जति चर्चा र निन्दा गरे पनि सरकारले धुलाम्मे सडकबाट नागरिकलाई राहत दिन सार्थक पहल गरेको सुनिएको छैन । प्रचारमुखी जस्ता देखिएका सरकारी अधिकारी ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार समृद्धिको आधार’ भन्ने मेसेज मोबाइलमा पठाएर देशले ‘विश्व स्वास्थ्य दिवस’ मनाइरहेको जानकारी दिन्छन् । राज्य अझैसम्म पनि कति आफ्ना नागरिक घातक रासायनिक तथा जैविक प्रदूषणबाट पीडित छन् सोको लेखाजोखामा जुटेको देखिँदैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले केही वर्षअगाडि गरेको एक अध्ययनअनुसार विश्वमा विषादीका कारण प्रतिवर्ष करिब २० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रासायनिक पदार्थ, विकिरण र प्याथोजेनिक माइक्रोअर्गानिज्मका कारण प्रयोगशाला, कारखाना र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य धरापमा परेको देखिन्छ । हाल विश्वमा प्रतिवर्ष करिब ३ लाख ७० हजार मानिसको मृत्यु रासायनिक पदार्थ वा विषादीको गलत प्रयोगबाट हुने गरेको अनुमान छ। 

हालै सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र डुमामा रासायनिक हमलाले सयौँ मानिस प्रभावित भएका थिए । केही महिनाअगाडि प्रकाशित एक शोधका अनुसार नेपालमा क्यान्सर पीडितमा कृषि पेसा अंगाल्नेको संख्या बढी देखिएको थियो । किनकि कृषिमा प्रयोग गरिने विषादीको प्रयोग अनियन्त्रित र अव्यवस्थित छ नेपालमा । वैज्ञानिक प्रयोग विधि, भण्डारण र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा विषादीले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैगरी महिलाले प्रयोग गर्ने विदेशी ब्रान्डेड कम्पनीका सौन्दर्य सामग्रीमा पनि हानिकारक रासायनिक पदार्थ लिड र मर्करीको अवशेष भेटिएको विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । त्यस्ता विषादीका कारण आमाको मात्र होइन, उनीबाट जन्मने बच्चामा समेत मानसिक र शारीरिक समस्या देखिन्छ । तर नेपालमा यस विषयमा सुधार गर्न कुनै निकायले चासो देखाएको पाइँदैन । 
यसै प्रसंगमा सबैले देखेकै कुरा हो– हार्डवेयर पसलमा कामदारहरू सिमेन्टमय भएको, खिया लागेको फलाम नांगो हातले बोकेको र रङरोगनलगायत अन्य रासायनिक सामग्री असावधानीपूर्वक प्रयोग गरेको । सिधै अनुमान गर्न सकिन्छ, सिमेन्टका लाखौँ कण सिधै उनीहरूको फोक्सोमा प्रवेश गर्ने, खिया कामदारको शरीरमा प्रवेश गर्दाको संक्रमण र हानिकारक रसायनले मानव स्नायु प्रणालीसम्म पुराउने नकारात्मक असर आदि । त्यसैगरी हाइस्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म हजारौँ विद्यार्थी रसायनशास्त्रको प्रयोगशालामा जान्छन् प्रत्येक हप्ता । तर ती प्रयोगशालामा विगत ७ दशकदेखि हालसम्म ‘हाइड्रोजन सल्फाइड’, ‘सल्फर डाइअक्साइड’ जस्ता विषालु ग्यासको प्रयोग हुँदै आएको छ । ती ग्यासका कारण मानव स्वास्थ्यमा पुग्ने असरबारे कसैले चासो दिएको पाइँदैन । ‘हाइड्रोजन सल्फाइड’ ले ‘साइटोक्रोम अक्सिडेज’ नामक इन्जाइमलाई निष्क्रिय बनाइदिन्छ । फलस्वरूप हाम्रो दिमागमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन जान्छ र मृत्युसम्म हुन सक्छ । त्यसबाहेक प्रयोगशालामा एसिडले पोल्ने समस्याको त हिसाब किताब नै छैन शैक्षिक संस्थामा । यी सबैको कारक तत्व हो– हालसम्म देशमा ‘सुरक्षित किसिमले प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने मापदण्ड’ तय नहुनु ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार केटाकेटीलाई रासायनिक जोखिमबाट सुरक्षित गर्न उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामग्री र खेलौनामा हानिकारक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्न मिल्दैन । खेलौना चुस्ता केटाकेटीको मुख रङले पोतिएको जोकोहीले देखेकै कुरा हो । तर यस विषयमा पनि सरकारी निकायले बजारको अनुगमन र परीक्षण गरेको सुनिएको छैन । वास्तवमा राज्यले यस्ता सामग्री बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो। 

