प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ न्यायक्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गर्न प्रयासरत छन् ।

कानुनको अध्ययनको पृष्ठभूमिबाट सक्रिय राजनीतिमा लागेका तामाङका केही सुधार योजनाहरू झट्ट हेर्दा अविश्वसनीयलागे पनि उनको केही गरौँ भन्ने चाहनाले न्यायालयमा सुधारको संकेत मिलेको छ । आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका तामाङले सांकेतिक रूपमा परिवर्तनको संकेत दिइसकेका छन् । र, आफूले झैँ न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने माग जोडदारसँग राखेका छन् ।

तामाङले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरू, न्याय र कानुनक्षेत्रमा सक्रिय अभियन्ताहरूसँगगरेको सल्लाह र परामर्शका आधारमा खुट्याउँदा उनी कम्तीमा सातक्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् । ती सातवटा क्षेत्रमा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, न्यायिक भ्रष्टाचारको सम्बोधन, ढिलासुस्तीको सम्बोधन, कानुनी सहायताको व्यवस्थापन, मुद्दाको पेसीमा सुधार, न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायाधीशको कार्यमूल्यांकनका विषयहरू रहेका छन् । उनको प्रयासले न्यायपालिका बदलिएला त ?

तामाङले कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पहिल्यै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा निकै चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । यो विषयले नेपालमा मात्रै नभएर हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निकै गम्भीरताका साथ चर्चा र चासो आर्जन गरिसकेको छ।

कानुनी सहायताको नाममा अर्बाैंको रकम कसले बुझ्छ र कहाँ पुग्छ ?

हाम्रो देशमा आजभन्दा करिब डेढ दशकअघि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा निकै गम्भीरताका साथ छलफल भएको हो । २०५७ सालमासार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न गठित सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको उच्च स्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले समेत न्यायाधीशहरूको समेत सम्पत्ति विवरण लिएको थियो । सो विषयमा आयोगले आफ्नो रायसहित न्यायपरिषद्मा कारबाहीका लागि लेखी पठाएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब २०० सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी अधिकांशमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यायाधीशहरूको हकमा समेत अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि उक्त प्रतिवेदन न्यायपरिषद्मा पठाइएकामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले एउटा मान्यता बनाएर कुनैपनि न्यायाधीशमाथि अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आंशकामा छानबिन गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको डेढ दशक भइसकेको छ ।  

नेता वा राजनीतिकर्मीको भए एक दुई करोडको सम्पत्ति आर्जनको विषयमा पनि स्रोतको पुस्ट्याइँ हुनुपर्ने तर न्यायाधीशको हकमा पचास लाखसम्मको अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडेको अभियोगको अनुसन्धानको आवश्यकता नै नपर्ने मापदण्ड उपाध्यायले बनाइदिएर सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएका थिए । त्यतिबेला उपाध्यायले बनाएको सो मान्यता अहिलेका लागि उपयुक्त होला नहोला, तर लोभलाग्दो तलबभत्ता र सुविधा भएका न्यायाधीशहरूको वास्तविक सम्पत्ति कति रहेछ वा उनीहरूले कति सम्पत्ति आर्जन गरेछन् भन्ने विषयमा जनताले जान्न पाउनु अस्वाभाविक होइन ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३को दफा २९ले प्रत्येक न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुन बमोजिम कुनै सरकारी निकायमा पेस भएको सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा के फरक पर्ला त?केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले मन्त्री तामाङको अभिव्यक्तिले न्यायिक मर्यादामा आँच आउने भएकाले नरम र कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिन आग्रह गर्दै केही दिनअघि उनलाई भेट्दा ‘न्यायाधीशको दलाली’ नगर्न मन्त्रीबाट उल्टै सुझाव पाएर तर्सिंदै फर्किएको घटनाले कानुनमन्त्री सजिलै छाड्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा यसअघि कहिल्यै न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशहरूमा एकमतो हुन सकेको छैन । पछिल्लो कालमा अदालतमा सुधार गरेर चर्चा कमाएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठसमेत न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मागमा एक्लो थिए।

