर कार्कीले आफ्नो संस्मरणमा सो कुरा उल्लेख गरेका छन्। (सिपाही पत्रिका, वर्ष २३, २०४७ साल)

राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थाले विदेशसँग व्यवहार गर्दा शिष्टाचार, मर्यादा, अनुशासन र वाक्पटुता देखाएरमात्र पुग्दैन, राष्ट्रको शिर उठाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा कूटनीति भनेको पनि त्यही हो। कूटनीतिको परिणाम दुरगामी हुन्छ। उदाहरणका निम्ति महाकाली सन्धिलाई नै लिउँ। त्यो राष्ट्रघातको निकृष्ट नमुना हो। एमाले, नेपाली कांगे्रस, सद्भावना पार्टी र राप्रपा जस्ता दलले भारतको प्रलोभन, दबाब र प्रभावमा परेर जे गरे, त्यो जगजाहेर छ। त्यसैले त्यो भूल अक्षम्य छ।

के पायो त्यसबाट नेपालले ? २०५३ असोज ४ गते राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन नगरेको भए त्यो सन्धि निरर्थक ठहरिने थियो। एमालेभित्रै महाकाली सन्धिका बारेमा ठूलो मतभिन्नता थियो। तर केपी ओलीको कार्यदलले सन्धि ‘सकारात्मक’ भएको ठहर ग-यो। २०५२ माघ २९ गते दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदी भारतलाई सुम्पिने निर्णय गरे।

राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीले ‘नलेखिएको इतिहास’ पुस्तकमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, पशुपतिशमशेर र माधवकुमार नेपालले महाकाली सन्धिको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार पारेको उल्लेख गरेका छन्। मैनालीले लेखेका छन्– मलाई लाग्छ, केपीले असहमति जनाएका हुन्थे भने माधवले मात्र राष्ट्रघाती कदम अनुमोदनको हिम्मत गर्ने थिएनन्। (पृष्ठ १७६–७७)

राष्ट्र बलियो, स्थिर, सुखी र शान्त होस् भन्ने सबैको चाहना छ तर दिल्ली वा कुनै विदेशी शक्तिकै आशीर्वाद नभएसम्म नेपालका दलहरूले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था रहिरहन्छ भने राजनीतिक परिवर्तनको के अर्थ रहन्छ?

२०५३ भदौ १७ गते एमालेले सन्धिको सहर्ष स्वागत ग-यो। भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म बसेको एमालेको अठ्ठाइसौँ (केन्द्रीय कमिटी) बैठकले सन्धि उचित छ भन्ने ठहर ग-यो। छब्बीसौँ पूर्ण बैठकले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि शान्त पार्न ओली कार्यदल बनाउने नाटक गरेको थियो। पर्दापछाडिका निर्देशक थिए, काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूत। ‘जे भयो, लैनचौरका मठाधीसकै इसारामा भयो’– एमालेका कतिपय नेता स्वीकार्छन्।

२०४६ भदौ २० गते बेलग्रेडमा आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरूको नवौँ शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए– ‘वास्तवमा, प्रत्येक राष्ट्रलाई स्वतन्त्र रहिरहन र पराधीनताबाट मुक्ति पाउन नैतिक बल पु-याउने हुनाले नै असंलग्नताका सिद्धान्तहरू आकर्षित हुन पुगेका हुन्। असंलग्नताको सिद्धान्तले प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्नो अस्तित्व कायम राख्दै राष्ट्रिय चरित्रको निर्माण गर्न सहयोग पु-याउँछ। यसले आ–आफ्नो मुलुकका लागि सर्वोत्तम ठह-याइएका कुराहरूको चयन गर्ने स्वतन्त्रता पनि प्रदान गर्छ। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसले प्रत्येक राष्ट्रलाई कलहको जन्जालबाट टाढै राखी संसारका अन्य राष्ट्रहरूसँग शान्तिपूर्वक बाँच्ने अवसर प्रदान गर्छ। संक्षेपमा भन्ने हो भने असंलग्नताले प्रत्येक राष्ट्रको आआफ्नो सार्वभौम अखण्डता नगुमाइ स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अधिकारमाथि जोड दिन्छ।

विडम्वनाको कुरा, नेपालमा २०४७ सालपछि दलहरूले नै असंलग्न परराष्ट्र नीति बिर्सिदिए। फलस्वरूप, हरेक पटक सरकार गठन र विघटन गर्दा नेपाल दरवारभन्दा दिल्ली दरवार प्रवल देखिन थाल्यो। श्यामशरण, एसडी मुनी, सीताराम यचुरी, प्रकाश करात, केभी राजन, शिवशंकर मेनन, करण सिंह, अशोक मेहता, एस. जयशंकरलगायतका भारतीयहरू नेपाली राजनीतिज्ञहरूका पालनकर्ता र विघ्नकर्ता बन्न पुगे। एसडी मुनीले आफ्नो पुस्तक ‘माओइस्ट इन्सरजेन्सी इन् नेपाल’ मा नेपालका माओवादीलाई भारतले नै संरक्षण र सहयोग दिएको स्पष्ट लेखेका छन्।

