काठमाडौं – शिक्षा क्षेत्रमा दातृ निकायहरुले शैक्षिक सुधारको नाममा गर्ने करोडौं खर्चको नेपाल सरकारलाई कुनै हिसाबकिताब पेस नगरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षणले सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार दातृ निकायले शिक्षा क्षेत्रमा कुन–कुन ठाउँमा के–के शीर्षकमा कति खर्च कुन प्रक्रियाअन्तर्गत भयो सोको जानकारी नेपाल सरकालाई नगराउने गरेको प्रतिवेदनले दर्शाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा  संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी ) र स्वीस सरकारको खर्चको कुनै विवरण नेपाल सरकारालाई पेस नगरेको खुलेको छ।

शिक्षा मन्त्रालय र युएनडिपीबीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी डलर ५० लाख लागत हुने गरी चार वर्षे परियोजना सम्पन्न त भयो तर सो परियोजनाको लेखापरीक्षण नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले बताए। ‘दातृ निकायले नेपालमा शिक्षाको नाममा करोडौं खर्च गर्ने गरेको तर अडिट नै नगराई सोझै भुक्तानी गर्दा  शिक्षामा ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी नियमन अनुसार दातृ निकायले खर्चको विवरण सरकारलाई पेस गरी सोझै भुक्तानी गरे पनि खाता पेसगरी खर्च विवरणको अडिट गराउनुपर्छ।’ यसो नगर्दा नै शिक्षामा अनियमितता बढ्दै गएको उनको ठहर छ।

२०७१ चैत २३ मा सम्झौता भएको सो कार्यक्रम २०७१ फागुण १८ मा सुरु भई २०७४ पुष १६ मा  समाप्त हुने उल्लेख छ।

दातृनिकाय मात्र होइन शिक्षा मन्त्रालयसमेतले आप्mनो वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा दातृ निकायको परियोजनाको खर्च विवरण समावेस गरेको छैन।

‘सम्झौताअन्तर्गत यो वर्ष जीवनपर्यन्त सिकाईलाई सीप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सोभैm भुक्तानी हुने गरी ३ करोड बजेट विनियोजन गरी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको जानकारी गरायो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘तर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परियोजनाबाट इमेलमा जानकारी गराए अनुसार १ करोड ७२ लाख ६५ हजार खर्च लेखांकन गरेको छ। मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणका लागि पेस भएन।’ सोझै भुक्तानीमार्फत प्राप्त कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने सरकारी व्यवस्थालाई दातृ निकायहरूले वेवास्ता गर्दै आएका छन्।

त्यस्तै, नेपाल र स्वीस सरकारबीच २०७२ चैत २२ मा भएको सम्झौताअनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा (सिटिइभिटी)ले यो वर्ष चालू र पुँजीगततर्फ स्वीस फ्रेंक ७ लाख ६५ हजार सोझैँ भुक्तानीअन्तर्गत प्राप्त भई उपयोग हुनुपर्नेमा कारोबारको अभिलेख पेस नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘सम्झौतामा सोझैँ  भुक्तानीमार्फत प्राप्त कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो वर्ष प्राप्त हुनुपर्ने स्वीस फ्रेंक ७ लाख ६५ हजारको वर्षान्तको विनिमय दर रु. १०६।२२ ले हुने रु. ८ करोड १२ लाख ५८ हजारको लेखापरीक्षण भएन।’

महालेखा परीक्षण कार्यालयका शिक्षा हेर्ने नायव महालेखा परीक्षक विवेकानन्द घिमिरेका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसमेत दातृ निकायकै पक्षमा बोल्ने भएकाले शिक्षामा वेथिति बढ्दै गएको हो। ‘मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु समेत दातृ निकायकै पक्षमा लाग्ने गरेको पाइयो,’ उनले भने।

पहुँचकै भरमा दुई संस्थालाई ३० करोड
शिक्षा मन्त्रालयले गैरकानुनी रुपमा पहुँचकै आधारमा करोडौंको अनुदान बाँड्ने गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको शहीद प्रतिष्ठान नेपाललाई २० करोड बढी अनुदान दिएको महालेखाको प्रीतवेदनले औंल्याएको छ।

द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार ४ सय २० विद्यार्थीलाई निःशुल्क पठनपाठन, खानेबस्ने सुविधालगायतका लागि रु. ११ करोड ८ लाख ४८ हजार र भवन निर्माण, विद्यालय स्तरोन्नति, फर्निचर, सवारी साधन खरिद आदिका लागि पुँजीगततर्फ रु. ९ करोड २२ लाख २६ हजारसमेत रु.२० करोड ३० लाख ७४ हजार अनुदान दिएको छ। ‘मन्त्रालयले अनुदान नीतिबिनै गैरसरकारी संस्थालाई विद्यालय संचालन गर्न अनुदान दिनु गैरकानुनी हो,’ नायब महालेखा परीक्षक घिमिरेले भने, ‘यसैगरी साझा प्रकाशनलाई उपलब्ध गराएको १० करोडको पनि लेखा परीक्षण नगरेको पाइयो।’

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ०१:०९ बिहीबार