न्यायिक भ्रष्टाचारको सम्बोधन पनि कानुनमन्त्री तामाङको अर्काे अभियान हो । अदालतमा वार्षिक बजेटभन्दा बढी भ्रष्टाचार न्यायाधीशहरूले गरिरहेको आरोप सार्वजनिक गरेका तामाङको अभिव्यक्तिबाट अदालतमा साँच्चिकै भयावह अवस्था छ कि भन्ने आभास आउँछ । सामान्य सेवाग्राहीकारूपमा अदालतमा जाँदा यस्तै अवस्था रहेको चर्चा धेरैतिरबाट सुनिएको पनि छ तर सरकारको वार्षिक बजेट जति नै भ्रष्टाचार भइरहेको भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति कुन तथ्यमा आधारित छ वा त्यसको आधार के हो भन्ने कुरा कतैबाट खुलेको छैन ।

सामान्यतया अदालतमा अनियमितता छ भन्ने कुरा अब लुकाएर लुक्ने अवस्थामा छैन । नजराना नबुझाएसम्म एउटा फाइल यताबाट उता सर्दैन भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। अदालत पहिलाको जस्तो छैन । बरू मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय वा यातायात कार्यालयहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिकार भइएला कि भन्ने डरले अनियमिमता कम भएको होला, तर अदालतका कर्मचारीमा छाडाप्रवृत्ति छ।

अदालतमा अनियमितता छ भन्ने कुरा अब लुकाएर लुक्ने अवस्थामा छैन । बरू मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय वा यातायात कार्यालयहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिकार भइएला कि भन्ने डरले अनियमिमता कम भएको होला, तर अदालतभित्र छाडाप्रवृत्ति छ।

यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार रोक्न जुन प्रयास गर्ने अभिव्यक्ति कानुनमन्त्रीबाट आएको छ, यसले सुखद् सन्देश दिएको छ । अलिअलि मिडियाबाजी गरेर भएपनि अनियमितता कम हुन्छ भने आफ्नो भनाइ मिडियाले तोरमरोड गरेमा पनि चिन्ता नमान्ने मन्त्री तामाङको उद्देश्यप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर न्यायपरिषद्को सदस्य पनि रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीले एक्लै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा जिम्मेवार अन्य सदस्यहरूप्रति अविश्वास ठहरिन सक्छ।

अदालतमा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने कुरा बेलाबेलामा प्रधान न्यायाधीशहरूकै अभिव्यक्तिबाट पनि सुन्ने गरिएको छ भने न्यायालयकै प्रतिवेदनहरूमा समेत औँल्याइएको छ । डेढ दशक पहिल्यै दायर भएका मुद्दाहरूको अझै टुंगो लाग्न नसकेको अवस्था छ भने त्यसलाई टुंगोमा पुग्न नदिन अदालती प्रक्रियालाई धकेल्नेगरी कर्मचारी र झगडियाको बीचमा मिलेमतोछ । प्रक्रियागत सुधारको विषय कतैबाट पनि उठ्ने गरेको पाइँदैन ।

प्रत्यर्थी झिकाउँदा नै सम्पूर्ण कागजात, निर्णय वा प्रमाण लिएर आउन आदेश दिने व्यवस्था हुने हो भने पटकपटक आदेश गरेर मुद्दालाई अनावश्यक लम्बिनबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि ऐन नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा के गर्नुपर्ने हो, सो गरेको पाइँदैन । इजलासहरूबाट समेत अग्रसरता लिने हो भने आधा ढिलासुस्ती त्यही समाप्त हुन जान्छन् । मुद्दा हटाउने वा छलछाम गरेर लम्बाइने प्रक्रियाको औषधी इमानदारीबाहेक केही होइन ।

