सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटविरुद्ध आक्रामक देखिएको सरकारले नै ट्याक्सीमा भने सीमित व्यवसायीको एकाधिकारलाई संरक्षण गर्ने जुन काम गरिरहेको छ, त्यो सर्वथा गलत छ। पुराना ट्याक्सी विस्थापित गरी खुला रूपमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो त गरेको छैन नै बरु एकाधिकारको संरक्षण गरिरहेको छ। २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको दर्ता खारेज गरी नयाँ भित्र्याउन सरकार नै बाधक बनेको जुन परिस्थिति देखिएको छ, त्यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ। व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ट्याक्सीमा अघोषित एकाधिकार चलाउन खोज्नु आलोच्य विषय हो। सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया रोकेको मात्रै छैन, २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई फेरि सट्टा दर्ता गर्ने अवसर दिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकारको यो कार्यले एकाधिकारलाई नै मलजल गरिरहेको छ । यसैका कारण पनि ट्याक्सीमा सिन्डिकेट मौलाउँदै गएको हो । यस किसिमको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न आवश्यक छ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया रोकेको मात्रै छैन, २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई फेरि सट्टा दर्ता गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारको यो कार्यले एकाधिकारलाई नै मलजल गरिरहेको छ । यसैका कारण पनि ट्याक्सीमा सिन्डिकेट मौलाउँदै गएको हो । यस किसिमको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न आवश्यक छ।
सरकारले २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको नम्बर खारेज गरेर नयाँलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हो। पुराना नम्बर खारेज गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट ट्याक्सी दर्ता नगराउँदा अहिले पनि ट्याक्सीको नम्बर खरिदबिक्री भइरहेको छ। ट्याक्सीको नम्बर अहिले साढे आठ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ, त्यसले पनि यो क्षेत्रमा बलियो सिन्डिकेट रहेको देखिन्छ । महँगो मूल्यमा नम्बर किनेपछि ट्याक्सीचालकले यात्रुबाट पनि धेरै रकम असुल्न खोज्छन्। तर, सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट ट्याक्सी खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने ट्याक्सीमा मौलाउँदै आएको एकाधिकार त अन्त्य हुनेछ साथै ट्याक्सीचालक पनि महँगो भाडा लिन उद्यत् हुने थिएनन्। काठमाडौंमा गुड्ने ट्याक्सीका लागि यात्रु चढ्नेबित्तिकै १४ रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ३७ रुपैयाँका दरले भाडा तोकिएको छ। तर, कमै मात्र ट्याक्सी मिटरमा गुड्न चाहन्छन्। मिटरमा जाने ट्याक्सीका पनि मिटर सही हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा ट्याक्सीको सिन्डिकेटले उपभोक्ता प्रताडित हुने गरेका छन्।
अहिले राजधानीमा ९ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। २०५७ साल जेठ १७ गते काठमाडौं उपत्यकामा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थिए। बिस्तारै ट्याक्सीको संख्या घटेर पाँच हजार ६ सय ५० पुग्यो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले २०७२ साल जेठ २८ गते एक हजार आठ सय ५० ट्याक्सी थप्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारले १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि एक हजार पाँच सय ट्याक्सी हस्तान्तरण गरेको पनि थियो । २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई पुनः नम्बरप्लेट दिएर यातायात व्यवस्था विभागले नै सिन्डिकेटधारी ट्याक्सी व्यवसायीलाई सहयोग पु¥याउँदै आइरहेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकारको नीति नै नयाँ ट्याक्सी भित्रिनै नदिने देखिनु अचम्मलाग्दो अवस्था हो । सरकारको यही नीतिका कारण बजारमा यात्रुले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा ट्याक्सी चढ्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि सरकारले यात्रुको आवश्यकताअनुसार नयाँ ट्याक्सीलाई भित्रिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । यसतर्फ सरकारको छिटोभन्दा छिटो ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ।
उपत्यकाबाहिरका निकटवर्ती सहरहरुमा पनि ट्याक्सी अत्यावश्यक भइसकेको छ। तर, यसतर्फ सरकारले चासो दिएको छैन। काठमाडौंमा रहेका ट्याक्सी उपत्यकाभित्र मात्रै केन्द्रित छन्। थानकोट र जगातीभन्दा बाहिर जाने ‘रुट पर्मिट’ को व्यवस्था छैन। त्यस्तोमा जानै परे पटके रुट इजाजत लिएर गुड्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा सरकारले कम्तीमा पनि एउटा प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने नीति अख्तियार गर्यो भने काठमाडौंबाहिर पनि ट्याक्सी पुग्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले सरकारले ट्याक्सीमा देखिएको सिन्डिकेटको संरक्षण गर्ने होइन, यसलाई तोड्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यातायात क्षेत्रमा चाहे बस होस् वा ट्याक्सी वा अन्य किसिमका सवारीसाधन नै किन नहोऊन्, त्यसमा रहेको एकाधिकार तोड्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै उपभोक्ताले न्याय पाउन सक्छन्। अन्यथा, सर्वसाधारण सधैँभरि सिन्डिकेटको मारमा परिरहनेछन् । त्यसैले पनि उपभोक्ताको हित संरक्षणतर्फ सरकारले ध्यान दिनैपर्छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७४ ०५:०१ आइतबार