दाङ – गत माघ १८ गते आफ्नो कामकारवाहीमा सहजताका लागि ध्यानाकर्षण गराउन बेपत्ता सम्वन्धी छानवीन आयोगले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवासंग भेट गर्यो। सभापति देउवाले आयोगलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए ‘निर्वाचनका कारण आयोग प्रति हाम्रो ध्यान जान सकेन,अब हामीहरु प्रतिपक्षको भुमिकामा रहँदैछौँ, आयोगलाई हामी आफ्नो स्थानबाट भरपुर सहयोग गर्छौँ।’

देउवासंगको भेट पछि अर्को दिन १९ माघमा आयोगले एमाले अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग पनि भेट्यो। ओलीले तत्कालै आफुहरुको सरकार बन्ने र आयोगलाई आफ्नो कामकारवाहीका लागि जस्तो सुकै सहयोग गर्ने बचन दिए।

२० माघमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालसंग भेट गरेको आयोगले पनि ओलीले दिएजस्तै आश्वासन पायो। ‘अहिले सम्म आयोगलाई के कति सहयोग भयो त्यतातिर नजाऔँ,’दाहालको भनाई उदृत गर्दै आयोगका प्रवक्ता डा. बिष्णु पाठकले भने ‘अबको सरकारले यहाँहरुको कामकारवाहीका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्ने छ, सहयोगमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन।’

प्रमुख दलका नेता त्रयको यो दरिलो विश्वासले आयोगलाई आफ्नो कामकारवाहीमा सरकारी सहयोग मिल्ने ठूलो आशा जगाईदियो। तर आयोग अहिले भन्छ ‘भेटमा गरिएका दलका नेताहरुको बाचा केवल बोलीमा मात्रै सिमित रहेछन्।’

आयोगमा परेका पीडितहरुको उजुरी छानवीनका लागि आयोगले सुरक्षित उपाय खोज्यो। बेपत्ता सम्वन्धी मुद्धाहरुको छानवीनका लागि गोपनीयता र सुरक्षा प्रवन्धको गतिलो व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आयोगले प्रत्यक जिल्लामा आयोगको अस्थायी मुकाम खडा गर्ने योजना बनायो। ‘यि मुद्धाहरुको छानवीनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अति संवेदनशिल छ, यसर्थ गोपनीयता नितान्त जरुरी रहन्छ,’ आयोग प्रवक्ता डा. पाठकले भने ‘फिल्डमा गएर घटना बारे बयान लिनु पर्ने,छानवीन गर्नुपर्ने भएकाले गोप्य थलोको व्यवस्थापन हुनुपर्छ।’ आयोगले प्रत्यक जिल्लामा आयोगको अस्थायी मुकाम स्थापनाका लागि सरकारसंग अनुमती माग गर्यो। तर सरकारले अस्थायी मुकाम स्थापनाका लागि आयोगको मागमा कुनै मतलवै राखेन। ‘पैसा हामीसंग छ , अस्थायी मुकामका लागि अनुमती मात्रै दिनुस् भन्दा पनि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएन,’आयोगका प्रवक्ता डा. पाठकले भने ‘हामीहरुले आयोगको कामका लागि अस्थायी मुकाम खडा गर्छौँ भन्दा मानिएन,फलतः आयोगमा आएको कुल बजेटको ६० प्रतिसत रकम फिर्ता जाने अवस्था आईसकेको छ।’

आयोगले अहिले विभिन्न जिल्लामा पुगेर विस्तृत अध्ययनको काम थालिरहेको छ। यो विस्तृत अध्ययन भनेको घटनाका बारेमा पीडितसंगै सोधपुछ र वेपत्ता भएका र बेपत्ता पार्नेहरुको बारेमा थप जानकारी लिनु हो। आयोगका अनुसार झापा, खोटाङ, उदयपुर, कन्चनपुर, महोत्तरी, धनुषा, पर्सा, सिन्धुली, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, लगाएतका जिल्लाहरुमा विस्तृत अध्ययको काम गरिरहेको छ।  यो छानवीन अति गोप्य रुपमा गरिनु पर्ने भएकाले त्यो गोपनीय थलो जिल्लागत रुपमा अस्थायी मुकाम खडा गरिनु पर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। यस अलावा पीडितहरुको सुरक्षाका लागि समेत अस्थायी मुकाम अपरिहार्य मानिएको छ। पीडितहरुलाई अहिले पनि निवेदन उपर मौन बस्नका लागि दबाब आईरहेको भन्दै आयोग प्रवक्ताले कतिपय पीडितहरुले असुरक्षा अनुभुत गरिरहेको वताए। ‘थ्रेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने, हामी आयोगकै अधिकारीहरु समेत असुरक्षा महशुस गरिरहेका छाैं,’उनले भने ‘झन दुरदराजका गाउँका पीडितहरुलाई कति थ्रेट होला? यतातिर पनि सोच्नु जरुरी छ ,यो सुरक्षा चुनौतीबाट बच्नका लागि पनि कम्तीमा आयोगकै सुरक्षित थलोमा सोधपुछ गर्ने वातावरण बनाईनु पर्छ।’