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा भइरहेको मनोमानी सत्तावालाहरूको एउटा अधिकारजस्तै बनिरहेको छ । सत्ताको नजिकका व्यक्तिहरू सधैँ नियुक्ति पाइरहेका छन् भने योग्यता, क्षमता, इमानदारी तथा न्यायिक क्षेत्रमा गरिएको योगदानको विषय नगन्य बन्दै गएको छ। यहीअवस्था हिजो राणाशासनमा पनि थियो, दरबारको पालामा पनि थियो र पछि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थियो । वर्तमानको राजनीतिक भागबन्डा पनि त्यसैको एउटा कडी हो । न्यायालयमा हुने नियुक्तिको विषय एउटा वर्गले सधैँ पाइरहने र अर्काे वर्गले सधैँ विरोध गरिरहने जस्तो देखिएको छ ।

यति हुँदापनि यसको तर्काेचित तथा सन्तुष्ट पार्नेगरी कतैबाट थालनीको प्रयास भएको छैन । समय सयममा नियुक्तिका मापदण्ड बनेका छन् तरपनि ती मापदण्डहरू या त आफ्ना मानिसहरूलाई नियुक्ति दिन सहज बनाउनेगरी तय गरिन्छन् या त आफ्नो मान्छेको नियुक्तिका लागि अवरोध नबनोस् भनेर नै तय गरिन्छन् । यस्तो अवस्थाको नियुक्तिलाई वस्तुपरक बनाउने काममा कानुनमन्त्रीको प्रयास कतिसम्म सफल होला हेर्न बाँकी नै छ ।

कानुनी सहायताको विषयमा निकै शब्दहरू खर्चिने गरिएको छ । राज्यकोषबाट गरिने लगानी होस् वा विदेशी दातृनिकायबाट प्राप्त गरिने रकम नै। उपलब्धिको कुनै हिसाबकिताब गरिएको छैन। न त कानुनी सहायता पाउँदा न्याय पाएँ भन्ने व्यक्तिहरू नै भेटिएका छन् । एक त अदालत नै जानु नपरोस् भन्ने मान्यता अहिले पनि व्याप्त छ भने अदालतको ढोकामा पुग्दा खेप्नुपर्ने हैरानीले मानिसहरूअदालत जान नपरोस् भन्ठान्छन् ।कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू मात्रै न्यायको पहु“चमा छन्।

सहरी क्षेत्रका मानिसहरूमात्रै अदालतको पहु“चमा हु“दा अदालत धनी वर्गका मानिसहरूको अड्डा बन्न गएको छ । कानुनी सहायताको नाममा अर्बाैंको रकम कसले बुझ्छ र कहा“ पुग्छ ? त्यसबाट के उपलब्धि भयो भन्ने विषयको लेखाजोखा नहु“दा कानुनी सहायताको कामले विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन ।

हरेक प्रधान न्यायाधीशको पालामा मुद्दाको पेसीको विषय आलोचनाको पाटो बन्ने गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश वा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायधीशलाई मुद्दा बाँडफाँटको अधिकार दिइएपनि सधैँ विवाद देखापर्दा नेतृत्वहरू विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् ।

संविधान र कानुनले प्रधान न्यायाधीशलाई मुलुकको न्यायप्रशासनको प्रमुख व्यक्ति मानेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशबाट उक्त अधिकार खोसेर अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएकाले नै यो विषयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयको विकल्प खोज्ने जिम्मा पनि प्रधान न्यायाधीशले नै लिनुपर्छ ।

छिमेकी भारतमा हालै भएको चार न्यायाधीशहरूको विद्रोहपछि पनि सर्वाेच्च अदालतले न्यायिक कामका लागि प्रधान न्यायाधीशले नै अन्तिम जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले ती विद्रोही न्यायाधीशको मागबमोजिम पेसी तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशबाट हटाउने नसकिने व्याख्या सुनाएको छ। न्यायालयमा सुधारको क्रम बिस्तारै हुँदै जाने भएकाले उनीहरूको माग जायज नभएको पनि सर्वाेच्च अदालतको ठहर छ । हामीकहा“ पनि प्रधान न्यायाधीशबाटै कतिपय न्यायिक सुधार खोजिने सम्भावना सकिएको तर्क गर्न मिल्दैन कि?

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७५ ०६:०४ बुधबार