काठमाडौं – भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबार भवनको पश्चिमी मोहडा प्रबलीकरण (रेट्रो फिटिङ) प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि प्रबलीकरणमा भइरहेको काम तत्कालका लागि रोकिएको हो।

भवनको अवस्था अध्ययनका लागि भन्दै भवनमा केही महिनाअघि ‘स्काफोल्डिङ’ गरिएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रबलीकरणबारे अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप विवरण माग गरेपछि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले नागरिकसँग बताए।

‘भवनको अवस्था अध्ययनका लागि ६ वटा कम्पनीलाई सर्टलिस्टमा राखेर प्राविधिक मूल्यांकनको काम सम्पन्न गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तीन चरणको प्रक्रिया पूरा गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम मात्र बाँकी थियो ।’ यसका लागि सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको सहसचिव मानन्धरले बताए । ‘हाललाई आर्थिक प्रस्ताव खोलेर परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।

चैत १८ गते बालुवाटारमा सम्पन्न प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहरदरबारको मूल भवनमा भइरहेको प्रबलीकरण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । उक्त बैठकमा उनले सिंहदरबार विश्वविद्यालयमा पढेर आएपछि अभ्यास गर्ने ठाउँ नभएको बताएका थिए । ‘रेट्रो फिटिङका नाममा त्यहाँ के भइरहेको छ म आफैं हेर्न चाहन्छु, त्यहाँ नहुनुपर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘विश्वविद्यालय पढेपछि आएर अभ्यास गर्ने थलो होइन सिंहदरबार।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रबलीकरणबाट भवन जोगाउन सम्भव नभए भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । परामर्शदाताका नाममा अनावश्यक खर्च नगर्नसमेत उनले प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘पुनर्निर्माणअन्तर्गत कुन–कुन भवनको प्रबलीकरण भइरहेको छ भन्ने विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ सहसचिव मानन्धरले भने, ‘सम्बन्धित निकायमार्फत विवरण संकलन गरिरहेका छौं।’

भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत उक्त भवन प्रबलीकरण गर्ने वा भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने टुंगो लागेको छैन । यसबारे विज्ञहरुसमेत विभाजित भएका छन् । केही विज्ञले भवनलाई प्रबलीकरण गरेर जोगाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । भवनको अवस्था जीर्ण भइसकेकाले भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अर्काथरीको सुझाव छ । भवन भत्काउने वा प्रबलीकरण गर्नेबारे विभिन्न स्वार्थ समूह लागेका कारण टुंगोमा पुग्न नसकेको प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन्।

यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत गरिएको अध्ययनबाट भवन भत्काउनुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले भवन भत्काउने तयारी गर्दा ऐतिहासिक भवन भएकाले यसलाई जोगाउनुपर्ने आवाज उठेपछि प्राधिकरणले रोकेको थियो । प्राधिकरणले भवन नभत्काई प्रबलीकरणमा जोड दिँदै आएको छ ।
चार करोड बढी खर्च
भवनको प्रबलीकरण गर्ने वा भत्काउने भन्ने टुंगो नलागे पनि सरकारले पटकपटक गरी करोडौं खर्च गरिसकेको छ । गत असारमा प्लास्टिकले ढाक्न प्राधिकरणले ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

केही महिनाअघि स्काफोल्डिङमा एक करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले भवनको अध्ययनमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्राधिकरणले अध्ययनकै लागि पुनः दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । भवनको अध्ययन, डिजाइन र सुपरभिजनका लागि दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
 

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ०२:३८ मंगलबार