२०४८ जेठ १५ गते श्री ५ वीरेन्द्रबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २०४७ सालको संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरे। सो संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र एवं बहुदलीय प्रजातन्त्र दुई प्रमुख स्तम्भ थिए। उनै कोइरालाले विदेशीको दबाबमा सो संविधानलाई दागबत्ती दिए। उनलाई थाहा थियो, २०४७ सालको संविधानमा राजा, प्रजातन्त्रवादी शक्ति र माओवादी सबै अटाएका थिए। संयुक्त जनमोर्चा (संजमो) नामको ज्याकेट लगाएर संसद्मा आएको माओवादी तेस्रो ठूलो दल बनेको थियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक छ भन्ने सबैले स्वीकारेकै थिए।

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई असफल बनाउने खेल कांग्रेसभित्रैबाट सुरु भयो। सरकारको नीति र कार्यक्रम अस्वीकृत भयो। कांग्रेसका ‘विद्रोही’ सांसदहरू संसद्मा अनुपस्थित हुँदा सरकारी प्रस्ताव अस्वीकृत भयो र कोइरालाले अन्ततः राजीनामा दिए। २०५१ असार २७ गते संसद् विघटन गरियो। त्यो प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा भएको थियो।

२०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भयो। देशमा खैलाबैला मच्चियो । २०५१ मंसिर १३ गते मनमोहन अधिकारीलाई राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे तर कांग्रेसलाई एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार पाच्य भएन। २०५२ जेठमा नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दै सोही वर्ष कात्तिकमा ‘निर्वाचनका लागि मिति तोकिबक्सन’ श्री ५ समक्ष सिफारिस गरे। राजाले संविधानका बारेमा न्यायपालिकासँग परामर्श मागे।

राजनीतिमा रोमाञ्चक र कौतुकमय खेल भइरहे। ‘देखिने’ खेलाडीहरू संसद्मा थिए तर पाश्र्व निर्देशकहरुरू पर्दापछाडि अदृश्य थिए। प्रधानमन्त्री अधिकारीको सिफारिस मान्न राजा बाध्य थिए । त्यसैले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम २०५२ मंसिर ७ गते संसद्को चुनाव गराउने गरी प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) विघटन गरियो।

सोही वर्ष भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीको माया मिसाएर ‘पिरतिको छाता ओडाउँला’ भन्दै शेरबहादुर देउवाले सिंहदरवारमा फोटो टाँसे। त्यसपछि देउवा पुगे, दिल्लीको शरणमा। २०५२ माघको अन्त्यतिर उनले दिल्ली पुगेर विभिन्न वाचा गरे । गिरिजाप्रसादले त टनकपुरमात्र बुझेका रहेछन्। देउवा त महाकाली अञ्चलको मान्छे, त्यसैले महाकाली, टनकपुर र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना भारतलाई समर्पण गरेर जागिर बचाउने उपाय निकाले। ‘सबका मालिक एक’ भनेझैँ बिगार्ने र बनाउने दिल्ली नै रहेछ। त्यसैले दिल्ली रिसायो भने ‘शेर’ बन्न पाइँदैन भन्ने शेरबहादुरले बुझेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेस दिल्लीकै परम आज्ञाकारी भएको सन्देश दिए। अड्चन बन्न सक्थ्यो, एमाले। त्यसैले भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी र कूटनीतिज्ञ केभी राजनले एमालेको समर्थन जुटाउन धेरै प्रयास गरेको पाइन्छ। भनिन्छ, कुवेरको धन देख्दा महादेवका दुई नेत्र पनि अपर्याप्त भएपछि निधार फुटेर उत्पन्न भयो तेस्रो नेत्र। शायद एमालेमा पनि त्यही फर्मुलाले काम ग-यो। महाकाली सन्धि पारित भएपछि राष्ट्रलाई हरेक वर्ष अर्बौँ–खर्बौँ रुपियाँ लाभ हुन्छ भन्दै भाषण गरे केपी ओली र माधव नेपाललगायत नेताले। सन्धिलाई राष्ट्रघाती भन्दै वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीलगायतले पार्टी नै त्यागे। कालान्तरमा त्यो पनि झालेमाले भयो।

२०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टीले महाकाली सन्धि पारित गरे। केही महिनामै नेताका महल बन्न थाले। सन्धिको विरोध गर्ने ऋषिराज लुम्सालीलगायतका धेरै नेतालाई ‘विकास विरोधी’ भन्दै किनारा लगाइयो। दिल्लीको शरणमा जान नचाहनेहरूलाई राजाका दलाल, प्रतिगामी र भ्रष्टाचारी भनियो। ‘भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने समारोह’ भयो। एमालेका नेताहरूले आफ्नै साथीको छाला काडे। कसुर एउटै थियो, महाकाली सन्धिको विरोध गर्नेमध्ये सबैजना दिल्लीका दास थिएनन्। राजा वीरेन्द्रले आफूबाट मनोनीत सांसदहरूलाई तटस्थ बस्न निर्देशन दिएका रहेछन्। त्यसबेलाका एकजना मनोनीत सांसद भन्छन्– ‘महाकाली सन्धि र भारतको थिचोमिचो राजालाई मन परेको थिएन तर संसद्, राजा र सरकार नै ‘श्री ५ को सरकार’ भएकाले प्रधानमन्त्री र संसद्को निर्णयविरुद्ध राजा उभिन सक्ने कुरै थिएन।’

