स्रोतसाधन अभाव हुँदाहुँदै पनि मुलुकले शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। तर उपलब्धिप्रति गौरव गर्न सकिने अवस्था छैन। खासमा मुलुकको शिक्षा नीति जहिल्यै दाताहरूको प्रयोग थलोका रुपमा रहँदै आएका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको हो। शिक्षकलाई विद्यालय र विद्यार्थीप्रति जबाफदेही नबनाएका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। अझै पनि ठूलो संख्यामा स्कुल जाने उमेरका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन्। शिक्षामा पहुँच बढाउन जतिसुकै कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट व्यवस्था गरे पनि तात्विक अन्तर आउन नसक्नु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। स्कुल जाने उमेरका बालबालिकाको भर्नाका लागि अहिले फेरि अर्को तामझामको तयारी भइरहेको छ। यो तयारीको उद्देश्य विनियोजित बजेट खर्च गर्ने र शतप्रतिशत प्रगति भएको देखाउने नै हो। तर, डेढ दशकदेखिको तामझामबाट कुनै उपलब्धि प्राप्त भएको छैन। त्यसको कारण खोज्ने जिम्मेवारी पनि सरोकारवालाहरूले नै लिनुपर्ने हो। बालबालिकाको स्वागतका लागि विद्यालयको सिँगारपटारभन्दा पनि तिनलाई त्यहाँ बसौंबसौं र पढौंपढौं लाग्ने वातावरण बनाउने बाधक तत्व के हो भनेर छुट्याउन सकिएको छैन। केही सार्वजनिक विद्यालयले राम्रो प्रतिफल दिने गरी काम गरेका भए पनि अधिकांश विद्यालयको अवस्था दयनीय छ। तिनले विद्यार्थीलाई स्कुलमा टिकाउन सकेका छैनन्। धूमधामका साथ अभियान गरेर स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना गरिए पनि दस कक्षामा पुग्दा विद्यार्थीको ठूलो संख्या बाहिरै रहने गरेको देखिएको छ।

यसपटक स्कुलबाहिर रहेका बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउन विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रयोग गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार छ। समस्या भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको भन्दा पनि भर्ना भइसकेका विद्यार्थीलाई स्कुलमा टिकाइरहने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हो।

एकातिर निजी स्कुलले बढीभन्दा बढी शुल्क असुलेर पनि विद्यार्थीलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। अधिकांश अभिभावकले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा यसैका निम्ति खर्चिरहेका छन्। तर, निजी स्कुलको शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकले सार्वजनिकमै आफ्ना नानीहरूलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ पढाइ राम्रो छैन र नानीहरू रमाउन सक्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूसँग विकल्प छैन। यसले गर्दा एकातिर दुईथरी नागरिकको उत्पादन भइरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण कम हुँदै जाँदा झनै सीमान्त नागरिकका सन्तान शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। निजी विद्यालयको प्रभावका कारण सार्वजनिक स्कुलले बिस्तारै विद्यार्थी कम पाउन थालेका छन्। विद्यार्थी कम र स्रोतसाधन अभावमा तिनीहरू बन्द हुँदै जाँदा भोलि निजी स्कुलमात्र विकल्पका रुपमा रहनेछन्। यसले आफैंमा शिक्षाको पहुँच सबैमा नपुग्ने खतरा रहन्छ। वर्ष २०७५ को वैशाख पहिलो र दोस्रो साता हुने समुदायकेन्द्रित भर्ना अभियान पनि विगतमा जस्तै तामझामपूर्ण अभियानमै सीमित हुने हो वा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने हो? अहिलेदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले पनि स्कुल जाने उमेरका चार लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन्। यो स्कुल जाने उमेरका बालबालिकामध्ये तीन प्रतिशत हो। यति धेरै कोसिस गर्दा पनि किन यी बालबालिका बाहिरै रहे भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ।

शिक्षकलाई जिम्मेवार नबनाई शिक्षामा सुधार आउन सक्दैन। तर, एसएलसी हटाएर एसइई कायम गरेपछि झनै गैरजिम्मेवारी बढेको अनुभव भएको छ। पहिले स्कुल र शिक्षकको मूल्यांकन आधारमा एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशतलाई बनाउने गरिएकोमा अहिले आएर ‘सबै पास’ को अवधारणाले सबैलाई उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ। नयाँ शिक्षा योजना २०२८ देखि निरन्तर शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लाग्दै आएको छ। यसपछि आएका सबैजसो शैक्षिक कार्यक्रमले मुलुकका आवश्यकताभन्दा दाताका अजेन्डामा मुलुक अघि बढेको देखिन्छ। त्यसले समग्रमा मुलुकको शैक्षिक गुणस्तरलाई धराशयी बनाएको छ। यसपटक स्कुलबाहिर रहेका बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउन विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिलाई समेत प्रयोग गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। समस्या भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको भन्दा पनि भर्ना भइसकेका विद्यार्थीलाई स्कुलमा टिकाइरहने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हो। अहिले पनि ठूलो संख्यामा सार्वजनिक स्कुलका भवन र भौतिक पूर्वाधार दयनीय अवस्थाका छन्। अत्यन्तै गर्मी वा चिसो हुने भौगोलिक क्षेत्रका स्थानका बालबालिकाको अवस्था स्कुलमा कठिन हुने गरेको छ। तिनलाई वातानुकूलित ढंगले अध्ययन गर्ने र उचित शैक्षिक वातावरण दिने हो भने यो संख्या निरन्तर रहन सक्छ। तर, पहिलो कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थी संख्या दोस्रो वर्षमै घट्ने गर्दा पनि त्यसको निराकरणतर्फ ध्यान पु-याइएको छैन। शिक्षकको पारिश्रमिक मुलुकको आर्थिक अवस्थाका हिसाबले राम्रो भए पनि तिनले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन्। बरु तिनलाई राजनीतिमा प्रयोग गरिएको छ। सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी विद्यार्थीका लागि स्कुलमा टिकाइराख्ने रणनीति अपनाउनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ०६:२३ मंगलबार