काठमाडौं-  वैदेशिक रोजगारका क्रममा जेल परेका नेपाली कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भाषाको ज्ञान नभएका कारण नेपाली श्रमिकले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै जेल परेका कामदारलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानुनी उपचार प्रदान गरिने जानकारी दिए।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मध्य–पूर्वी देशमा करिब ५०० नेपाली श्रमिक जेलमा रहेको जनाएको छ ।

वैदेशिक श्रमिकबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा करिब ४० प्रतिशत योगदान रहेको बताउँदै मन्त्री विष्टले विप्रेषणको निश्चित प्रतिशतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा सरकारले लगानी गरी उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने बताए।

उनले भने, “सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन भाषा र सीप जानेका जनशक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा बसोबासको व्यवस्था गरी कानुनी परामर्श तथा अन्य भाषागत सहयोगसमेत उनीहरुलाई दिइने छ।”
मन्त्रालयले श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकको सेवा सुविधा निर्धारण गर्न, कामदारको सुविधा र श्रमिक पठाउन सकिने विषयमा र विप्रेषणलाई अनिवार्य रुपमा बैंकिग प्रणालीबाट स्वदेशमा प्राप्त गर्नेसम्बन्धमा तीन वटा कार्यदल गठन गरेको छ।

वैदेशिक श्रमिकको कामका सिलसिलामा दुर्घटना वा विभिन्न कारणबस मृत्यु भएकाको शवलाई स्वदेश ल्याएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने स्थानको १० दिनभित्र व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ १४:२१ सोमबार