भोलिका दिनमा संसद् र प्रदेशका दुईतिहाइ, सातवटै प्रदेशका नेतागण, न्यायपालिका, प्रेस, नागरिक समाज र टाठाबाठाले नेपालको हीत विपरीत निर्णय गरे भने विरोध गर्ने कसले? एमालेकै एकजना चर्चित नेता (जो हाल मन्त्री छन्) ले आफ्ना दलका ८६ जनालाई संविधानसभाको प्रथम चुनावमा भारतीय दूतावासको खर्चमा उम्मेदवार बनाइएको कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। एमाले–कांग्रेस र सद्भावनाको कुरै छोडौँ, सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतका दरवारका प्रियपात्रहरूले पनि राजा, राष्ट्र र जनतालाई धोका दिएर दिल्लीकै शरणमा गएको कुरा त्यसबेलाका दस्तावेज, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनका दृश्य (फुटेज) हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूला दलका सबैजसो नेताको छातीमा चीन, भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनको टाँचा लागेको छ। बोको हरामकै पैसा पाए पनि खान खोज्ने सयौंँ निर्लज्जहरू राजनीतिमा छन्। त्यसैले कसले कति पाथी भाषण गर्छ भनेर राष्ट्रवादको मूल्यांकन गर्न सकिँदैन। राष्ट्रघात गर्नेहरू आफ्नै बाबु भए पनि अपराधी नै हुन्। विगतमा पटकपटक राष्ट्रलाई धोका दिने पुराना दल हुन् वा भारत र पश्चिमाले खडा गरेको माओवादी बिग्रेड, त्यहाँ सबै शुद्ध छैनन्। राष्ट्रवादी हुँ भन्नेहरू लाचार, निराश र दिशाहीन छन्। ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने केही मानिस पनि सडकमा होइन, विमानस्थल र मन्दिरतिर मात्रै कुर्लिएको देखिन्छ । त्यो समूह प्रवल संगठन बनेको देखिँदैन र भारतले नै राजतन्त्र फर्काइदिन्छ भन्दै माला जप्नेहरूको त्यहाँ बाहुल्य छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र सावर्भामैमसत्ता धरापमा परे पनि विदेशीकै पाउ पुज्नेहरूको हातबाट राजनीति मुक्त हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले, भविष्यप्रति ढुक्क हुन सकिने अवस्था पनि छैन। आर्थिकरूपले पनि राष्ट्र टाट पल्टिँदैछ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको भण्डारका प्रमुख ‘राजभण्डारी’ ले नै स्वीकारिसकेका छन्। सरकार आफँै गुनासो गर्न थालेको छ। मार्गचित्र अझै स्पष्ट देखिँदैन। बाटो निकै विकट छ।

चीन र भारतको शक्ति संघर्ष नेपालमा चलिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। युरोप र अमेरिकाका आफ्नै स्वार्थ छन् यहाँँ। प्रेतात्माहरूले झाँक्रीका मुखबाट आफ्ना आक्रोस, गुनासो र पीडा पोखेझैँ मालिकको दानापानी खानेहरू राजनीति, कूटनीति, मानव अधिकार, पत्रकारिता, अनुसन्धान र समाजसेवाको रंग दलेर आआफ्ना स्वामीको आदेशमा काम गरिरहेका देखिन्छ।

माओवादीले केही महिना अघिमात्र नेपाली कांगे्रसको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हाम्रो संस्मरणमा ताजै छ । एमालेको सरकारमा सामेल छँदा पनि पुष्पकमल दाहालले धोका दिएकै हुन्। ओलीकै शब्दमा भन्नुपर्दा त्यो सबै कुरा ‘छापामार शैलीमा भएको’ थियो। दाहालले धोका नदेलान् भनेर ओली ढुक्क देखिँदैनन्। बराबरी भएमात्र पार्टी एकता हुन्छ भन्ने दाहालले पार्टी फुटाउँदा भोलि आवश्यक पर्ने चालीस प्रतिशतको जोहो गर्न खोजेको देखिन्छ। कतिपय विश्लेषक भन्छन्– दुई वर्षसम्म संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले ओलीको यात्रा अकन्टक हुनसक्छ।

राष्ट्र बलियो, स्थिर, सुखी र शान्त होस् भन्ने सबैको चाहना छ तर दिल्ली वा कुनै विदेशी शक्तिकै आशीर्वाद नभएसम्म नेपालका दलहरूले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था रहिरहन्छ भने राजनीतिक परिवर्तनको के अर्थ रहन्छ? नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता कसरी सुरक्षित रहन्छ? सिंहदरवारमा बसेर राष्ट्र सञ्चालन गर्नेहरूलाई अरुले नै सञ्चालन गरिरहने अवस्था अन्त्य नहुने हो भने हामी स्वाधीन छौँ भन्नुको के अर्थ रहन्छ?

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ०४:४६ शुक्रबार