प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीझैँप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेपनि पहिलोराजकीय भ्रमणका निम्तिभारतलाई नै रोजे,त्यसो गर्नैहुन्न, भारतलाई ‘देखाइदिन’ पनि पहिले चीन वा अरु कुनै मुलुकको भ्रमण गर्नुपर्छ, भ्रमण गरेपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेपछि मात्र गर्नुपर्छ भनेरउनकै कतिपय समर्थकलेअस्तिसम्म भनिरहे पनि। हाम्रो संविधान बनाउने क्रममा भारतले दिएको दबाब र त्यसलाई नमानी स्वतन्त्ररूपमा संविधान बनाएबापत उसले हामीलाई लगाएको नाकाबन्दीको पीडा ताजै हुंँदासम्म त्यस्ता भनाइआइरहनुअस्वाभाविक पनि होइनन् ।तरसधैँ अतीत र आक्रोशमा बाँचिरहन त सकिँदैन,भविष्यका लागि सुझबुझपूर्वक कामत गर्नैपर्‍यो भन्ने सोचेका होलान्प्रधानमन्त्रीले पनि। भारतप्रतिको हीनताबोध, पूर्वाग्रह, भक्ति, बफादारी र आआफ्ना दलीय अडानका विविध कोणबाट उनको भ्रमणबारे पक्ष/विपक्षमा गरमागरम बहस हुने क्रम भने जारीछ। 

नेपाल–भारतसम्बन्धका धरातलीय यथार्थ
नेपाल र भारतको सम्बन्ध गहिरो छ । यसको आयाम राजनीति रकूटनीतिमा मात्र सीमित छैन,बहुआयामिकछ।तीनतिर भारतबाट घेरिएका हाम्रो ऊसँग१७०० किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ, त्यो पनि घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा, जुनस्थिति अर्को सिमाना जोडिएको छिमेकी चीनको भन्दा भिन्न छ।राष्ट्र–राज्यका सीमाले छुट्याएको तर भूगोल, सभ्यता, संस्कृति र घनिष्ट जनस्तरीय सम्पर्कले एक बनाएको यस्तो अवस्थामा आपसी हित सम्बोधन हुनेगरी द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने काम जटिल र चुनौतीपूर्ण पनि हुनसक्छ। जुन जटिलता र चुनौतीको मार पनिआकार एवं शक्तिले सानो र भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले च्यापिएको हामीलाई नै बढी पर्छ, उसलाई त्यति पर्दैन। समुद्रसम्म पुग्ने पारबहनकानिम्ति त हामी भारतमाथि निर्भरथियौँ नै, हाम्रो आफ्नै कमी/कमजोरीले गरेरव्यापार, आपूर्तिलगायतका हरेककुरामाहाम्रो ऊमाथिको निर्भरता दिनानुदिन बढ्दैछ।विकाससँगै यस्ता मानव निर्मित निर्भरताबाट कुनै दिन छुटकारा पाउन सकिएपनि(जुन देशकोस्थिति हेर्दा छिटै हासिल हुनेदेखिंँदैन) प्राकृतिक निर्भरताबाट छुटकारा पाउन असम्भव छ। हो, त्यसलाई केही कमसम्म गर्न सकिएला, जस्तोकिसमुद्रसम्म पारबहनका लागिचीनको स्थलमार्ग प्रयोग गरेर।