अस्थायी मुकाम स्थापनाका लागि सरकारी अवरोध मात्रै हैन, आयोगकै पदावधि के हुने भन्ने संवैधानिक जटिलता समेत आयोगलाई छ। आयोगको पदावधि बारे संसदमा अध्यादेश पेश भएको छ। तर त्यो अध्यादेश संसदबाट पास हुनै बाँकी छ। आयोग प्रवक्ता डा. पाठकका अनुसार संसद बसेको ६० दिनभित्रमा विधेयक पास भैसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अव यो विधेयक पास हुने अवधि जम्मा १० दिन मात्रै बाँकी छ। यो दश दिनको अवधिमा संसदले विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकर भैसक्नु पर्ने छ।  ‘आज (आईतवार) देखि आयोगको म्याद अब १० दिन मात्रै बाँकी छ,’उनले भने अब यो दश दिनमा आयोगको विधेयक पास हुने नहुने अवस्था के हो? अन्यौल जस्तै छ ,यदि पास भएन भने आयोग नै रहने छैन।’

त्यसोत, कर्मचारी व्यवस्थापन आयोगका लागि अर्को समस्या बनिदिएको छ। आयोगले उजुरी उपर छानवीनका लागि कम्तिमा ९५ जना कर्मचारी जनशक्ति माग गरेको छ। अहिले आयोगमा ५० जना कर्मचारी मात्रै छन्। त्यसमापनि कर्मचारी खटनपटन र सरुवामा सरकारकै मनपरि चलिरहेको आयोगको भनाई छ। ‘कर्मचारी आँफै सरुवा भएर आउँछन्, एक दुईदिनमा तालिम लिएर फेरी सरुवा भएर जान्छन्,यो त सिक्ने थलो जस्तै भएको छ,’उनले भने ‘न कर्मचारी आउनेबेला हामीहरुलाई थाहा हुन्छ, नत जाने बेलामा हामीहरुलाई कुने जानकारी नै हुन्छ।’ उनका अनुसार नियमत : आयोगमा कर्मचारी खटनपटन देखि सरुवा हुने बेला आयोगलाई जानकारी हुनै पर्ने भन्ने छ।

यसैगरि आयोगमा खटिएका अनुसन्धानकर्ताहरुको विगतको भुमिकालाई हेर्ने हो भने अहिलेको छानवीन निष्पक्ष हुने नहुनेमा आयोग आँफै सशंकीत जस्तै देखिन्छ। आयोगका अनुसार घटना छानवीनका लागि आयोगमा खटाईएका अधिकारीहरु विगतमा सेना र प्रहरीको पक्षमा वकालत गरेकाहरु छन्। ‘विगतमा परेका अदालतमा परेका मुद्धाहरुमा सेना र प्रहरीको पक्षमा प्लिज गरेका सरकारी वकिलहरु आयोगमा रहनुले एकपक्षिय अनुसन्धान हुने खतरा पनि देखिएको छ,’ प्रवक्ता डा. पाठकले भने ‘यस्तो फितलो व्यवस्थापनले हामीहरुलाई तमाम चुनौतीहरु आईपरिरहेका छन्।’

गत माघमा थपिएको आयोगको म्याद पुरा हुन साढे ९ महिना बाँकी छ। आयोगमा परेका उजुरीहरु माथिको तीन चरणको छानवीनमा पुगेको आयोगको अहिले थपिएको म्या सहित कुल चार बर्ष पुगेको छ। उजुरी उपरको कारवाही पुरा गर्नका लागि कुल ६ बर्ष लाग्ने आयोगको दाबी छ। ‘६ बर्षमा आयोगले उजुरी उपर कारवाही सकेर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाही दिलाउने टार्गेट हामीहरुको हो,’पाठकले भने ‘अहिले आयोगको कुल अवधि चार बर्ष काम भएको छ ।’ आयोगमा अहिले २ हजार ४ सयको हाराहारीमा निवेदन परेका छन्। गत फागुनमा पुनः निवेदन आह्वान गरेको आयोगमा थप ८५ वटा निवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।

तेस्रो चरणको अनुसन्धानमा जुटेको आयोगले पेश गरेको कानुन समेत शंशोधन हुन सकेको छैन। वेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्वन्धी कानुन निर्माणका लागि आयोगले लामो समय देखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेको छ। यो कानुन नभएकै कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति घर परिवारका अन्य सदस्यहरुको नाममा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।

यसैगरि पीडिकलाई अपराधिकरण गर्ने कानुन निर्माणका लागि पनि आयोगले गरेको माग अहिले पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यो कानुन निर्माणका लागि २०७२ माघ १८ गते आयोगले मस्यौदा बनाएरै सरकारलाई बुझाएको थियो। तर अहिले सम्म ऐन बन्न सकेको छैन। ऐन नबन्दा सम्म अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणित हुने पीडकलाई के कारवाही गर्ने भन्ने कानुनी बाटो रहने छैन।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ०२:४२ सोमबार