काठमाडौं – सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन ‘परियोजना अनुगमन सूचना प्रणाली (पिएमआइएस) ल्याए पनि लामो समयदेखि मनोमानी ढंगले रकम खर्चर्दै आएका दातृ निकायहरु यो प्रणालीमा आवद्ध हुन चाहेका छैनन्।

बोलीमा पारदर्शिताको कुरा गर्ने, सरकारलाई सधै अपारदर्शी भएको आरोप लगाउने तीनै दाताको व्यवहार भने पारदर्शी हुन नसकेको हो ।पुनर्निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्ने दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्था (एनजिओ-आइनजिओ) को अटेरीले सरकारले चाहे पनि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत फागुनबाट पिएमआइएस कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले सबै दातृ निकाय र मुलुकहरुलाई यही प्रणाली भित्र रहन निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजना, ठेक्का सम्झौता, बजेट, खर्च र भौतिक प्रगतिको अवस्था लगायत विवरण सूचना प्रणालीमा अपडेट गर्न निर्देशन दिंदै आएको छ । तर ती निकायले अहिलेसम्म सरकारको निर्देशन मानेका छैनन् । हालसम्म एडिबी, जाइका, जेएफपिआर र युएसएडले केही विवरण अपडेट गरेबाहेक अन्य दातृ निकाय र एनजिओ÷आइएनजिओले कुनै विवरण यसमा राखेका छैनन्।

पुनर्निर्माणमा दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट भइरहेको खर्चको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठेपछि प्राधिकरणले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विशेष गरी गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा मनपरी खर्च गर्ने, प्राधिकरणको अनुमतिबिनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत समस्या छ । प्राधिकरणले जिल्लामा पर्याप्त संयन्त्र नहुँदा त्यस्ता संस्थाको गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आएको छ।

यो प्रणालीमार्फत पुनर्निर्माण र पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि, बजेटको अवस्थालगायत जानकारी सहज रुपमा लिन सकिने प्राधिकरणको भनाइ थियो। पिएमआइएस डट एनआरए डट जिओभी डट एनपी र मोबाइल एपमा उपलब्ध यो प्रणालीबाट प्रभावित जिल्लामा भइरहेका पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमनसमेत गर्न सकिन्छ।

‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कुन चरणमा पुग्यो ? कुन संरचनाको पुनर्निर्माणमा कति खर्च गरिँदैछ ? कुन दाताबाट कति रकम सहयोग प्राप्त भयो भन्ने विवरण यसबाट लिन सकिन्थ्यो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ठूलो रकम खर्चिरहेका दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाले नै यसमा असहयोग गरेको छ ।’ प्राधिकरणले पनि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ।

गत फागुनमा सूचना प्रणाली उद्घाटनका क्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालले पुनर्निर्माणलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका थिए । सरकार र दाताले दिएको रकम पुनर्निर्माणको काममा सदुपयोग भए, नभएकोबारे सर्वसाधारणले समेत यो प्रणालीमार्फत जानकारी लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।

गुणस्तरीय अनुगमन, प्रगति निगरानीमार्फत प्रभावकारी परियोजना व्यवस्थापन गर्ने तथा अनुपालन अनुगमन सुनिश्चितताको उद्देश्यसहित सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको दुई महिना बिते पनि कुनै प्रगति देखिएको छैन । यसले पुनर्निर्माण परियोजनामा खर्च गरिरहेको त्यस्ता निकायको काम पारदर्शी नदेखिने प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन्।

यसैबीच, सोमबार ती निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सूचना प्रणालीमा विवरण अपडेट गर्न आग्रह गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । ‘केही दातृ निकायले विवरण अपडेट गरे पनि अधिकांशले हालसम्म कुनै विवरण अपडेट गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सोमबारको बैठकमा हामीले तत्काल सबै विवरण अपडेट गरिदिन आग्रह गरेका छौं।’

पुनर्निर्माण र पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । यसबाट पुनर्निर्माण कार्यको केन्द्रबाटै अनुगमन गर्न र जोसुकैले जानकारी लिन सहज हुने उनको भनाइ छ।

‘कुनै पनि आयोजनाको निर्माण सम्झौता, नक्सा, बजेट तथा काममा के कति प्रगति भइरहेको छ भन्ने तस्बिरसहितको विवरण सूचना प्रणालीमार्फत पाउन सकिनेछ,’ सहप्रवक्ता भुसालले भने, ‘काममा कुनै अवरोध भएको अवस्थामा तत्काल केन्द्रबाट निर्देशन दिई काम सूचारु गर्नसमेत यसले सहयोग पुग्नेछ।’

प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्चलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनसमेत यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्चको अनुगमन गर्ने संयन्त्र थिएन, जसले गर्दा अपारदर्शी रुपमा भइरहेको खर्च नियन्त्रणमा कठिनाइ थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई केन्द्रबाटै सहज रुपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न पिएमआइएस कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं।’
 

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७५ ०१:१७ शुक्रबार