त्योबाहेकहाम्रो आर्थिक विकासमा प्राप्त सहायतादेखि राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा प्राप्त सहयोगसम्मकाउसको गुन पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ । तैपनि हाम्रो ऊसँग धेरै गुनासा र असहमति छन्जो अकारण छैनन् ।उसको हस्तक्षेपकारीनेपाल नीतिप्रति गुनासो छ।हामीलाई आश्रित, संरक्षित वा ‘बफर’ राज्य अथवा सुरक्षा छाताअन्तर्गतको राज्यमान्ने जस्ता ब्रिटिसकै पालादेखिको म्याद नाघेकार हेपाहा व्यवहारप्रति असहमति छ। एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा आफ्नोनिर्णय आफैँ गर्ने हाम्रो चाहना नबुझिदिएकाप्रतिगुनासो छ।हाम्रो शासन सञ्चालनमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजेकामाअसहमति छ(यद्यपि त्यसो गर्ने ‘स्पेस’ र आँट उसलाई दिने पनि हाम्रै नेता, राजनीतिज्ञ हुन्)। अर्को सीमा जोडिएको छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध राख्दा उसको खटनअनुसार राखोस् भन्ने चाहनाप्रतिगुनासो छ। आजआफ्नो सुरक्षा र विदेश नीति कुनै बेला उसको जिम्मा दिएको भुटानले समेत ऊसँगको १९४९ कोसन्धिलाई बदलेरस्वाधीनताको क्रमिक अभ्यास गरिरहेको छ । यता नेपाल र भारतबीचको १९५०को त्यस्तै सन्धि पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्यमा दुई देशका सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध समूह नै लागिरहेको छ।वाग्मती र जमुनामा धेरै पानी बगिसकेको यस्तो अवस्थामा दिल्लीको राजनीतिक वर्गदेखि उग्र राष्ट्रवादीमिडियासम्म सबैले जति छिटो हाम्रा यी गुनासोको सम्बोधन गर्छन् त्यति नै हामीबीचको सम्बन्ध समस्यारहित हुनेछ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध
भारतसँगको सम्बन्धका दाँजोमा अर्को छिमेकी चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध स्थिर र धेरै हदसम्म समस्यारहित छ। हुन त जुन देशसँग बढी घना सम्बन्ध भयोस्वभावतःसमस्या पनि उसैसँग बढी हुने नै भयो।तर चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धसमस्यारहित हुनुको कारण त्यतिमात्र होइन,प्रमुख कारण के हो भने चीन भारतले जस्तो नेपालको आन्तरिक मामलामा दखल दिँदैन।ऊ ‘स्टेट टु स्टेट’ सम्बन्धमात्र राख्छ,नेपालको कुनै पनि ‘गैरराज्य’ शक्ति वा दलसँग औपचारिक सम्बन्ध राख्दैन, गोप्य ‘डिल’ गर्दैन। भारतले पनि त्यसै गरे त नेपालसँगको सम्बन्ध स्वतः समस्यारहित हुने थियो। हो, तर जतिसुकै जाति भएपनि मूलतः भौगोलिक यथार्थहरूका कारण चीनहाम्रा लागि भारतको विकल्प भने बन्न सक्दैन। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको विकल्प भनेको अझ सुमधुर सम्बन्ध नै हो, खराब वा चीसो सम्बन्ध होइन।

