महाभूकम्प २०७२ वैशाख १२ पछिको भूकम्पपछि सहयोगका निम्ति आश्वासन दिएका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी मुलुक र देशको प्रतिबद्धताविपरीत आफ्नै रुचिका क्षेत्रमा खर्च गरेको पाइएको छ। पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लागि रकम जुटाउन सरकारले भूकम्पको दुई महिनापछि असार १० गते आयोजना गरेको पुनर्निर्माणका सम्मेलनका क्रममा उनीहरूले सहयोग घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसबखत नेपाल आएका विभिन्न राष्ट्र तथा सहयोगी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले भूकम्पका कारण नेपालमा मच्चाएको विनाशलीला देखेर जे जसरी सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, त्यसको कार्यान्वयनमा अहिले देखाएको अनिच्छाका कारण उनीहरुले विश्वसनीयता गुमाउन पुगेका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूबाट चार खर्बभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट भयो। तर, भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत उक्त प्रतिबद्धताअनुसार अधिकांश दाताले रकम दिएनन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार दाता सम्मेलनमा घोषित रकममध्ये हालसम्म दुई खर्ब ६२ अर्बको मात्र सम्झौता भएको छ। सरकारले साउदी अरेबिया, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, अस्ट्रेलिया, टर्की, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतसँग सम्झौतासमेत गर्न सकेको छैन। दाता सम्मेलनमा ती दातृ राष्ट्रले घोषणा गरेको रकम नौ अर्बभन्दा बढी छ। उनीहरु पछिल्लो समय प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन छाडेर आफैंले गरेको प्रतिबद्धताको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्।

विपत्का समयमा सहयोग घोषणा गरेर आफूखुसी खर्च गर्नुले दाताको बोली र व्यवहारमा फरक रहेको प्रस्ट्याउँछ। त्यसमाथि  पारदर्शिताको ठूलो पाठ पढाउने ती दातृ निकाय आफैंले चाहिँ अपारदर्शी हिसाबले काम गर्नु लज्जाको विषय हो। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरिने त्यस्तो अपारदर्शी खर्चको औचित्य प्रमाणित गर्न सरकारले दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ। दातृ निकायको सहयोग बजेटरी सिस्टममा ल्याउन नसक्नु सरकारको पनि कमजोरी हो।

सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका केही दाता सम्झौता नगरी पन्छिन थालेका छन्। केहीले सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ लाई थाहै नदिई आइएनजिओ÷एनजिओमार्फत आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खर्च गरेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा नर्वे सरकारलाई लिन सकिन्छ। पुनर्निर्माणका लागि सहयोग घोषणा गरेको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम नर्वेले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरेको छ। उसले सरकारको बजेट प्रणालीबाट एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन। पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, विपत् व्यवस्थापन, लैंगिक समावेशीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत कार्यक्रममा खर्च गरेको छ। घोषित सहयोग रकमको सम्झौता गर्न पन्छिँदै आएको नर्वेले गैरसरकारी संस्थामार्फत गरेको खर्चको जानकारी सरकारलाई दिनसमेत आवश्यक ठानेन। अहिले आएर नर्वेले सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरे पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने नभनेको दाबी गरेको छ। घोषणा गरेभन्दा बढी रकम विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरिसकेको विवरणसमेत उसले प्रस्तुत गरेको छ। स्विस सहयोग नियोग, डिएफआइडी, युएसएडलगायतले पनि बजेटरी सिस्टम बाहिरबाट आफूखुसी खर्च गरिरहेका छन्। फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र स्विडेनले गैरसरकारी संस्थामार्फत गरेको खर्च विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइकाजस्ता ठूला दाताले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आफैं खर्च गरिरहेका छन्।

सरकारको वैदेशिक सहायता नीतिमा विकास साझेदार संस्थाबाट आउने सबै रकम बजेट प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, अधिकांश दाताले उक्त नीतिविपरीत आफूखुसी रकम खर्च गरिरहेका छन्। सरकारी प्रणाली कमजोर रहेको बहनामा उनीहरुले आफ्ना विश्वासपात्रका रुपमा रहेका गैरसरकारी संस्थामार्फत गैरबजेटरी कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेका छन्। सरकारले यसरी आउने सहयोग रकम व्यवस्थित रुपमा खर्च गराउनुपर्ने परिपाटी कार्यान्वयन गर्नु पहिलो सर्त हो। तर, सहयोगी मुलुक र संस्थाले आफूखुसी गरेको खर्चको पारदर्शितामा भने प्रश्न उठेको छ। विपत्का समय सहयोग घोषणा गरेर आफूखुसी खर्च गर्नुले दाताको बोली र व्यवहारमा फरक रहेको प्रस्ट्याउँछ। त्यसमाथि  पारदर्शिताको ठूलो पाठ पढाउने ती दातृ निकाय आफैंले चाहिँ अपारदर्शी हिसाबले काम गर्नु लज्जाको विषय हो। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरिने त्यस्तो अपारदर्शी खर्चको औचित्य प्रमाणित गर्न सरकारले दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ। दातृ निकायको सहयोग बजेटरी सिस्टममा ल्याउन नसक्नु सरकारको पनि कमजोरी हो। पुनर्निर्माणको मात्र होइन सरकारले अन्य अन्य सहयोग प्रतिबद्धताका रकमसमेत लिन सकिरहेको छैन। यसलाई सरकारको नेतृत्वले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ। हातमात्रै फैलाउने तर दाताले दिन्छु भनी घोषणा गरेका सहयोग रकम लिन अग्रसरता नदेखाउने अवस्था मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७५ ०६:४० शुक्रबार