महिलाले प्रयोग गर्ने विदेशी ब्रान्डेड कम्पनीका सौन्दर्य सामग्रीमा पनि हानिकारक रासायनिक पदार्थ लिड र मर्करीको अवशेष भेटिएको विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । त्यस्ता विषादीका कारण आमाको मात्र होइन, उनीबाट जन्मने बच्चामा समेत मानसिक र शारीरिक समस्या देखिन्छ।

रासायनिक प्रदूषणकै कुरा गर्दा छुटाउन नहुने विषय हो ‘इ–वेष्ट’ अर्थात् सेलफोन, ब्याट्रीलगायतबाट सिर्जित समस्या । ती वस्तु प्रयोगपछि जथाभावी फाल्दा त्यसबाट हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जस्तै– लिड, क्याडमियम, निकेल वातावरणमा फैलिन्छ । जसले गर्दा क्यान्सर हुन सक्छ । तर नेपालमा त्यस्ता ‘इ–वेष्ट’ को व्यवस्थापनमा पनि राज्यले चासो देखाएको भेटिँदैन । विदेशमा रासायनिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘इ–वेष्ट’ लाई रिसाइकल गर्ने प्रचलन छ । जसका कारण ८० प्रतिशतसम्म रासायनिक प्रदूषण कम गर्न सकिने बताइन्छ।

त्यस्तै प्रयोगशालामा माइक्रोअर्गानिज्मको गलत प्रयोगका कारण देखिने अल्प वा दीर्घकालीन समस्याको पनि कुनै लेखाजोखा छैन । किनकि हालसम्म सरकारले माइक्रोअर्गानिज्मको वैज्ञानिक प्रयोग सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड बनाएको देखिँदैन । अस्पतालहरूमा प्रयोगशाला परीक्षणका लागि आउने प्याथोजेनिक माइक्रोअर्गानिज्मको सुरक्षित किसिमले विसर्जन नगरिने कारण चालु औषधिले काम नगर्ने समस्या बढ्दो छ । नेपालमा केही ठूला अस्पतालमा बाहेक अन्यमा त्यस्ता हानिकारक माइक्रोअर्गानिज्म त्यत्तिकै फोहोरको थुप्रोमा फालिन्छ । र, पछि उक्त फोहोरको थुप्रोबाट नै नयाँ प्रजातिका संक्रमित ब्याक्टेरिया जन्मने गर्छ, जसले बजारमा प्रचलित औषधिविरुद्ध प्रतिरोधक गुण देखाउँछ । केही स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्ता माइक्रोअर्गानिज्मलाई ‘सोडियम हाइपोक्लोराइट’ प्रयोग गरेर विसर्जन गर्ने गर्छन् । तर स्मरण रहोस्, ‘सोडियम हाइपोक्लोराइट’ ले ब्याक्टेरिया मारे पनि फन्जाइ मार्दैन । जैविक सुरक्षाका लागि त्यस्ता माइक्रोअर्गानिज्मलाई अटोक्लेव (१२१ डिग्रीमा पकाउने विधि) गर्नुपर्ने हो तर यसलाई पनि सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा कडाइका साथ लागु गर्न सकेको छैन।

विकिरणबाट हुने जोखिमको कुरा गर्दा देशका कैयौँ स्वास्थ्य संस्थामा ‘एक्सरे’ को प्रयोग असावधानीपूर्वक गरेको प्रमाण प्रशस्तै भेटिन्छ । त्यसैगरी म्याग्नेटिक तथा रेडियो विकिरणको असरबाट सुरक्षित हुने उपाय सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक ऐन÷नियम तर्जुमा गरेको देखिँदैन । नेपालले हालसम्म आणविक विकिरण मापन केन्द्र खोल्न सकेको छैन । जसको अभावमा विश्वमा भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित आणविक युद्धको जोखिम मापन गर्न नेपालले सक्ने छैन ।   
तर नेपालमा वनस्पतिको सुरक्षाको सवालमा भने केही काम भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारले ‘कारटागाना प्रोटोकल २०००’ र ‘कन्भेन्सन फर बायोलोजिकल डाइभर्सिटी १९९२’ मा आधारित भएर ‘नेसनल बायोसेफ्टी गाइडलाइन २०६१’ र ‘नेसनल बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क २०६३’ तर्जुमा गरेको भेटिन्छ । ती दस्तावेजले देशमा ‘जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिज्म (जिएमओ) को विकासमा रोक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा जोड दिएको पाइन्छ । नामचाहिँ कार्यविधिको ‘बायोसेफ्टी’ दिइयो तर फोकसचाहिँ केवल वनस्पतिमा मात्र गरियो । यस लेखमा माथि चर्चा गरिएको जस्तो माइक्रोअर्गानिज्म सम्बन्धमा बायोसेफ्टी कार्यविधि मौन देखिन्छ । त्यसैगरी हाल नेपाली प्रयोगशालामा वैज्ञानिक परीक्षणका लागि प्रयोग हुने मुसा, खरायोलगायत अन्य जनावरको सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धमा पनि हालसम्म ‘राष्ट्रिय कार्यविधि र मापदण्ड’ तय हुन सकेको छैन।