‘पहिलो’ भ्रमणको विवाद
भ्रमणका दौरान नयाँ सम्झौताभन्दा पनि पहिले भएका सम्झौताहरूको शून्य वा सुस्त कार्यान्वयनबारे र भारतसित कुरा गर्नैपर्ने विभिन्न विषयगतमुद्दाहरूबारे कुरा उठाउने बताएका प्रधानमन्त्रीले मूलतः यो मैत्री र सद्भावना भ्रमणमात्र हुने जनाएका छन् । उनको भ्रमणलाई राम्रै महत्त्व दिएको दिल्लीलाई ती मुद्दाको प्रभावकारी सम्बोधन गराउन र दिल्लीसित सम्बन्ध सुधार्न उनी कति सफल हुनेछन्, त्यो पछि थाहा हुनेछ। त्यसैले हेर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने कुरा भनेको सद्भावनामाके÷कति वृद्धि भयो र ती मुद्दा कति सम्बोधन भए भन्ने हो। तरयहाँ त बहसै गर्नैनपर्ने कुरा, पहिलो भ्रमण भारतकै किन भन्नेमा सबभन्दा धेरै बहस भइरहेको छ। हो,पहिलो भ्रमण भारतको कि चीनको भन्ने निर्णय हाम्रा लागि कठिन बन्थ्यो होला यदि चीन पनि पहिले आफ्नो भ्रमण गरोस् भन्नेर त्यसो नगर्दा अप्रसन्न हुने छमेकी हुन्थ्यो भने।तर पहिलेको तुलनामा अहिले आएर जतिसुकै बढी मुखर एवंआक्रामक कूटनीति अपनाएको र दक्षिण एसियामा बढी सक्रिय हुन खोजेको भएतापनि चीनले त्यसो भन्दैन। भारत पनि चीनजस्तै भइदिएको भए हामीलाई छिमेकीहरूको बाटोबाट कुनै ‘टेन्सन’नै हुँदैनथ्यो, टापु राष्ट्रलाई जस्तो हाइसन्चो हुन्थ्यो।तर भएन। अब भएन त भएन। भएन भन्दैमाअनावश्यकरूपमा उसलाई इख्याउने काम किन गर्नु?पहिलो भ्रमण चीनको गरेर उसको अहंमा चोट पुर्‍याउने काम किन गर्नु, खासगरी यदि त्यसलेहाम्रा लागि समस्या सिर्जना हुनसक्छ भने? प्रधानमन्त्रीले पनियही सोचेर पहिलो विदेश भ्रमण भारतको गरेका होलान्, यसमा उनको आलोचना जरुरी छैन।

त्यसै पनि, विदेश नीति राष्ट्रिय हितका सुविचारित, सुसंश्लेषित मुद्दाबाट निर्देशित हुनुपर्छ,लहडबाटहोइन । विदेश नीतिमा स्थिरता र ‘प्रेडिक्ट्याबिलिटी’ हुनुपर्छ, अनावश्यक र‘सरप्राइज’ दिने परिवर्तनहरू धेरैहुनुहुँंदैन।अडान राष्ट्रहितका ठोसमुद्दामा लिनुपर्छ, अहंका कुरामा होइन।योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी अन्त्य नगरेसम्म भारत भ्रमण नगर्ने ओलीको अडानमुद्दाको अडानथियो।तर त्यस्तो स्थिति नभएको अहिलेको अवस्थामाउनले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्दिन भनेको भए त्यो अहंको अडान हुन्थ्यो। जसले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने एकथरीको अहंतुष्टि त हुन्थ्यो होला तर देश र जनताका लागिकष्ट निम्त्याउन सक्थ्यो। हो, कहिल्यै भ्रमणै नगर्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो, जुन कुरा गर्न न उचित छ न सम्भव । मोदीले २ पटक नेपाल भ्रमण गरेपनि त्यसपूर्वका दुईजना प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी र मनमोहन सिंले कहिल्यै नेपाल भ्रमण गरेनन् । यस्तोमा नेपालकाले मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नासाथ किन दौडेर भारतको भ्रमण गर्न जाने भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठ्ने गरेका छन्, जसको चर्चा, विश्लेषण पछि कुनै अर्को आलेखमा गरौँला।

भारतको ‘कोर्स करेक्सन’ 
‘भारतको प्रभाव क्षेत्र’ मानिएका दक्षिण एसियाका धेरैजसो ससाना देशमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएपछिचिन्तित बनेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीलगायत कतिपय दबाबअप्रभावकारीमात्र होइन, प्रत्युत्पादकसमेत भएको महसुस गर्दै आएका थिए। त्यही भएर नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहेकाउनले पहिले ‘मन नपराएको’ ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनासाथै दुईपटक फोनवार्ता गर्दै बधाईर शुभकामना दिएकाहुन्।

नेपालसितको सम्बन्ध बिगार्नमा पहिलेको सरकारसँग बढी नजीक रहेका गुप्तचर र कूटनीतिक वृत्तको ठूलो हातरहेको पनि बुझ्दै आएका उनले त्यसै कारण अब नेपालसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा राजनीतिक स्तरकै संलग्नता गराउनेसंकेत दिएका छन् । र,त्यसैलेआफ्नो विशेष दूतका रूपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई उनले काठमाडौँ पठाए।सम्बन्ध सुधारमाइच्छुक दुवै प्रधानमन्त्रीको पहलमा यसरी स्वराजको ‘प्रोटोकल’ बाहिरको काठमाडौँभ्रमण र भेटघाटसम्पन्न भएको हो।

वास्तवमा ठूला र शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीति आफ्नो सरोकार र सम्बन्ध रहेको देशमा जुन शक्ति वा दल शक्तिशाली हुन्छवा बलियोसँग सत्तामा पुग्छ आफ्नो हितरक्षाका लागि उसैसंग सम्बन्ध बढाउनेहुन्छ न कि ऊसँग अनावश्यक शत्रुता गर्ने। शत्रुता त अन्तिममा केही नलागेमात्र गर्ने हो। यस्ताकुरा नबुझ्ने यहाँका कतिपयमानिस भनेचियापसलमा जम्मा भएर ओली÷एमालेको सरकारलाई भारतले टिक्न दिँदैन भन्ने ठोकुवा गरिरहेका हुन्छन् । तर देशभित्र यदि विदेश नीति सम्बन्धमा अस्वस्थ विभाजन वा झगडा छैन भने रसुविधाजनक बहुमत ल्याएको शक्तिशाली सरकार छ भने बाह्य शक्ति आफैँले मात्रत्यहाँको सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन सक्दैन। आफैँविभाजित, झगडारत भएका अवस्थामा, त्यस्तै कमजोर वा गठबन्धनका सरकारहरू भएका अवस्थामा मात्रहो यहाँको सत्ता परिवर्तनमा बाह्य शक्तिले खेल्ने। संविधान सभाको ९० प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएकैलेप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा भारतले विदेश सचिव नै पठाएर संविधान जारी गर्नबाटरोक्न खोज्दा पनि सकेन।नाकाबन्दीबाट आक्रोशित सिंगो राष्ट्र उनको पछाडि एक भएकैले ओलीले चीनसँग व्यापार पारबहनलगायत सम्झौता गर्दा पनि भारतले केही गर्न सकेन। यद्यपि ओली पनि कुनै बेला भारतले खेलाइ÷चलाइसकेका पात्र नैहुन् जसले अस्ति भर्खर पनि अरु कसैलाई नराखीसुष्मा स्वराजसँग पौने घन्टा लामो गोप्य वार्ता गरेका छन्।

विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य
भारतसित चिसिएको सम्बन्ध सुधार्नु ओलीका लागि त आवश्यक थियो नै। तर साथसाथै भारत,चीनलगायतको सिंगोविदेश नीतिको तर्जुमा र सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नपहल गर्नु पनि उनका लागि त्यत्तिकै आवश्यक छ। किनकि विदेश नीति भनेको घरेलु नीति होइन, विभाजित हुन छुट हुने। विदेश नीतिलाई सफल तथा विश्वसनीय बनाउन होस् किविदेशी राष्ट्रसँग कुरा गर्दा शक्तिको ‘पोजिसन’बाट गर्न होस् या विदेशी शक्तिको अवाञ्छित चलखेल रोक्नहोस्,विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति त जुटाउनै पर्छ, अहिलेसम्मजे भएको भएतापनि। भारत नीतिलगायत जुनसुकै विदेश नीतिको पनि पार्टीकरण गर्न खोजिएमा त्यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। प्रसंगपरराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामागत चैत १३ गते नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको सामूहिक ब्रिफिङको हो। एमालेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री जति कसैलाई नछुटाइएको उक्त ब्रिफिङमाअरुदलका पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई भने डाकिएको थिएन। विदेशनीतिको पार्टीकरणको नीति होइन भने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीहरूलेआइन्दा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन सजग हुनुपर्नेछ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७४ ०४:४७ आइतबार