प्रयोगशाला जोखिम भत्ता
सरकारले ‘प्रयोगशाला जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७२’ जारी गरेको छ । जसअनुसार प्रयोगशालामा विभिन्न रसायन, विकिरण, जीवाणु र अन्य वैज्ञानिक उपकरणबाट स्वास्थ्यमा पार्ने असर वा जोखिमबाट हुन सक्ने क्षतिका लागि तलबमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । र, हाल यस्तो भत्ता ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग’ को प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीले मात्र पाइरहेका छन् । अन्य सरकारी निकायमा यो नियम लागु हुन सकेको छैन । प्रयोगशालामा कार्यरत हुँदा रसायन वा विकिरणको कारण मृत्यु भएमा १० लाख रुपियाँसम्म आफन्तलाई राहत दिने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशिकाले गरेको छ । यस निर्देशिकाले प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता वा ‘आइएसओ १७०२५’ अनुसारको न्यूनतम सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ तर नेपालमा अपवादबाहेक ‘आइएसओ १७०२५’ अनुसारका प्रयोगशाला भेटिँदैन् । तर यो निर्देशिकाले सामुदायिक र निजी क्षेत्रलाई भने छोएको छैन । त्यसैले यसलाई परिमार्जन गरी देशमा सञ्चालित सबैखाले प्रयोगशाला, प्रतिष्ठान र कम्पनीमा हुन सक्ने रासायनिक तथा जैविक जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै जोखिमको वैज्ञानिक मापन गर्न प्रयोगशालाहरूको वर्गीकरण हुन आवश्यक देखिन्छ।

कमजोर कानुनी आधार
नेपालमा कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने पीडाबाट हरक्षेत्र प्रभावित छ । ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७०’ को दफा ५ ले रासायनिक र जैविक फोहरमैला अन्य फोहरमैलासँग नमिसाइ छुट्टै निष्कासन गर्नुपर्ने भनेको छ । तर यसको पालना कुनै पनि निजी तथा सरकारी निकायले गरेको भेटिँदैन । सोही ऐनको दफा ६ मा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने माइक्रोअर्गानिज्मयुक्त संक्रमित फोहोर पूर्णरूपमा निर्मलीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर अझै पनि देशका कैयौँ स्वास्थ्य संस्थाको वरिपरि डुङडुंक्ति हानिकारक जैविक फोहोर निर्मलीकरण नगरी त्यत्तिकै फालेको भेटिन्छ । समाज जति आधुनिकतामा प्रवेश गर्छ, वास्तवमा ऐन÷नियम पनि सोहीअनुसार परिष्कृत र परिमार्जित हुनुपर्ने हो । प्रचलित ऐनले रासायनिक र जैविक फोहोरको व्यवस्थापनसम्मको कुरा त गर्‍यो तर कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड सजायको कडा व्यवस्था गरेन् । त्यस कारण देशमा रासायनिक तथा जैविक वस्तुबाट सिर्जित समस्याबाट आममानिस सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । र, विभिन्नखाले नयाँ रोगको सिकार हुन बाध्य छन्। 

श्रम ऐन २०४८ दफा २७ ले रासायनिक पदार्थमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीको सुरक्षाको निमित्त व्यवस्थापनले आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ तर व्यवहारमा नेपालका कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठान वा कम्पनीमा यो नियम लागु भएको देखिँदैन । सोही ऐनको दफा ३४ ले त्यस्तो सुरक्षाको व्यवस्था गर्न श्रम कार्यालयले प्रतिष्ठानलाई आदेश दिन सक्ने त भनेको छ तर आदेश पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने र ऐन पालना नभएको खण्डमा आवश्यक दण्ड सजायको किटानी व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छैन।  

सरकारले गत महिना ‘कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका २०७४’ जारी गरेको छ । तर कमजोरी के छ भने यो निर्देशिकाले ‘फोहोर व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड’ अनुसार रासायनिक फोहोर व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । र, माथि नै चर्चा गरिसकियो कि ‘फोहोर व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड’ नै कमजोर छ अर्थात् त्यसमा दण्ड सजाय नै तोकिएको छैन । नेपालमा रासायनिक वा जैविक सुरक्षा सम्बन्धमा प्राज्ञिक वा सरकारी क्षेत्रमा प्रायः चर्चा हुने गरेको पाइँदैन । तर यसलाई क्रमभङ्ग गर्दै ‘नेपाल केमिकल सोसाइटी’ले यसै महिनाको अन्तिममा काठमाडौँमा एकदिने कार्यक्रम गर्दैछ । 
अन्तमा, सरकारले रासायनिक तथा जैविक सुरक्षाबारे आवश्यक ऐन बनाइ सार्थक कार्यान्वयनमा जोड दिन अब ढिला गर्नुहुँदैन । त्यसबाट मात्र नेपाली समाजले पनि आधुनिकता पछ्याएको अनुभूत हुनेछ। 

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०५:४९ सोमबार